लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भरतपुर मुद्दा किनारा लागेको छ । अदालतले वडा नं १९ मा पुःन मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ । यहाँ पुःन मतादान हुँदा विभिन्न खेमामा रहेका व्यक्तिहरूको फरकफरक प्रतिक्रिया आइरहेको छ । देशका शीर्ष नेता भनिएकाहरूले पनि अदालतको निर्णयप्रति आआफ्नै भँडास पोखेका छन् ।

यसमा सरोकारवाला पक्षहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपाली कांग्रेसविरुद्व नेकपा (एमाले) पक्षको निर्णयप्रतिको प्रतिक्रियामा गठबन्धन पक्षबाट अदालतको निर्णयप्रति खासै प्रतिक्रिया छैन तर आफ्नो पक्षमा निर्णय नभएको भन्दै एमाले नेताहरूबाट ’गलत नजिर’, ’मान्छे मर्योभन्दा पनि काल पल्कियो’, ’अदालतको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण’ जस्ता अभिव्यक्ति प्रशस्त आए ।

उक्त निर्णयबाट पार्टीगत हिसाबमा केही असर नपर्ने अन्य चौथो, पाँचौ दलका वरिष्ठ नेताहरूको प्रतिक्रियामा पनि अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखियो । समग्रमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रबाहेक अन्य सबैदलका नेताले ’न्याय सम्पादन राम्रो भएन’ भन्नुले न्यायपालिकाको अवस्था छर्लङ्ग बनाइदिएको छ ।

कानुनको व्याख्या कि न्याय ? 

अदालतका निर्णयहरू अवलोकन गर्दा न्यायाधीशहरू कहिले न्यायको त कहिले कानुनको डोरी समाएर आफ्ना कुरा माथि पारेर निर्णय गर्छन् । यस विषयमा पनि अदालतले आफ्नो निर्णयको विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गरी पीडितलाई न्याय गरिएको ठोकुवा नै गर्लान् तर घटनाक्रम हुँदैगर्दाको नियत के थियो ? त्यो नियतले सजाय पायो कि पाएन ? उक्त घटनाबाट सबैभन्दा बढी क्षति कसलाई पुग्यो र उक्त क्षतिको पूर्ति गर्न अदालतको निर्णय काफी छ कि छैन ? 

अदालतले कुनै भावनामा बगेर वा तर्कका आधारमा निर्णय गर्नु हुँदैन नत्र कानुन कमजोर हुन्छ । तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ के पुःन मतदानका लागि चाँहि कानुनी आधार धेरै थिए पुःन मतगणनाभन्दा ? यसमा कानुन निर्माताहरूको कमजोरी त देखियो नै तर कानुनको व्याख्या गर्नेहरूको नि ?  

कानुनको व्याख्या गर्ने पनि त विभिन्न विधि छन् । कानुन मौन रहेमा, दुई अर्थ लाग्ने भएमा वा अस्पष्ट भएमा अदालत (न्यायाधीश)ले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ र विवेक प्रयोग गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्त, कानुन केका लागेको बनेको हो र कानुन निर्माणको उद्देश्य के हो भन्नेमा सर्वप्रथम विचार पुर्याउनुपर्छ । अवश्य पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, ऐन, नियम तथा नियमावली, विनियमावली निर्वाचन निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित होस् भनेर बनेका हुन् भन्नेमा दुईमत कसैको पनि नहोला । उक्त आशय कानुन बनाउँदा विधिनिर्माताले त विचार पुर्याउन सकेनन् र अस्पष्ट रह्यो भने कानुनको व्याख्याकारले कानुनको व्याख्या गर्दा उक्त आशय समेट्नु पर्ने हैन ? न्यायाधीशले लेखिएको कानुनको अक्षरको व्याख्यामात्र गर्नेे कि पीडितलाई न्याय दिलाउने आशयले कमीकमजोरी, त्रुटि सच्याउँदै लाने हो ? त्यस्तै मतपत्र च्यात्नुको नियत नै पुःन मतदान गराउनु थियो भन्ने आशय प्रकट भइरहँदा उक्त आशयलाई प्रश्रय गर्ने निर्णय हुनु सान्दर्भिक छ ? अदालतले कानुनको ब्याख्या त गर्नै पर्छ तर न्यायसंगत । 

कति स्वतन्त्र न्यायपालिका ?

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अर्थ फेरि खोज्न मन लागिरहेको छ । मैले बुझेको स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको कुनै पनि प्रलोभन, हस्तक्षेप वा दबाबको प्रभावमा नपरी कानुनको सही सदुपयोग गरी कानुन निर्माणको उद्देश्य प्राप्त गर्नु हो ।

तर, हाम्रो देशमा पनि स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अर्थ यही हो त ? फेरि प्रश्न उठ्छ । किनभने, यस विषयमा पुःन मतदानको मनशायसहित मतपत्र च्यातिएको थियो र उक्त मुद्दा निर्वाचन आयोगकै माध्यमबाट टुङ्ग्याउने गरी गरिएको थियो र निर्वाचन आयोगले पनि हठातमै पुःन मतदान भनिदिएको थियो । तै केही सहायता होला कि भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा ल्याइयो ।

न्यायिक निकायबाट प्रलोभन, हस्तक्षेप वा दबाबमा नपरी न्याय हुन्छ भन्ने आशा गरेको त देखिन्छ तर विभिन्न समयमा निर्वाचन हुनुअगावै गठबन्धनका प्रतिनिधि त्यस स्थानमा गएर मत माग्दै हिँडेको  समाचारहरुले के प्रष्ट गर्छ भने कर्ताले चाहेकै निर्णय हुन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा भएको बुझिन्छ । विवादित विषयमा प्रतिवादीले चाहेकै निर्णय हुनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अर्थभित्र अटाउँछ ? यस निर्णयलाई केलाउँदा दबाब वा हस्तक्षेपको लक्षण देखिँदैन ? यही हो हाम्रो देशको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिचय ? 

माओवादी ’जनअदालत’को झल्को 

कथित ’जनयुद्द्’कालमा माओवादीको ’भाटे कारबाही’, अपहरण, कुटपिट, हत्याजस्ता गतिविधिले जनमानसलाई आतंकित बनाएको थियो ।   त्यस्तो कार्यको विरोध गर्न धेरै जना डराउँथे । किनभने माआवादीले गरेको काम कसैले गलत हो भन्ने व्यक्ति पनि कारबाहीको भागी हुनुपथ्र्यो । त्यतिबेला चर्चामा थियो ’जनअदालत’ । त्यसमा माओवादीका दुईचार जना आफूखुसी निर्णय गर्थे । निष्पक्षता भन्ने कहीँ कतै देखिँदैन थियो । माआवादीलाई जसले उजुरी ग¥यो उसैको एकपक्षीय कुरा सुनेर भइसकेको निर्णय सुनाइदिएर ’ जनन्यायाधीश’ निस्कन्थे । जनता ज्यान जाने डरले चुपचाप बस्थे । यही निर्णय हुन्छ भनेर भविष्यवाणी हुनुले माओवादी ’जनयुद्घकाल’को कथित ’जनअदालत’को पूर्वनियोजित फैसलाको झल्को पाइन्न ? 

वास्तविक जनताको अदालत

लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका राज्यमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने हुनाले जस्तो निर्णय भए पनि पालना गर्नुपर्छ । न्यायालयको आदेश पालना गर्ने अभ्यास विधिको शासनअन्तर्गत पर्छ । त्यसैले व्याख्याकारले कानुनको जस्तोसुकै व्याख्या गरे पनि यो मुद्दा अझै किनार लागिसकेको छैन । यो मुद्दा अब वास्तविक ’जनअदालत’ अर्थात् जनताको अदालतमा पुगेको छ ।  त्यसैले निष्पक्ष निर्बाचन भएमा पीडितले न्याय पाउलान् भन्ने आशा छ । तर, के हुन्छ भन्ने चाहिँ निर्वाचन पश्चात् थाहा हुने नै छ ।