site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement

भरतपुर महानगरपालिकाको १९ नंबर वडामा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय निर्विवाद रहन सकेन । पहिलो चरणमै निर्वाचन भएको चितवनको भरतपुरमा मतगणनाका क्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दुई जना कार्यकर्ताले केही मतपत्र च्यातेपछि निर्वाचन आयोगले वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा मतदान गराउने निर्णय सदर गरिएको हो । यस निर्णयले आयन्दा मतगणनाका क्रममा हार्ने लक्षण देखिनेबित्तिकै मतपत्र च्यातेर पुनः मतदान गराउन खोज्ने विकृति बढ्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो नजिर कायम रह्यो भने भविष्यमा मतगणना कार्य झन् जटिल हुने जोखिम उत्पन्न भएको छ ।

सम्बन्धित कानुनमा पुनः मतगणना गर्ने वा मतदान गराउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ । मतगणना स्थल कब्जामा लिइएको अवस्थामा मतगणना रद्द गरी मतदान गराउन सक्ने कानुनी प्रावधानमा टेकेर निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको देखिन्छ । तर, मतगणना स्थल कुनै दलको कब्जामा गएको देखिँदैन । अकस्मात तर नियोजितरूपमा मतपत्र च्यातिएको प्रतिवेदन घटनास्थलमा उपस्थित प्रहरी अधिकृतले दिएका छन् । मतपत्र खासै धेरै संख्यामा नाश नभएकाले पनि मतगणना स्थल कब्जा नभएकै पुष्टि हुन्छ । त्यस अवस्थामा निर्वाचन आयोगले बाँकी मतगणना गराएको भए जनादेशलाई षड्यन्त्रपूर्वक प्रभावित पार्ने दुष्प्रवृत्ति निरुसाहित हुन्थ्यो । दुर्भाग्य, निर्वाचन आयोगले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको निर्णयलाई सच्याउनुको साटो सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिदियो ।

Agni Group

मतपत्र च्यात्नेबित्तिकै पुनः मतदान गराउने नजिर कायमै रह्यो भने यसले दूरगामी दुष्प्रभाव पार्ने निश्चित छ । कानुनमा दिइएको तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा विवेकसम्मत हुनुपर्छ । अर्धन्यायिक प्रकृतिका निकायमा पनि यस्ता निर्णयहरू लिँदा न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले सत्तारुढ दलका नेतालाई रिझाउने प्रकारको निर्णय गरे । सर्वोच्च अदालतले थुप्रै पटक तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा पनि उचित कारण हुनुपर्ने निर्णयहरू गरिसकेको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदा पनि सर्वोच्च अदालतले यस्तै आशयको निर्णय गरेको थियो । परन्तु, भरतपुरका हकमा तजबिजी अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोगलाई बेवास्ता गरेको देखियो ।

जेहोस्, सर्वोच्च अदालतको निर्णय अइसकेको छ । अब निर्णय गर्ने जिम्मा भरतपुर महानगरपालिकाको १९ वडाका जनताले पाएका छन् । त्यहाँ यथाशीघ्र मतदानको व्यवस्था गरेर सार्वभौम जनतालाई निर्णय गर्ने अवसर दिइनुपर्छ । साथै, सर्वोच्च अदालतको गलत नजिर र कानुनमा रहेको कमजोरी सच्याउने उपाय खोजिनुपर्छ । कम्तीमा कानुन निर्माण गर्दा यस्ता तजबिजी अधिकार दिनु नहुने रहेछ भन्ने पाठ सांसदहरूले सिके भने यस प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । तजबिजी अधिकारले भ्रष्टाचार त बढाउँछ नै भरतपुर मतगणनाजस्तै अनेकौं विकृतिको बीजारोपण गर्छ । प्रदेश र संघको चुनावभन्दा पहिले नै कानुनमा संशोधन गर्नु उचित र आवश्यक देखिन्छ ।   

Global Ime bank

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १६, २०७४  १७:३०
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC