साझा यातायातमा भ्रष्टाचार गरेको आभियोगमा थुनामा राखिएका हिमाल पत्रिकाका प्रकाशक तथा चर्चित पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले हिरासतमुक्त गरेको थियो । त्यसबेला अख्तियारलाई यसरी नागरिक समाजका व्यक्तिमाथि लगाएको आरोपमा हारको ह्याट्रिक भएको भनेर दीक्षितले टिप्पणी गरेता पनि अख्तियारले हार नमानेको देखिएको छ । केहीदिन पहिले अख्तियारले दीक्षित परिवारको ललितपुरमा रहेको अचल सम्पत्तिका विषयमा प्रश्न गरेको थियो भने त्यस पश्चात कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र दीक्षितकी श्रीमती शान्ता दीक्षित सातपुस्ते नाताभित्र पर्ने समाचार आएको थियो । हिजो अख्तियारले दीक्षित विरुद्धको मुद्दामा एउटा नयाँ चाल चलेको छ । आजका दैनिकहरुको मुख पृष्ठमा सो समाचारले स्थान पाएको छ ।

 

आजको अन्नपूर्ण पोस्टले ‘दीक्षित परिवारको जग्गा अख्तियारद्वारा रोक्का’ शिर्षकमा दोस्रो मुख्य समाचार बनाएको छ । मोरङ जिल्लाको दुलारीमा रहेको ४८ बिघा जग्गा र ताप्लेजुङको निघूराधिन गाविसमा रहेको ५३ रोपनी जग्गाको किनबेचमा अख्तियारले रोक लगाउन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको छ । अख्तियारका अनुसार २०१५ सालमा स्थापना भएको जगदम्बा दातव्य औषधालय र मदनधारा समितिका नाममा रहेको संस्था कम्पनी ऐन अनुसार २०७१ मा दर्ता भएको कारण सो को वेच विखन हुनसक्ने भन्दै रोक्काको माग गरेको छ । अख्तियारका अनुसार रानी जगदम्बाको लिखित आदेशको मर्म, भावना र उद्देश्य विपरित कम्पनीमा दर्ता भएको हुनाले उक्त जग्गा रोक्का गर्न निर्देेशन दिईएको हो ।

 

राजधानी दैनिकले भने मुख पृष्ठको मध्य भाग मुनी प्रकाशित समाचारमा दीक्षितको अचल सम्पत्ति रोक्का भन्ने स्लग राख्दै ‘साझामा पक्रिएर हदबन्दी तिर अनुसन्धान’ भन्ने शिर्षक दिएको छ । सो समाचारका अनुसार अख्तियारले दीक्षित परिवारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेकोतर्फ अनुसन्धान सोझ्याएको भनेर लेखेको छ ।

 

आजको गोरखापत्रले पनि दीक्षित र अख्तियारको समाचारलाई प्रथम पृष्ठको मध्यभागमा ६ कोलम स्थान दिएको छ । रानी जगदम्बाले स्थापना गरेकी जगदम्बा दातव्य औषधालय र मदन शमशेर राणाले स्थापना गरेका मदन धारा समितिको सम्पत्ति सरकारी अधिकार लाग्ने भएकाले र दीक्षित परिवारले कुनैपनि बेला हक हस्तान्तरण गर्नसक्ने भएकोले रोक्का गर्न निर्देशन दिएको पनि गोरखापत्रले जनाएको छ ।

 

यो समाचारलाई हिमालय टाइम्सले तीन पृष्ठको पूछारतीर तीन कोलममा तथा नागरिकले दुई कोलमको पूछारमा दुई कोलममा प्रकाशित गरेका छन् (हिमालय टाइम्सको आजको मुख्य शिर्षकमा व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा एक अक्षर छुटेको छ) ।

 

 

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशित गरेको मुख्य समाचार मधेस समस्याको समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेको छ । सो दैनिकले मधेस र जनजाती मोर्चाको मुख्य ६ माग रहेको जनाएको छ । जस अनुसार पुरानो संविधान सभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन र पुराना सम्झौताको कार्यान्वयन पहिलो माग रहेको छ । त्यस्तै ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका जातीय समूहको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिनु पर्ने र तेस्रो मागमा राज्यका सबै अंग, तह र निकायमा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू गरिनु पर्ने रहेको छ । चौथो माग जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा पाँचौ माग नागरिकता प्राप्ति संघीय कानुनमा नभएर संविधानमानै व्यवस्था हुनुपर्ने रहेका छन् । छैठौं माग नेपाली सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय समानुपातिक समावेशी बनाइनुपर्ने छ ।

 

मधेस समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि नयाँ पत्रिकाले विश्लेषकहरू प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल, लालबाबु यादव, भोजराज पोखरेल तथा तुलानारायण शाहको विचारलाई महत्वका साथ स्थान दिएको छ ।

 

 

कान्तिपुरले आज सात कोलमको मुख्य बनाएको समाचारका अनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सर्वेक्षणले करिब सवा लाख ‘नक्कली पीडित’ देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले अस्थायी आवास, न्यानो कपडा तथा खाद्यान्न वितरण गरेको घरसंख्या र सर्वेक्षणमा देखिएको पीडितको संख्यामा देखिएको भिन्नताको आधारमा कान्तिपुरले सो समाचार बनाएको छ । सो दैनिकका अनुसार विस्तृत सर्भेमा पाँच लाख ३२ हजार २३६ घर पूर्ण क्षति भई अनुदान पाउनेको सूचिमा रहेको तर गृहले छ लाख ५६ हजार २०५ लाई राहत बाँडेको छ ।

 

कार्टुन

 

कान्तिपुरले बन्दकर्ता प्रति व्यंग्य गर्दै धर्ना, जुलुस गाह्रो हुन्छ, बन्द गरौं भन्ने सल्लाह राजनीतिक दलमा भइरहेको कार्टुन बनाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टको कार्टुनमा भूकम्प पीडितकोमा नेता गएर राहत माग्नु पुरानै काम भएकाले नयाँ कुरा माग्नु भन्दैछन् । पुरानो र जनताको जीवनमा तात्विक असर पार्ने माग कहिल्यै नपु¥याउने प्रवृत्तिका विरुद्ध यो प्रहार सटिक छ । त्यस्तै राजधानीले सूचनाको हक केवल जनतालाई देखाउनका लागि मात्र रहेको व्यंग्य गरेको छ । अर्थात् सूचनाको हक छ भनेर पनि देखाउने र त्यसलाई सकभर नटेर्ने नेपालका निजामती कर्मचारीको व्यवहारमा यो कार्टुनले राम्रै व्यंग्य गरेको छ ।

 

 

नेपाल प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायमा वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अधिकृत तथा जवानमा अवकाश पाउनु अघिनै पदबाट राजीनामा दिने प्रचलन बढेर गएकोमा नयाँ पत्रिकाको सम्पादकीयले चासो देखाएको छ । गत ११ महिनामा नेपाल प्रहरीबाट १४ सय ४१ प्रहरी अधिकृत र जवानले राजिनामा दिएको प्रसंगबाट यो विषयको महत्व देखिन्छ । सेवामा राजनीतिकरण, काममा हस्तक्षेप तथा वैधानिक सुविधाको कमिका कारण प्रहरीमा राजीनामा दिनेको घुँइचो भएको नयाँ पत्रिकाको ठहर छ । यसबाट मुक्ति पाउनका लागि आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो समाउनुपर्ने र त्यसका लागि राज्य संयन्त्र र संस्थागत विकास भरपर्दो हुनुपर्ने उक्त दैनिकको भनाई रहेको छ ।

 

नागरिकले कर्मचारीले काजमा नगई काज सेवाको दूरुपयोग गर्ने विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । उक्त दैनिकले राष्ट्र सेवकलेनै जुन प्रयोजनका लागि आएको रकम हो त्यसको दुरुपयोग गर्नु अझ सके रकमान्तर गरेर पनि त्यस्तो बजेट सिध्याउनुलाई अत्यन्त गलत हो भन्दै यो चरम भ्रष्टाचार र जनताको सम्पत्तिको लुट हो भनेको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता घोषणा गरेको केपी ओलीको सरकारले आफ्नो वचन पुरा गरोस भन्दै देशमा व्याप्त गणेश काज र कुमार काजको अन्त्य होस भनेको छ ।

 

हिमालय टाइम्सले मधेसी र जनजाती संघीय गठबन्धनसँग वार्तागर्नमा अनपेक्षित अलमल भएको जनाएको छ । टाइम्सले आन्दोलनरत दलमा पनि आन्दोलनमा एकमत हुने तर समाधान खोज्ने कुरामा मतभेद हुनु ठिक होइन भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

 

राजधानीले विपक्षी दलको रचनात्मक विरोध हुनुपर्ने र सरकारले तिनका मागप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा जानुपर्ने टिप्पणी गरेको छ । गोरखापत्रले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ भने कान्तिपुरले निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि आव्हान गरेको छ । त्यस्तै अन्नपूर्ण पोस्टले सामाजिक सुरक्षामा सरकारले दायित्व बोध गरोस भनेर सम्पादकीय लेखेको छ ।