रौतहटको गरुडा नगरपालिका–४ मा सडकको छेउमा खनिएको खाल्टोमा जमेको पानीमा डुबेर एकै परिवारका ४ बालिकाको दुःखद मृत्यु भएको छ । नयाँ मोटर बाटो बनाउन माटो झिक्ता ठूलो खाल्टो पारिएको थियो । बालिकाहरू नुहाउनका लागि खाल्टाको पानीमा पसेको अनुमान गरिएको छ । शव परीक्षणपछि यसको मूल कारण थाहा हुनेछ । तर, यस दुःखद घटनाले सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा हुने बेथितिको पुनः उजागर गरेको छ । केही साता पहिले काठमाडौंमा वर्षाको पानीले सडकमा उर्लेको भेलमा परेर एक बालिकाको ज्यानै गएको थियो । सडक छेउको नालीमा परेकी अर्की बालिका बेलैमा उद्धार भएकाले मात्र बाँचेकी हुन् । राजधानीको घटनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपत्यकाका सडकका खाडलहरू १५ दिनभित्र पुर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको प्रतिवेदनसमेत बेलामा बुझाएनन् । बुझाइएका विवरण पनि गलत भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमनमा फेला परेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सरकारी कर्मचारीको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको यो एउटा उदाहरण हो ।

काठमाडौं र रौतहटका दुःखद घटनाले नेपालको सार्वजनिक निर्माण विशेषगरी सडक निर्माणमा अपनाइएको नीति र कार्यशैलीमा गम्भीर त्रुटि रहेको पुष्टि हुन्छ । मूलतः घटाघटमा ठेक्का दिने र त्यसमाथि सरकारी कर्मचारी विशेषगरी प्राविधिक र लेखापालले ठेकेदारसँग कमिसनबापत रकम असुल्ने चलनले निर्माण कार्यको गुणस्तर प्रायः कमजोर हुनेगरेको छ । अधिकांश सार्वजनिक निर्माणमा डिजाइनदेखि नै गुणस्तरमा सम्झौता हुन्छ । ठेकेदारले निर्माण कार्य गर्दा सर्वसाधारणलाई असुविधा पर्ने विषयलाई कहिल्यै महत्त्व दिएको देखिँदैन । सडक  निर्माण वा मर्मत गर्ने ठेकेदारले भत्काउने काम भए  एकैपटक गर्ने तर बनाउन ढिलो गर्ने, निर्माण सामग्री सडकमा थुपार्ने, भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययनै नगरी ठूलो मेसिन प्रयोग गर्ने र निर्माणका क्रममा बनेका वा बनाइएका खाल्टा त्यसै अलपत्र छाड्ने गर्दा बेलाबेलामा अत्यन्त दुःखद घटना हुनेगरेको पाइन्छ ।

काठमाडौं वा रौतहटका घटनाहरू मानवीय लापर्बाहीका कारण भएकाले प्रकारान्तरले अपराध नै हो ।  काठमाडौंको सामाखुसी क्षेत्रमा चक्रपथका छेउमा बनाइएको नालीमा बर्खायाममा त्यहाँ पर्ने पानी अटाउँदैन । त्यसमाथि नालीको उचित हेरचाह पनि गरिँदैन । सामाखुसीका नालीमा माटो, प्लास्टिक र अरू फोहोर नियमितरूपमा सफा गर्ने गरिएको भए सम्भवतः सडकमा त्यति धेरै पानी जम्मा हुने नै थिएन । त्यसको इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापन दुवैमा भएको मानवीय कमजोरीका कारण लाखौंको क्षति त भयो नै एक बालिकाको ज्यानै गयो । यसैगरी रौतहटमा बाटो बनाउने क्रममा खेतमा खाल्डो खनिएको थियो । सडक छेउमा खनिएको करिब ८ फिट गहिरो खाल्डो त्यसै अलपत्र छाड्दा त्यहाँ दुःखद घटना भयो । अर्थात्, रौतहटमा पनि सडक निर्माण गर्दा मानवीय जोखिमलाई बेवास्ता गरिएकाले नै चार जना अबोध बालबालिकाको ज्यान गएको हो । सम्भवतः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यान यस प्रकारका गम्भीर नीतिगत त्रुटि सच्याउन आकिर्षत हुनुपर्छ ।

यस्ता गम्भीर त्रुटि गर्नेहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र कसुरको मात्राअनुसार सजाय गर्ने तथा क्षतिपूर्ति दिलाउने कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारी नीतिमा मानवीय सुविधा र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने र गल्ती गर्नेहरू जिम्मेवार हुनैपर्ने कार्यप्रणाली अपनाउने हो भनेमात्र अहिलेको स्थितिमा सुधार हुनसक्छ । राज्यले मानवीय सुविधा र सुरक्षालाई सर्वोपरि प्राथमिकता देओस् । दोषीमाथि कारबाही हुने, पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने र यस्तै घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक नीति, कानुन र कार्यशैली बदल्ने अग्रसरता प्रधानमन्त्री देउवाले नै देखाउनु अावश्यक देखिन्छ ।