काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनले निर्वाचन आयोगको आदेश स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
“देशमा निर्वाचन गर्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले २०७४ साउन १५ गतेको निर्णय भन्दै काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने देशान्तर साप्ताहिकका सम्पादकलाई आयोगसँग सम्वन्धित समाचार सामग्रीको विषयमा प्रमाणसहित आयोगमा ३ दिनभित्र उपस्थित गराई र आवश्यक कार्वाही गराउन प्रेस काउन्सिललाई लेखि पठाएको बिषयमा नेपाल प्रेस युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,” प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, “निर्वाचन आयोगको बारेमा प्रकाशित समाचारको विषयमा आयोगले आचारसंहिता अनुगमन गर्ने एक मात्र निकाय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार नबुझी आदेश दिने कार्यले हामीलाई आश्चर्यमा पारेको छ। समाचारको बारेमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिने प्रावधानको विपरित आयोगबाट आएको यो निर्णय र आदेश हुकुमी शासनको अवशेषको रुपमा हामीले लिएका छौं ।”
विज्ञप्तिमा आयोगका पदाधिकारीहरु र उनीहरुको निर्णयमा प्रश्न उठाउन नसकिने र कसैले गरेमा राज्यका अन्य निकायलाई आदेश गरि कठघरामा उपस्थित गराउने शैलीको आदेशले स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको आयोगका पदाधिकारीहरुको धारणालाई पनि उदाङगो पारेको उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आफूविरुद्ध लेखिएको समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै देशान्तरका प्रधान सम्पादकलाई तीनदिनभित्र प्रमाणसहित उपस्थित हुन सोमबार निर्देशन दिएको थियो ।
युनियनले आयोगको यस निर्णयको तीव्र विरोध समेत गरेको छ । “राज्यका हर निकाय र जिम्मेवार अधिकारीहरुमाथि उठेका प्रश्नमा जिम्मेवारीवोधका साथ हामी जवाफदेहिता अपेक्षा गर्दछौं । तर एउटा समाचार संस्थाले समाचार लेखेकै भरमा उसलाई तर्साउने र राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने गरि कार्वाही गराउने कार्यको युनियन विरोध गर्दछ । नेपाल प्रेस युनियन देशान्तर साप्ताहिकमाथि आयोगले लगाएको वक्रदृष्टीको विपक्षमा रहँदै सबै प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधहरुहरुलाई एक ठाउँमा उभिइ यस घटनाको विरोध जनाउन आग्रह समेत गर्दछ ।”