काठमाडौं । सरकारले १२ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गर्ने भएको छ । 

गोविन्द केसीको माग, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम संसदले ऐन बनाउने काम अगाडि बढाइसकाले अनशन बस्न जरुरी नरहेको बैठकले ठहर गरेको हो । केसीलाई सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै अनशन तोड्न आग्रह गरिने सहमति शीर्ष नेताबीच भएको छ । 

शुक्रबार बसेको प्रधानमन्त्री देउवाको आह्वानमा भएको बैठकमा प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माथेमा आयोगका प्रतिनिधि, पूर्वशिक्षामन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रीहरुसहितको बैठक बसेको थियो । 

बैठकाले चिकित्साशास्त्र शिक्षा सम्बन्धि विधयेकमाथि संसदमा छलफल चलिरहेकाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदलाई चुनौती दिने गरी एक जना व्यक्ति अनशन बस्न जरुरी नरहेको निस्कर्ष निकालेको शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

श्रेष्ठकाअनुसार माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नेगरी नै ऐन छिटो बनाउन सबै दल सहमत भएको बताइएको छ ।

यसअघि सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आएका केसी ११ औं पटक ऐनको विधयेक संसदमै अल्मलिएको र विगतमा भएका सहमतिको भावना विपरित ऐन बनाउन लागिएको भन्दै अनशन बसेका हुन् ।

बैठकले केसीको स्वास्थ्यप्रति विशेष चाँसो दिँदै उक्त विधयेकलाई प्रथामिकताका साथ संसदमा अगाडि बढाउने समझदारी गरेको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठ सरकारको तर्फबाट अनशनरत केसीसँग वार्ता गर्न बनेको सतितिका संयोजक समेत हुन्े ।

यी हुन् केसीका प्रमुख माग 
मागहरु
१ चिकित्सा शिक्षा ऐन हामीले दिएका सुझावसहित तत्काल पारित गरियोस् । 
२ विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सिटसम्बन्धी आइओएमबाट कटौती गरेर त्रिविमा लगिएका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरियोस् साथै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिने सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस् । आइओएममा सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख पदमा तत्काल डिनको सिफारिशअनुसार नियुक्ति गरियोस् । त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् । माफियाको निर्देशनमा शुल्क तोक्ने त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरुलाई बर्खास्त गर्दै फ्याकल्टी बोर्डले तोकेको शुल्क कायम गरियोस् । 
३ लोकमान सिंह कार्कीमाथि संसदले पठाएको छानविन प्रतिवेदन मन्त्री परिषद्बाट पारित गरी तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।