नेपालमा हरेक निर्वाचनपछि विजेताको तर्फबाट जनसाधारणले सधैँ पाउने पहिलो ‘उपहार’ हो ः करको दरमा वृद्धि, मूल्यवृद्धि । लाग्छ मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि छानेबापत पुरस्कार होइन सजाय पाउँछन् ।  

यसपटक पनि काठमाडौंका जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनिसकेपछि यसअघिका निर्वाचनलगत्तै पाउँदैआएका उपहार पाए । समाचारहरूअनुसार अब उनीहरूले इंजिन–संचालित दुई पांगे्रको करबापत् महानगरलाई  रू २००। को सट्टा रू ४००। बुझाउनुपर्नेछ (कार र अन्य ठूला सवारीका मालिकले बुझाउनुपर्ने करमा पनि वृद्धि भएको छ ।) पहिले महानगरपालिकाले सवारी पार्किङ शुल्क नलिने गरेकोमा अब लिनेभएको छ । पत्रिका पसल, साइकल मर्मत पसलजस्ता साना व्यवसाय संचालन गरे वापत् पनि कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा काठमाडौंमा व्यवसाय संचालन गर्न अब पहिलेभन्दा बढी महँगो भएको छ । 

महानगरपालिकाको उच्चासनमा बस्नेबित्तिकै नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले करको दर र दायरामा वृद्धि गरेको छ । कनिका छरेजस्तै बजेट छरेर लोकप्रियतावादी कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको त होइन ? जे होस्, यस कदमले एउटा हिन्दी चलचित्रको गोविन्दा नामक पात्रको संझना दिलाएको छ । 

ऊ गाउँछ : अमीरोँ से लेकर÷गरीबोँको देकर÷सदा मुस्कुराए गोविन्दा
अर्थात : धनीहरूबाट लिएर÷गरीबहरूलाई दिएर÷सधैं मुस्कुराउँछ गोविन्दा  

गोविन्दाको स्वभाव अंग्रेजी लोककथाको लोकप्रिय पात्र रबिन हुडसँग मिल्छ । धनीहरूलाई लुटेर गरीबहरूलाई सहायता दिनु उसको ‘महान् कर्म’ हुने गथ्र्यो । 

नेपालका कथित समाजवादीहरू (कथित किन भनिएको भने कुनै बेला प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई अँगालेको दल पूँजीवादको कट्टर भक्तमा रूपान्तरित भैसकेको छ), कम्युनवादी दलहरू (उनीहरूमध्ये धेरैजसोले कम्युनिजमप्रति जनआकर्षण बाँकी नै रहेकोले नाम फेर्न हिच्किचाएका मात्रै हुन्) गोविन्दा, रविन हुडहरूबाट ज्यादै प्रभावित भएजस्तो छ । हो, क्रान्तिकालीन समयमा, तत्कालीन राज्यविरूद्ध लड्दा उनीहरूले धनीहरूलाई लुटेर गरीबहरूलाई दिनु केही स्वाभाविक पनि लाग्थ्यो होला तर अब पटकपटक सत्ताको, शक्तिको स्वाद चाखिसकेकाहरूले, एलसी, लाउडा, धमिजा, चिनी, मल, सांसद किनबेच जस्ता यावत काण्डहरूमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेर ‘नाम कमाइसकेका’ दलहरू र तिनका प्रतिनिधिहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि धनीबाट लुटेर गरिबलाई बाँड्ने किसिमका सस्तो लोकप्रियतावादी कर्म गर्न छोडेर दिगो रूपमा अर्थतन्त्रलाई फाइदा नगर्ने वितरणमुखी कार्यक्रम संचालन गर्नुको साटो समग्र देश र जनताको आर्थिक उन्नयनका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रमहरूको रूपरेखा कोर्न सके र तिनलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न सके देश र जनताले ठूलो सहायता पाउने थिए ।

जहाँसम्म करवृद्धिको कुरा छ, सुशासन भएका देशहरूमै पनि करवृद्धिको निर्णय, मूल्यवृद्धिको निर्णय अप्रियकर हुन्छ । प्याजको मूल्य बढ्दा सत्ताच्युत हुनुपरेको उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन । विश्वविद्यालय÷महाविद्यालयको अध्ययन शुल्क बढाउनेबित्तिकै कतिपय पश्चिमी देशका सरकारहरूले उग्र विरोधको सामना गरेका दृष्टान्तहरू छन् । विरोध कति चर्को हुन्छ भन्ने चाहिँ उपभोक्तावाद कति बलियो छ, उपभोक्ताहरू, करदाताहरू कति सचेत छन् भन्नेमा भर पर्छ । 

वास्तवमा हाम्रो कर प्रणाली त्यसै पनि करदातामैत्री छैन । सत्ताधारीलाई लाग्छ कुनै व्यवसाय स्थापना गर्नेबित्तिकै खुरूक्क कर तिरिहाल्नुपर्छ । व्यवसाय नाफा आर्जन गर्ने स्थितिमा पुगिसकेकै हुँदैन, खुरूक्क कर तिरिहाल् भन्ने मानसिकता प्रशासनमा छ । लाग्छ, साना व्यवसायी, उद्यमी, खुद्रा व्यापारीहरूलाई उद्योगधन्दा, व्यापारव्यवसाय संचालन गरेबापत्, देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरेबापत् कडा सजाय दिइएको छ । 

व्यापार, व्यवसाय, उद्योगहरूलाई लक्षित गरी अनुकूल नीति अवलम्बन गरी तिनीहरूको मलजल गर्नुपर्छ, हुर्काउनु बढाउनुपर्छ अनि नाफा आर्जन गर्न लागेपछि बल्ल कर लगाउनुपर्छ भन्ने शासकहरूलाई कहिल्यै लाग्दैन । यस्तो स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ जहाँ करदाताहरू स्वेच्छाले कर तिर्न उत्सुक होऊन्, कर छल्नेबारे नसोचून्, यस्तो सोच राज्यका सम्बन्धित निकायहरूमा आएको देखिएको छैन । 

यसको अर्को पाटो पनि छ । ठूला उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारीहरूलाई लाग्छ, जनतालाई रोजगारी दिइएकै छ, उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई चन्दा दिइएकै छ, कर किन तिर्ने ? ठूला भनिएका व्यापारिक–औद्योगिक–व्यावसायिक घरानाले करोडौं विद्युत् महसूल नतिरेको समाचार आउँछ, टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूले सरकारी अधिकारीको मिलोमतोमा अर्बाैँको कर छली गरेको समाचार आउँछ तर यस्ता समाचार प्रकाशित भइसकेपछि पनि सरकार, संसद् निस्पृह रहन्छ, लाग्छ केही भएकै छैन । लाग्छ यो सबै सामान्य हो ।

उपभोक्ताले टेलिफोन, बिजुली, खानेपानीको महसुल तिर्न ढिलो हुँदा विलम्ब शुल्क तिर्नु नियमसंगत होला तर यसको अर्को पाटो पनि छ । काबुबाहिरको परिस्थितिमा बाहेक फोन, बिजुली, खानेपानीलगायतका सेवासुविधा अवरूद्ध भएमा सेवाप्रदायकहरूले उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । नेपालमा उपभोक्ताले आजसम्म महसूल बुझाउन ढिला भएवापत् शुल्क त तिरेको ति¥यै छन् तर सेवा अवरूद्ध भएबापत् सेवाप्रदायकहरूले क्षतिपूर्ति तिरेको दृष्टान्त छैन । सेवाप्रदायकहरूले अन्य देशहरूमा यस्तो सुविधा बिरलै पाउँछन् ।        

राज्यसंचालकहरू कर तिर्नु जनताको दायित्व हो भने व्यापार, व्यवसाय संचालन गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु उनीहरूको दायित्व हो भन्ने ठान्दैनन् । राज्यलाई लाग्दैन उद्यमी, व्यवसायी, जनसाधारणलाई पानी, बिजुली, टेलिफोन, सडक, सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवाहरू भरपर्दो गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ अनिमात्रै उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसायमा वृद्धि हुन्छ ।  

महानगरपालिकाको करको दर र दायरा वृद्धि गर्ने निर्णय त्यस समयमा आएको छ जुनबेला नदीमा रूपान्तरण भएको काठमाडौंको ‘सडक’ तर्दातर्दै एक बालिकाको ज्यान गएको छ भने अर्की बालिका समयमै उद्धार हुन सकेकोले बाँचेकी छिन् । स्मरणीय के छ भने उद्धार गरेको पनि सर्वसाधारणले हो, राज्यले होइन । यहाँ सर्वसाधारणले संकटमा परेकाको उद्धार गर्नु हुँदैन भन्न खोजिएको होइन, अवश्य गर्नुपर्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के भने सबै अवस्थामा सर्वसाधारणले आफ्नै ज्यान जोखिममा पारेर विपद्मा परेकाहरूको उद्धार गर्नु संभव हुँदैन । 

विपद्को संभावना दृष्टिगत गरी राज्यले खोजी र उद्धार कार्यसम्बन्धी दस्ताहरू गठन गरी, उपयुक्त तालीम र उपकरण दिई जिउधन रक्षार्थ परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारभरि यस्तो अवस्थामा फायर ब्रिगेड र तालीमप्राप्त सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिन्छ । तर यसपटकको वर्षायाममा पनि हाम्रो राज्य संभावित विपद्को आँकलन नगरी सुतिरह्यो । राज्यकै एउटा अवयव भएको नाताले वर्षाजन्य विपद्सँग पूर्णरूपमा परिचित महानगरले संभावित विपद्लाई दृष्टिगत गरी केन्द्र सरकारलाई खोजी र उद्धारसम्बन्धी आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गर्न सक्थ्यो तर गरेन । हुन त राज्य विविध छलफलमा आएका कडा प्रश्नको जवाफ दिने, राष्ट्रपतिलाई महँगा कार जुटाउने, मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने र वीरबलको खिचडी साबित भएको राजनीतिक सहमति जुटाउने लगायतका ‘अति महत्त्वपूर्ण’ कार्यमा सदा झैँ अत्यन्तै व्यस्त थियो तरै पनि महानगरले उसलाई झक्झक्याउन त सक्थ्यो । यसो नगरेर महानगर पनि कर्तव्यच्युत भयो । 

यो घटना भैसक्यो अब के गर्न सकिन्छ र भनेर चुप लागेर बस्ने बेला होइन । ज्ञातव्य छ यो देशका इंजिनियरहरू, राजनीतिक दलहरू, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताहरूका लागि सडक आम्दानीको राम्रो स्रोत भएको छ । जग्गाधनी आफ्नो खेतबारी सडकले खाइदिँदा विस्थापित हुन्छ, घरबारविहीनसम्म हुन पुग्छ, मुआब्जावापत् प्राप्त रकमले काठमाडौंकै अर्को ठाउँमा जग्गा किनेर झुप्रो ठडयाउन पनि पुग्दैन । तर, जनताको उठिबास लगाएर बनाइएको सडक इंजिनियरहरू, राजनीतिक दलहरू, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताहरूका लागि त्यस्तो खेतसरह भैदिन्छ जहाँ हरेक वर्ष सुनको बाली लाग्छ । 

प्रायः आर्थिक वर्ष सकिने सकिने बेलामा बजेट पचाउनका लागि हतारहतार सडक निर्माण गरिन्छ, सधैं वर्षायाममा मात्रै सडक कालोपत्रे गरिन्छ । अनि त्यसरी निर्माण गरेको, हतारहतार कालोपत्रे गरेको सडकमा एक वर्ष नपुग्दै भ्वांग पर्छन जहाँ भैँसी पनि सजिलै छिर्छ । यसरी गुणस्तरहीन सडक निर्माण गरी मर्मतसंभारका नाममा इंजिनियरहरूले, राजनीतिक दलहरूले, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताहरूले हरेक वर्ष करोडौँ कुम्ल्याउँछन् । दुःखको कुरा यस्तो भ्रष्टाचारको भासमा पर्छन् विनिता फुयाँलजस्ता निर्दोषहरू । 

अब यी र यस्ता दुखद शृंखला अन्त्य हुनुपर्छ । महानगरको राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन, सुव्यवस्था कायम गरी, गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास गरी, विविध व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, उद्यमलाई उपयुक्त हुने वातावरण सिर्जना गरी काठमाडौंलाई साँच्चिकै महानगर बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । 

यसो हुन सकेन र कर आतंक सिर्जना गरी, संकलित करजति सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने उद्देश्यले कनिका छरेझैँ लोकप्रियतावादी कार्यक्रमहरूमा छर्ने उद्देश्य लिएर अघि बढ्ने हो भने विजयोन्मत्त जनप्रतिनिधिहरूका लागि अर्को स्थानीय निर्वाचन अप्रिय परिणाम लिएर आउन पनि सक्छ । देशका अन्य स्थानीय निकायहरूको नेतृत्वले पनि यस विषयमा गहन चिन्तनमनन गरेर उचित निर्णय लिन सक्नुपर्छ, अत्यधिक करको भारबाट जनतालाई मुक्ति दिई, छिटोछरितो सेवा दिई सुशासनको, सुव्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने, जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा जुटाउनका लागि र वितरणमुखी, अल्पकालीन, लोकप्रियतावादी कार्यक्रम संचालनका लागि जनतामाथि करको बोझ थप्दै लगियो भने संघीयता जनताको लागि बोक्न नसकिने भारी सिद्ध हुनेछ । 
यसतर्फ समय घर्किनुअघि नै सोचौँ ।