चिकित्साशास्त्र शिक्षामा रहेका विकृति र विसंगति अन्त्यको माग गर्दै सत्याग्रह गर्दै आएका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको जीवन जोगियोस् भन्ने हो भने अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै दह्रो हस्तक्षेप गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले पटकपटक बेइमानी गरेका कारण नै प्रा. केसीले एघारौंपटक अनशन गर्नुपरेको हो । डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुकवार प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सम्बन्धित मन्त्रीहरू र संसदीय समितिका सभापतिलगायत सरोकारवालाको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीको भूमिका सहयोगी नरहेको समाचार बाहिर आएको छ । अध्यक्ष ओलीले उनकै सरकारका पालामा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा राखिएका संशोधनहरू फिर्ता लिन अस्वीकार गरे । अर्कातिर, नागरिक समाज र चिकित्सकहरूको असन्तुष्टि र उद्वेलन बढ्दै गएको । शनिवार पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायत समाजका विख्यात सदस्यहरू सडकमा डा. केसीको समर्थनमा उत्रेका छन् । यसैले प्रधानमन्त्री देउवाका सामु डा. केसीको अनशन अन्त्यका लागि विवेक प्रयोग गरेर अन्तरात्माको आवाज सुनेर निर्णायक कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।
उनका सबै माग पूरा हुनै पर्छ भन्ने आग्रह डा. केसी र उनका सहयोगीले पनि राख्नु हुँदैन । संसद्को प्रमुख विपक्ष उनका प्रमुख मागहरू पूरा हुन नदिन कृतसंकल्प देखिएको छ । संसद्मा भएका अरू पार्टीका केही नेतासमेत पनि मेडिकल माफियाको स्वार्थ रक्षामा लाजै नमानी उत्रेका छन् । संसद्मा प्रस्तुत गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन नदिन वा पारित भए पनि त्यसलाई अर्थहीन बनाउने उद्देश्य राखेर दफैपिच्छे अनेकौं संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । डा. केसीको अगिल्लो अनशनमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ कलेज नखोल्ने र एमाले नेताहरूको स्वामित्वमा रहेको मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारले किन्ने सहमति गरेको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले मूलतः यी दुवै बुँदामा असहमति प्रकट गरे । यसैले विपक्षबाट सहयोग पाउने अपेक्षा नै नराखे हुने देखिन्छ । डा. केसीको स्वास्थ्यसँग समाजको मनःस्थिति पनि जोखिमपूर्ण हुँदैगएको छ । सरकारसँग अहिले नयाँ विवाद सामना गर्ने समय छैन । यसैगरी, डा. केसीको अनशनलाई उपेक्षा गर्नु पनि सरकारलाई निकै महँगो पर्न सक्छ ।
सत्तारूढ दलसँग संसद्मा स्पष्ट बहुमत छ । प्रधानमन्त्री संसद्का नेता हुन् । यसैले उनले सबैभन्दा पहिले सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि सहमत गराउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारले पुराना सहमतिअनुसार गर्नुपर्ने सबै काम इमानदारीसाथ गर्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । डा. केसीले पनि अनशन अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताहरूको गरेको आग्रह स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको आग्रह अस्वीकार गरेर पछि सामान्य कर्मचारीको विश्वासमा अनशन अन्त्य गर्ने विसंगति यसपटक दोहोरिन दिनु हुँदैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको विधेयक पारित गर्ने र डा. केसीसँग भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने उनलाई अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गर्न नैतिक शक्ति प्राप्त हुनेछ । सरकार आफ्ना मागप्रति गम्भीर र इमानदार भएको विश्वास डा. केसीलाई दिलाउन सके उनले पनि अनशनको अन्त्य गर्नुपर्छ । डा. केसीका मागहरूप्रति प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक भएरमात्र पुग्दैन । उनले निर्णायक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । कुनै अनीष्ठ भयो भने त्यसको जिम्मेवारी मूलतः प्रधानमन्त्री देउवाले नै लिनुपर्छ । त्यति बेला मेडिकल माफिया र त्यसका संरक्षकहरूलाई दोष दिन पाइनेछैन ।
