मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न रहेको भन्दै सयौं मुद्दा दायर गरिएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका मुलुकमा विधिको शासन र नैतिक मूल्यको प्रश्न उठाउनु नै पनि हास्यास्पद विडम्बना हो । तर, जति नै विडम्बनापूर्ण भए पनि नागरिकले राज्यबाट सुरक्षाको अपेक्षा राखेकै हुन्छन् । र, यस्तो अपेक्षामा जीउधनका साथै नागरिक स्वतन्त्रताको सुरक्षा पनि समावेश हुन्छ । संसारका सभ्य र लोकतान्त्रिक मानिएका सबै समाजमा विधिको शासन हुन्छ र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको राज्यले संरक्षण गर्छ । यसैले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रमा व्यक्तिका मौलिक हकअन्तर्गत राखिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि स्वतन्त्रताको हकलाई मौलिक हक र कर्तव्यभित्र राखिएको छ । यसैले नेपाली जनताको पनि नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रता र हक निर्बाध र निर्भीकतापूर्वक उपभोग गर्न पाउने अधिकार छ र राज्यले त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ ।

 

सम्भवतः नागरिकका मौलिक हक र तिनको निर्बाध उपभोगको अधिकारका सम्बन्धमा कसैको विमति नहोला । तर, सरकारमा पुगेपछि भने राजनीतिक नेताहरू व्यक्तिका मौलिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न खासै ध्यान दिँदैनन् । अझ कुनै संगठित समूहले राजनीतिक आवरणमा व्यक्तिका मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्दा त सरकार तमासे नै बन्ने गरेको छ । यस साताको सुरुमा एउटा माओवादी कम्युनिस्ट घटकका नाममा गरिएको शैक्षिक हड्तालप्रति सरकारी उदासीनता नागरिक अधिकारको उपेक्षाको उदाहरण हो । बहाना जे बनाइएको भए पनि नेकपा माओवादीका नाममा गरिएको शैक्षिक हड्तालले असंख्य विद्यार्थीको शिक्षाप्राप्त गर्ने अधिकार हनन गरेको छ भने धेरैले माओवादी (विप्लव)ले पैसा असुल्न गरेको 'बार्गेनिङ'का रूपमा यसलाई लिएका छन् । केही अघि त्यही समूहले विभिन्न उद्यमी व्यवसायीलाई धम्कीको शैलीमा लाखौं रुपैयाँ मागेर लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ । अर्थात्, अहिले त्यस समूहले गरेको क्रियाकलाप मूलतः जबर्जस्ती असुलीका लागि बनाइएको बहाना देखिएको छ । यसैले राज्यले यस्ता ज्यादतीविरुद्ध नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । 

 

यथार्थमा राजनीतिलाई सत्ता र पैसाका लागि सजिलो माध्यम ठान्ने र बलजफ्तीको बाटो अपनाउने सबै समूह सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै आधारमा अपराधी हुन् । चन्दा उठाउने वा बन्द हड्ताल सफल बनाउने नाममा गरिने हिंसा र विध्वंश जघन्य अपराधै हो । यसैले राज्यले यस्तो अपराधलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । उदाहरणका लागि यसै साता विद्यालयका बस तोडफोड गर्ने समूहले त्यसको जिम्मेवारी लिइसकेको छ । त्यस समूहमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरेर  तोडफोडबाट भएको क्षतिको बिगो असुल गरी फौजदारी अपराधमा हुने सजायसमेत गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफूलाई विप्लव माओवादीको उद्दण्डता र विध्वंशात्मक क्रियाकलापको मतियार हैन भन्ने सिद्ध गर्ने हो भने गृह मन्त्रालयलाई यस घटनामा कारबाही गरेर सरकारले अराजकता र हिंसा स्वीकार गर्दैन भन्ने सिद्ध गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले पनि आफूलाई विधिको शासन र नागरिक अधिकारका पक्षमा उभ्याउने कि माओवादीको पछि लाग्लालाग्दै उनीहरूको ज्यादती र नागरिक स्वतन्त्रता हननको साक्षी बस्ने हो बेलैमा निर्णय गर्नु उचित हुनेछ । भन्छन् - मालामा उनिएर सँगै बसे पनि किनबेचका बेला काँच र मणि अलग हुन्छ । अब कांग्रेसको व्यवहारले देखाउनेछ त्यो पार्टी काँच हो कि मणि ?