नेपालीमा एउटा उखान छ – आगलागी झुपडी डेडघडी भद्रा । नगरे बित्यासै पर्ने कामका लागि पनि अलमल गरेर बस्ने नेपाली समाजको प्रवृत्तिको वर्णन यस उखानमा व्यक्त भएको छ । चिकित्सा शिक्षामा विद्यमान विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न अनुष्ठानमा लागेका सत्याग्रही प्रा. डा. गोविन्द केसीको जीवन जोखिममा परिसकेको छ तर सरकार भने ‘स्यालको सिङ‘ जस्तो सहमति जुटाउनमै अलमल गरिरहेको छ । नेकपा (एमाले)का नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थका कारण संसद्मा विचाराधीन विधेयक माथेमा अायोगकाे सिफारिसअनुरूप र डा. केसीलार्इ मान्य हुने गरी पारित गर्न सहमत हुँदैनन् भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको सहमति पर्खेर बस्नु सरकारको मूर्खता हो । केपी ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्नसमेत नमानेपछि एमालेको नियत राम्ररी स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसमाथि संसद्को सम्बन्धित समितिमा गरिएको जालझेलले पनि एमाले नेताहरूको नियत स्पष्ट भइसकेको छ । बाढीको विध्वंशतिर सबैको ध्यान जान थालेकाले डा. केसीको अनशन ओझेलमा पर्ने र दबाब कम हुने पनि एमालेका नेताहरूले ठानेको हुनुपर्छ ।
डा. केसीको अनशन प्रकरणमा सरकारले सुस्ती, बुद्धिहीनता देखायो भने एमालेले अत्यन्त कपटी रणनीति अपनाएको देखियो । अनशन जति दिन लम्मिन्छ डा. केसी उति नै कमजोर हुँदैजान्छन् । चिकित्सकहरूले डा. केसीको अनशन जति लमिन्छ त्यति नै उनको मृत्यु हुने वा सधैँका लागि अशक्त हुने जोखिम पनि बढ्दै जान्छ भन्ने जानकारी सार्वजनिकरूपमै दिएका छन् । डा. केसीको जीवन तलमाथि भएमा देशमा अराजकता मच्चिन सक्छ । त्यस अवस्थामा सरकार नै सबैभन्दा बढी अप्ठेरोमा पर्ने हो । कलंक लाग्ने त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै हो । डा. केसीको आन्दोलन तुहियो भने पनि मेडिकल माफिया र एमालेका केही नेताले जिते सरह हुनेछ । डा. केसीको मागअनुरूप विधेयक पारित हुँदा नेपाली सबैको हित भए पनि मेडिकल माफियाको स्वार्थ रक्षा हुँदैन । यसैले स्थानीय तहका निर्वाचन परिणामबाट उत्साहित एमाले अलमल्याउने रणनीतिमा लागेको हुनसक्छ । सहमतिविना बहुमतले ऐन पारित गरिएमा निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी सत्तामा आउने र ऐन संशोधन गर्न सजिलो हुने एमालेका नेताहरूले ठानेको हुनसक्छ । यसैले सरकारलाई अलमल्याउने रणनीति एमालेले अपनाएको हुनुपर्छ । डा. केसीले स्वीकार नगर्ने र माथेमा आयोगको सिफारिसविपरीत हुनेगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न एमालेले गरेको माग पनि सायद यही रणनीतिको अंग हो ।
देशमा अराजकता नमच्चियोस् र डा. केसी बाँचून् भन्ने चाहने हो भने एमाले सहमत नभए पनि सरकारले माथेमा आयोगको सिफारिसअनुसारको ऐन तत्काल पारित गराउनुपर्छ । व्यवस्थापिका संसद्मा सरकारको स्पष्ट र सुविधाजनक बहुमत छ । संसदीय समितिमा एमालेको नेतृत्व भएकाले सम्भवतः त्यहाँबाट विधेयकको मसौदा परिमार्जन हुने सम्भावना छैन । यसैले अब पूर्ण सदनले संसदीय कार्यविधि निलम्बन गरेर भए पनि डा. केसीलाई मान्य हुनेगरी विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्छ । डा. केसीको जीवनका लागि प्रत्येक क्षण महत्त्वपूर्ण छ । एमालेको रणनीतिअनुसार अलमलिने समय सरकारसँग छैन । माझीले सल्लाह गर्दागर्दै गाउँ नडुबोस् ।
