पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले विदेशमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राखेको ठहर गरी त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले पदमा रहन अयोग्य घोषित गरेको घटनाबाट नेपाली जनमानस पनि तरंगित भएको छ । त्यस्तो सम्पत्ति नै विदेशमा लुकाउनेहरूको त मुटुमा ढ्यांग्रै ठोकेको हुनुपर्छ । ’पनामा पेपर्स’ मा सरिफ र उनको परिवारले विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको रहस्योद्घाटन भएपछि सरिफविरुद्ध पाकिस्तानको अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यही मुद्दाको फैसला गर्दै पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले सरिफलाई पाकिस्तानको सांसद हुन अयोग्य ठहर गरेको हो । अदालतको निर्णयपछि सरिफले पदत्याग गरेका छन् । सन् २०१६ मा इन्सटरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेव जर्नालिस्टस्ले देशबाहिर सन्देहास्पदरूपमा रकम थुपार्ने राजनीतिक नेता, व्यापारीहरूको नामावली लामो खोजपछि सार्वजनिक गरेको थियो । पनामा पेपर्समा सन्देहास्पद सम्पत्तिको मालिकका रूपमा नाम उल्लेख भएका कारणले पद गुमाउने राजनीतिक नेतामा पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री सरिफका अतिरिक्त आइसफयान्डका सिग्मडुर डेविड गुन्लाग्सन पनि छन् । 

लामो समय सत्तामा रहेका राजनीतिक नेता अनि देशको सत्तामा पहुँच र पकड भएका व्यवसायीहरूमध्ये कतिपयले देशमा कमाएको अवैध सम्पत्ति सुटुक्क विदेशमा लगेर राख्ने चलन नेपालमा राणाहरूले नै थालेका हुन् । शाह राजा र तिनका भारदारको धन ’स्विस बैंक’मा थुपारिएको चर्चा धेरै पहिलेदेखिनै हुने गर्थ्यो । स्रोत नखुलाई वा व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखेर पनि पैसा जम्मा गर्न र लैजान दिने खुकुलो  नीति संसारका केही देशले अपनाएपछि कालो धन त्यतै लैजान थालियो । त्यस्ता मुलुकहरूमा अवैधरूपमा हात लगाएको सम्पत्ति थुपार्ने र त्यहाँबाट वैध बनाएर अन्यत्र पुनः ओसार्ने वा कालो धनलाई वैध सम्पत्ति बनाउने सजिलो मौका पाएपछि धेरै भ्रष्ट राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र व्यवसायीले त्यस्ता मुलुकमा पैसा जम्मा गर्न थालेका छन् । पनामा पनि यस्तै खुकुलो प्रणाली भएको मुलुक हो । त्यसो त यस्ता ’ट्याक्स हेवन’ भनिने खुकुलो अभिलेखन पद्धति भएका मुलुकमा कर छल्नैका लागि वैध लगानी गर्ने वा त्यहाँ कम्पनी सार्ने व्यवसायी पनि हुन्छन् । तिनको कारोबारलाई अवैध त भन्न मिल्दैन तर पनामा पेपर्समा खुलासा गरिएका कम्पनी र व्यक्तिहरूको कारोबार भने सन्देहास्पद मानिन्छ । 

पनामा पेपर्समा नेपालका पनि केही ’भाग्यमानी’ व्यवसायीहरूको नाम समावेश भएको छ  । आईसीआईजेको आधिकारिक वेब पेजमा दिइएको विवरणमा १९ जनाको नाम उल्लेख भएको छ । तीमध्ये ७ जनाको नाम पनामा पेपर्स र १२ जनाको अपसोर लिकबाट समावेश गरिएको खुलाइएको छ । यसरी लगिएको पैसा सबै अवैध सम्पत्ति नहुन पनि सक्छ तर त्यसको यथार्थ जानकारी नगराइएसम्म सन्देह भने बाँकी नै रहन्छ । यसैले नेपाल सरकारले यस्तो सन्देह मेटाउन यथार्थ जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष निकट मानिएका एक जना व्यवसायीले विदेशबाट ल्याएको अर्बौं रुपियाँ रोकेर राखेको र अहिले फुकुवा गराउन खोजेको समाचार सार्वजनिक थियो । त्यसपछि राजस्व अनुसन्धान विभागका बहालवाला महानिर्देशकविरुद्ध कर फर्स्र्योटको नाममा अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही सुरु गरेको छ । यही क्रममा ठूलो धनराशि बराबरको कर केही कम्पनीलाई फिर्ता दिइएको पनि खुलासा भएको छ । यस्ता समाचारहरू पूर्ण र स्पष्ट हुन कठिन हुन्छ । सरकार वा राज्यका अरू निकायबाट आधिकारिकरूपमा स्पष्ट पारिएन भने भ्रम र हल्ला बढ्न थाल्छ । यसैले सरकारले अहिलेसम्म विदेशमा थुपारिएको कालो धनको जानकारी खोज्न भएका प्रयास र सरकारसँग भएका जानकारी सार्वजनिक गरोस् । देशको आर्थिक अवस्था स्पष्ट हुने र यस्ता सन्देह पनि निवारण गर्नेगरी श्वेतपत्र प्रकाशित गर्नु सायद सबैभन्दा उत्तम उपाय हुनेछ ! पाकिस्तानको थर्को नेपाल आइपुग्नु अगावै सरकारको आखाँ खुलोस् ।