काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेतले आयोगका सुझाव कार्यान्वय नहुनु तथा खरिद बिक्रीजस्ता सामान्य विषयलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउने लगायत प्रवृत्ति कायम रहेसम्म मुलुकमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा नआउने बताएका छन् । 

व्यवस्थापिका संसदको सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा अख्तियार प्रमुख आयुक्त बस्नेतले संवैधानिक आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन भएको भन्दै आपत्ति जनाए । स्थापना कालदेखि आयोगले पाएको भ्रष्टाचार र अनुचित काम गर्ने माथि अध्ययन अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने अधिकार कटौती गर्दै भ्रष्टाचारजन्य काममा मात्रै सीमित पारिएको भन्दै उनले त्यसले काम गर्न अप्ठ्यारो हुने तर्क गरे ।
 

भ्रष्टाचाररहित मुलुकको सपना साकार पार्नका लागि आयोगलाई अनुचित काम हेर्ने अधिकार सहित सार्वजनिक पद धारणा गरेका बाहेक निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पनि हेर्न पाउनुपर्ने उनले बताए । 
प्रमुख आयुक्त बस्नेतले संबैधानिक निकायले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पनि निर्देशन दिन समितिको ध्यानाकर्षण गराए । उने हरेक वर्ष आयोगले एउटै सुझाव सरकारलाई दिइरहने अवस्था सिर्जना हुनु दुखद् भएको बताए । 

आयोगले २०७३–७४ सालको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने काम भन्दै ४४ वटा सुझाव दिएको थियो । ०७३÷०७४ मा अख्तियारमा परेका जम्मा १८ हजार ९ सय ३७ वटा उजुरी मध्ये १० हजार २ सय ६८ अर्थात् ५५ प्रतिशत फछ्र्योट भएका छन् । समितिले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न प्रमुख आयुक्त लगायत अख्तियारका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई बैठकमा बोलाएको हो ।