सञ्चार माध्यममा नेपाल आयल निगमभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचारका समाचार लगातार आइरहेका छन् तर राज्यका निकाय भने तमासा हेरेर बसेका देखिन्छन् । सबैजसो राजनीतिक दलका नेतामाथि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको आरोप लागिरहेकै भएकाले सरकार वा संसद्को राजनीतिक नेतृत्वले आयल निगमको अनियमिततालाई अपेक्षित महत्त्व नदिएको हुनसक्छ । तर, आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्ने दायित्व त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगको पनि हो । आयल निगमको अनियमिततामा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत निस्पृह देखिएको छ । सबैले आँखा चिम्ले पनि आयल निगमले देशका विभिन्न भागमा जग्गा खरिद गरेको त सत्य हो । यसरी खरिद गर्दा अनियमितता भएको आरोप लागेको पनि सत्य हो । यसैले राजनीतिक नेतृत्व र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेवास्ता गर्दैमा आयल निगमले जग्गा खरिदका क्रममा अनियमित कार्य नगरेको प्रमाणित हुँदैन ।
सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरू नक्कली हुन् भनेको भान पर्ने गरी राज्यका सबै अंगका पदाधिकारी निस्पृह देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री र आयल निगमको तालुक मन्त्रालयका मन्त्रीको रहस्यमय मौन हेर्दा निगमले जग्गा खरिदै गरेको छैन वा जग्गा खरिद गरेको भए पनि कुनै अनियमितता भएको छैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ । तर, आयल निगमले खरिद गरेको जग्गाको तस्बिर, पैसा र कोसँग कति पैसामा किनेर कतिमा बेचियो भन्नेसमेत पत्रकारहरूले खुलासा गरिसकेका छन् । यसैले आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको छैन भनेर कसैले पनि पत्याउँदैन । समाचारमा आएका सबै विवरण सत्य नहुन पनि सक्छ । आरोप लाग्दैमा कसैलाई पनि अपराधी भन्न मिल्दैन तर आरोप लागिसकेपछि त्यसको छानबिन त हुनुपर्छ । आरोप लागेपछि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी भएका निकायका पदाधिकारी सबै ‘गान्धीका बाँदर’ भइदिने हो भने विधिको शासन उपहासमात्र हुनपुग्छ ।
लोकतन्त्रमा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी भएरमात्र पुग्दैन । जनताका प्रश्नको उत्तर नदिने र कष्टको जिम्मेवारी नलिने सरकारलाई लोकतन्त्रमा शासन गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारजस्ता आरोपलाई यसरी नै सहजरूपमा लिइरहने हो भने शासन भ्रष्टाचारको पर्याय बन्न पुग्छ । अहिलेको जस्तो कपटी उदासीनताबाट सत्ताधारीहरू नै राज्यलाई गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट साबित गर्न लागेको त हैनन् भन्ने सन्देह हुन्छ । गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार बढाउनै त सरकारले पनि नचाहनु पर्ने हो । यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले आफ्नो धर्म छाड्दा पूर्ववर्तिको अवस्था कस्तो भयो भन्ने त बिर्सेका छैनन् नै होला । अनियमितता र आर्थिक हिनामिनाका यस्ता घटनामा सार्वजनिक लेखा समितिलगायतका संसदीय समिति पनि विगतमा निकै सक्रिय देखिन्थे । तर, अहिले सबै पक्ष रहस्यमयरूपमा मौन रहेको देखिनु आश्चर्यजनक दुर्भाग्य हो । सुतुरमुर्गे मौनले कसैलाई पनि ‘क्लिन चिट’ दिँदैन । बरु, सबैको मिलोमतोको सन्देह पुष्टि हुन्छ । यसैले सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व, संसदीय समितिहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका राज्यका संस्थाहरूले आआफ्नो कर्तव्य पालना गरून् । नत्र, जनताले अनियमिततामा सबैको संलग्नता र सहमति रहेको आरोपमा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । ढिलै भए पनि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट परेको दबाबका कारण हो कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमका महाप्रबन्धकसँग सोधपुछ गरेको र कागजपत्र बरामद गरेको समाचार आएको छ । आशा गरौं, कारबाही झारा टार्ने वा जनताका आँखामा छारो हाल्ने प्रकारको हुनेछैन ।
