नेपालको संविधान, २०७२ नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाएका हुन् । यसैले यो संविधानको वैधता कसैले दिएको वा सहमतिका नाममा जनतामाथि थोपरिएको विधानभन्दा धेरै बढी हुन्छ । तैपनि, यसको संशोधनको माग भइरहेको छ र शान्तिपूर्णरूपमा हुने गरिने त्यस्ता प्रयासलाई निषेध गर्न संविधानले नै दिँदैन । यसैले राज्य संविधानअनुसार चलेको छ र जनता सार्वभौम छन् भन्नुपर्ने हुन्छ । तर, व्यवहारमा भने राज्यको सबै अंग र निकाय विधिका आधारमा भन्दा अर्कै कुनै संगठित शक्तिले सञ्चालन गरेको भान हुन्छ । नत्र, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक सेवा संगठित स्वार्थी गिरोहको कब्जामा पर्ने थिएनन् । पूरै राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने यस्ता आधारभूत सेवामा त संगठित गिरोहको कब्जा भयो नै प्राकृतिक स्रोत र राज्यको ढुकुटीसमेत अपराधी माफियाको कब्जामा परेको देखिएको छ । यस्तै अवस्था लामो समय रहने हो भने नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुवै खतरामा पर्ने निश्चित छ ।

शिक्षाको कालो बजार गर्नेहरू पार्टी कार्यकर्ताका रूपमा नेताका कृपाबाट संसद्मा पुग्छन् । अनि तिनैले शिक्षा ऐनमा आफ्नो स्वार्थअनुसार संशोधन गर्छन् । नेपालमा चिकित्सा शिक्षालाई ‘टक्सार’ बनाउनेहरू नै संसद्मा पुग्छन् र चिकित्सा शिक्षामा विद्यमान विकृति एवं विसंगति अन्त्य गर्न मस्यौदा गरिएको विधेयक पारित हुनबाट रोक्छन् । यातायात व्यवसायीका नाममा संगठित गिरोहले सडक कब्जा गरेको हुन्छ । यात्रुका सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था राज्यको प्राथमिकतामा भने कहिल्यै पर्दैन । सबै ठूला भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरूकोे यस्ता गिरोहसँग साँठगाँठ रहिआएको छ । यसैले पञ्चायत कालदेखिको गिरोहबन्दी अहिलेसम्म निर्बाध चलिरहेकै छ । चुरे र सडक छेउका नदीनालाबाट ढुंगा, बालुवा, गिटी झिक्ने गिरोहमा राजनीतिक नेतृत्व र स्थानीय प्रशासनको भाग नभएको भए सडक, पहाड र नदीनाला नै क्षतविक्षत हुनेगरी चरम दोहन भइरहने पक्कै थिएन ।

सामाजिक सेवा र प्राकृतिक स्रोतको दोहनसँगै अपराधी गिरोहको प्रकोपमा राज्यको ढुकुटी पनि पर्ने गरेको छ । राज्यको ढुकुटी दोहन कहिले करोडौंका विलासी मोटरका सोखका रूपमा रूपमा प्रकट हुन्छ भने कहिले अबौँ रुपियाँ कार्यकर्तालाई तजबिजमा वितरणका रूपमा देखापर्छ । कहिले मिलेमतोमा कागज बनाएर अर्बौं रुपियाँ राज्यको ढुकटी हिनामिना गरिएको देखिँदा पनि सम्बन्धित निकाय लाजै लाग्नेगरी आँखा चिम्लेर बसेको हुन्छ । गरिब जनताको रगत पसिनाबाट कर उठाएर भरिएको राज्यको ढुकुटी राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारी, व्यापारी र तिनका कृपा पात्रको स्वार्थमा दोहन गरिएका उदाहरण दिनहुँ प्रकट भइरहेका छन् । भ्याटको नक्कली बिल छापेर राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपियाँ ठग्नेहरू मुलुकका ‘प्रतिष्ठित व्यवसायी’ मानिन्छन् । तिनैले राज्यलाई करबापत तिर्नुपर्ने करोडौं रुपियाँ मिनाहा गर्ने उद्देश्यले कर फर्सोटका नाममा वैध ठगी गर्ने उपाय सरकारले नै निकाल्छ । तिनैले भन्सार ठग्छन् । बढी मूल्य पर्ने वस्तुलाई कम मूल्यांकन गराएर अर्थात् ‘न्यून बीजकीकरण’ गरेर राज्यलाई ठग्छन् ।

राज्यको ढुकुटी लुट्ने संगठित अपराधीहरू सजायबाट उम्कने गरेको देखिन्छ भने उम्काउने मतियारहरू पुरस्कृत हुने गरेका छन् । भ्याट ठगहरूको नाम लुकाउनेदेखि तस्कर तन्त्रका पोष्यपुत्रहरू राज्यको नीति निर्माता बन्न पुगेका छन् । यस्ता विकृति अन्त्य गर्न अहिलेसम्म खासै प्रयास भएको पनि देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्व संगठित गिरोहको बन्दी भएको हो वा नेताहरूले मुलुक लुट्ने संगठित गिरोहको नेतृत्व गरेका हुन् छुट्याउन मुस्किल भएको छ । राज्यको माया गर्नेहरू सबैले अब प्रश्न गर्नुपर्ने र उत्तर पनि आफैँले खोज्नुपर्ने भएको छ – के यो राज्य अपराधी गिरोहको कब्जामा परिसकेकै हो ?