राज्यको कोषबाट खडा गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरू केही लोप भएर गए भने कतिपय जीवनमरणको दोसाँधमा छन् । थोरैमात्र मुनाफामा संचालित छन् । बजारमा एकाधिकार व्यवसाय संचालन गर्दा सफल देखिएका सरकारी संस्थानले बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढन सकेको देखिएन ।
नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनसँगै सुरुभएको बजारमुखी खुला अर्थव्यवस्थाका कारण सार्वजनिक संस्थान घाटामा जान थालेपछि सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न २०५० सालमा निजीरकरण ऐन जारी भयो । निजीकरण ऐनअनुसार सरकारले ३० वटा संस्थानलाई विभिन्न किसिमले निजीकरण गर्यो ।
तीमध्ये अधिकांश संस्थान आज अस्तित्वमा समेत छैनन् । निजीकरणले मात्र अपेक्षित सफलता पाउन नसकेपछि सार्वजनिक संस्थानको सुधारका उपाय पहिचान गर्न विभिन्न आयोग र समिति बनाइयो । यस्ता आयोग र समितिले दिएका सुझाव केलाउँदा “राजनीतिकरणबाट मुक्त नगरिएसम्म संस्थानहरू उँभो लाग्न नसक्ने ” निष्कर्ष निकालिएको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गरेर नाफामा संचालन गर्न दिइएका मुख्य सुझावमध्ये पहिलो सार्वजनिक संस्थामा हुने अनियमित खरिद प्रक्रियालाई नियन्त्रण गरी पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी , स्वच्छ एवं इमानदारी कायम गर्नु र दोस्रा,े त्यहाँ हुने कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया नियन्त्रण गरेर कार्यकर्ता भत्र्तीकेन्द्र हुनबाट बचाउनु पर्ने रहेका थिए ।
पहिलो समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकारले २०६३ सालमा सार्वजनिक खरिद ऐन जारी गरेर नियन्त्रणको प्रयासको सुुरु गर्यो । यो ऐन जारी गरेर सबै सार्वजनिक संस्थानलाई खरिदको लागि एउटै नियम लागु गर्दा बजारमा एकलौटी व्यापार गर्ने संस्थालाई त खासै फरक परेन तर बजारमा निजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, प्रविधि परिवर्तनका कारण तत्काल निर्णय परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रकृतिका वायु सेवा, टेलिकमजस्ता संस्थानमा भने प्रतिकूल प्रभाव परेको देखियो । केही समयअघि विद्युत् प्राधिकरणले लेड बल्ब खरिदका लागि सोझै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको प्रसंग खुब चर्चामा थियो । त्यसो हुनुकोे मुख्य कारण भने सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान थिए ।
सार्वजनिक संस्थानका विकृतिलाई हटाउने नाममा सवैलाई एउटै बास्केटमा हालेर एकै प्रकारको नियम लगाउँदा नियमन गर्ने निकायलाई सहज हुने तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्थानको उत्पादकत्वमा ह्रास आउने देखियो । यिनै कारणले गर्दा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही संशोधन गरेर फरक प्रकृतिका केही संस्थानलाई खरिद प्रकृया खुकुलो पारिएको छ । यसबाट सार्वजनिक संस्थानको कार्य प्रकृतिअनुसार केही प्रावधान पृथकपृथकरूपमा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि गर्नुपर्ने दोस्रो कामका रूपमा सार्वजनिक संस्थानमा जथाभावी कर्मचारी भर्तीमा नियन्त्रण गर्न नेपालको संविधानको धारा २४३ मा संगठित संस्थानको पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले प्रदान गरेको यो अधिकारका कारणले गर्दा अब सार्वजनिक संस्था कुनै राजनीतिक दलको भर्तीकेन्द्र हुने खतराबाट जोगिएका छन् । कर्मचारी नियुक्तिमा हुने पारदर्शिता र निष्पक्षताका कारणले अब सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले निर्बाधरूपमा सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्तिको अवसर पाउन सक्छन् ।
कर्मचारीे नियुक्तिमा पारदर्शिता भएरमात्र पुग्दैन । कर्मचारीको सेवाका सर्त, त्यस्तो सेवाको पदमा बढुवा र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा स्वच्छता, समानता, निष्पक्षता तथा एकरुपता कायम गरेर संस्थाको प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक तथा विश्वसनीय बनाउनु पनि आवश्यक हुन्छ । यसै विषयलाई महसुस गरेर हालै लोक सेवा आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) र लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामान्य सिद्धान्त बनाएर जारी गरेको छ । तर, लोकसेवाले जारी गरेको यो सिद्धान्तलाई सबै संस्थामा यथावत् लागु गर्दा समस्याको समाधान होला कि निश्चित प्रकारका संस्थामा यसले प्रतिकूल प्रभाव पार्ला भन्नेतर्फ भने आयोगले ध्यान पुर्याएको देखिएन ।
सार्वजनिक संस्थानले आफ्नो संस्थाका कर्मचारीको लागि लागुगरेको विनियमावलीमा आफ्नो संस्थानको दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारीको अवस्था अनुसार वढुवा र वृत्ति विकासका लागी अवलम्बन गरेका नीति फरक फरक छन । बढुवा र वृत्ति विकास भनेको नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्नुभन्दा फरक विषय हो । संस्थानको दरबन्दी संरचनादेखि संस्थाको आर्थिक सबलताका आधारमा यस्ता व्यवस्था फरकफरक हुनसक्छन् । कतिपय संस्थानमा कर्मचारीको संख्या धेरै भएको हुदाँ स्वेच्छिक अवकाश दिएर कर्मचारी घटाउनुपर्ने अवस्था छ । कतिपयमा संस्थामा नयाँ विज्ञापन गर्ने हैन भएकै जनशक्ति पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपयमा स्वीकृत दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी संख्या बरावर भएकोले बढुवाका लागि एउटा पनि पद रिक्त छैन ।
कृषि विकास बैङ्क, नेपाल टेलिकमजस्ता संस्थान रणनीतिक साझेदार भित्राउन चरणमा छन । यस्तो अवस्थामा आफ्ना कर्मचारीलाई आन्तरिकरूपमा प्रोत्साहन गर्न वा समायोजन गर्न ती संस्थानलाई सिद्धान्तको एकरूपताको नाममा बन्देज गर्ने हो भने यी संस्थानको अधोगति हुने निश्चित हुन्छ । यसको जिम्मेवारीमा लोकसेवाको पनि नाम जोडिने अवस्था आउन सक्छ । कर्मचारीले आफू कार्यरत संस्थामा बढुवा वा बृत्ति विकासको अवसर देखेनन् भने अन्यत्र स्थानान्तरण हुने अवसरको खोजीमा रहनु स्वाभाविकै हो । प्राय बैङ्किग क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति बढी छ ।
लोकसेवाले हालै जारी गरेको सिद्धान्तका केही प्रावधानले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका संस्थानका कर्मचारीलाई निराश बनाउन सक्ने देखिन्छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले भर्खरै एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कुनै संस्थानमा त वर्षमा २ पटक बढुवा हुँदोरहेछ, भनेर साधिएको प्रश्नको जबाफमा ‘हो त्यस्तो पनि छ, हामी त्यसलाई नियन्त्रण गर्छौं’ भन्नुभयो ।
वास्तवमा वर्षमा २ पटक बढुवा खुल्ने कुरा सही पनि होला तर एउटै व्यक्ति वर्षमा २ पटक बढुवा हुने पक्कै होइन । सार्वजनिक संस्थानलाई त्यहाँका कर्मचारीले बढी सुविधा उपभोग गरेका छन् भन्ने पूर्वाग्रही नजरले हेरेर नियमन गर्ने अधिकार छ भन्दैमा सवैलाई एउटै नियम लगाउने हो भने कतिपय सार्वजनिक संस्थानले प्रतिस्पर्धी बजारमा आफ्ना अनुभवी कर्मचारी जोगाई राख्न असम्भव हुनेछ । लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६ (२) मा आयोगले सार्वजनिक संस्थानको हकमा सामान्य सिद्धान्त निर्धारण गर्दा समान वा पृथकपृथकरूपमा लागु हुने गरी निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने लेखिनुको विधायिकी मनसाय पनि यही हो ।
धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुने हुँदा ती प्रमुखहरू सरकार वा संवैधानिक निकायका निर्णयमा प्रश्न उठाउनुभन्दा सहज लागु गर्न तयार हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा ती सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको मनोबल खस्कन नदिन लोकसेवा आयोगले आफँै कार्य प्रकृति फरक भएका संस्थाको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । आयोगले फरक प्रकृतिका संस्थालाई प्रतिस्पर्धी बजारमा उत्कृष्ट रहन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुभन्दा हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्ने हो र संस्थानका प्रमुखहरू आफ्ना उद्देश्य र कार्यप्रकृतितर्फ ध्यान नदिएर निजामतीसरहको नियम कानुन लागु गर्न अग्रसर हुने हो भने यसको प्रतिकूल प्रभाव भविष्यमा अझ बढी देखिनेछ ।
अधिवक्ता advocatebharat3@gmail.com