काठमाडौं । पहिलो हुने व्यक्ति निर्वाचित हुने व्यवस्थामा भोट बराबर हुँदा गोलाप्रथा नभई कार्यकाल बाँड्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले बराबर मत प्राप्त गर्नु भनेको दुई जनालाई नै जनताले योग्य ठहरयाएको भन्दै आधा–आधा कार्यकाल बाँड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

“निर्वाचनमा बराबर मत ल्याएपछि गोलाप्रथा बाट एकजनालाई विजयी बनाउनु भनेको भाग्य जाँचेर प्रतिनिधि छानेजस्तो भयो,” माओवादी सांसद तथा पूर्वमन्त्री हितराज पाण्डेले भने, “यसको सट्टा नामको वर्णानुृक्रमअनुसार दुई जनालाई नै आधा–आधा कार्यकाल दिनुपर्छ ।”

बैठकमा संशोधनकर्ताका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले गोलाप्रथा गर्दा जनताको अभिमतको अपमान हुने भन्दै दुबै जनालाई बराबर कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

खतिवडाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।  “राष्ट्रियसभाका सांसदलाई पनि मन्त्री हुन दिने हो भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभामार्फत गराउँदा उचित हुन्छ,” उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधयेकमाथि सांसदहरुले ३१२ वटा संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

“मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिउँ” 

संशोधनमा अधिकांश सांसदहरुले निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले निर्वाचन तोक्ने अधिकार आयोगलाई नदिएसम्म आवधिक निर्वाचन हुनेमा शंका रहेको र सरकारले संवैधानिक आयोगलाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्दा लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने धारणा राखे ।

एमाले सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले निर्वाचन तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिँदा निर्वाचन आयोग सरकारको अंग जस्तो हनु पुगेको बताए ।  

त्यसैगरी माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीले अघिल्लो प्रतिनिधिको समयअवधि सकिनुभन्दा २ महिना अगाडी वा ऐनमै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने धारणा राखे ।

महिला प्रतिनिधित्वको चिन्ता 

यता अधिकांश महिला सांसदहरुले संविधानको भावनाअनुरुप ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

राप्रपा सांसद कुन्ती शाहीले प्रत्यक्षमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता सुनिश्चित गर्नका लागि सो संख्याको निर्वाचन क्षेत्रहरुमा महिलाहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने बताइन् । 

त्यस्तै एमाले सांसद शान्ता मानवीले सबै ठाउँमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागु हुनुपर्ने बताइन् । 

“महिलाले पार्टीले छुट्टयाइदिएको भाग लिनुपर्ने जस्तो भयो । यसरी महिला कसरी सशक्त हुन सक्छन् ?,” उनले प्रश्न गरिन्, “चक्रिय प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलामहिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ ।”

त्यसैगरी मतपत्र च्यात्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि सांसदहरुले राखेका छन् ।

संविधानको स्पिरिटअनुसार ऐन बन्छ : गृहमन्त्री 

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नै निर्वाचन ऐन बन्ने बताए । समितिमा सांसदहरुले उठाएको जवाफ दिँदै उनले संविधानको स्पिरिटभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि ऐन बन्न नसक्ने र संविधानले दिएका अधिकार हटाउन नमिल्ने बताए । 

उनले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने अधिकार संसद, सरकार र निर्वाचन आयोगमा रहने भन्ने कुरा छलफबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

आयोगले तयार पारेको निर्वाचन ऐनको मस्यौदा गृहमन्त्रालयमार्फत संसदमा दर्ता भएकाले गृहमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए । उनले सांसदले उठाएका विषयलाई दल, सरकार र संसदकै छलफलले टुंगोमा पु¥याउने भन्दै आफ्नो भनाई टुंग्याए ।

प्रमुख निर्वाचन आयु्क्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिए मंसिरभित्रै दुबै निर्वाचन सम्पन्न गरेर देखाउने बताएका छन् । 

उनले ऐनमै निर्वाचन मिति घोषणा भएमा निर्वाचनका समयमै हुने र आयोग वा सरकारको मुख ताकेर बस्नुनपर्ने बताए ।