नेपाल सरकार राजधानी सहरको सडक व्यवस्थापन गर्न जडान गरिएका ट्राफिक संकेतको मर्मत गर्नसम्म पनि असमर्थ छ भन्ने देख्नेले पत्याए पनि सुन्नेले पत्याउँदैनन् । तर, काठमाडौंका सडकमा जडान गरिएका ट्राफिक संकेत गर्ने बत्तीहरू कतै पनि बल्दैनन् । अहिलेसम्म भौतिक संरचना बाँकी भए पनि चालु अवस्थामा छैन । राजधानीवासीलाई भने सडक विस्तारसँगै सुविधाको साँटो सास्ती थपिएको छ । धुलो, हिलो, भल, ढल, सबै सडकमै भेटिएपछि काठमाडौं सहरमा आवागमन सजाय हुन पुगेको छ । सडकको छेउमा बनाइएको नालीबाट बर्खाको पानी नअटाएर सडकमा जमेपछि बालिका नालीमा खस्नपुग्दा सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी संसदीय समितिमा हाम फालेकी भनेर गैरिजम्मेवार कुरा गर्छन् भने प्रधानमन्त्रीले सडकका खाल्टा पुर्न देखाएको चासो अन्ततः फुस्सा हुन पुग्नु पक्कै अस्वाभाविक होइन । यसैगरी, सडकमा विभिन्न चौबाटामा बनाइएका ट्राफिक बत्तीहरू मर्मत गर्न वर्षौँसम्म सरकारका सम्बन्धित निकायले चासो नै नदिए पनि हुने शासन व्यवस्थामा भएको मुलुकमा यातायात व्यवस्था नै अस्तव्यस्ततामा परिणत हुनु पनि आश्चर्यको विषय होइन ।

काठमाडौं र भक्तपुरका सडकमा जडित ३४ वटा ट्राफिक बत्तीमध्ये अहिले काठमाडौंमा त एउटा पनि बल्दैन भने भक्तपुरका पनि ६ वटामात्रै चालु अवस्थामा छन् । सडक विस्तारसँगै ट्राफिक लाइटको थप व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पहिले जडान भएकै बत्तीहरू पनि सही अवस्थामा राख्न सरकारको सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैन । सरकारले चाहेका खण्डमा ट्राफिक लाइट मर्मत र विस्तार गर्ने कार्य खासै कठिन एवं जटिल पक्कै हुँदैन । एउटा ट्राफिक बत्तीले गर्नसक्ने काममा लागि बीसौँ जना प्रहरीलाई खटाउनु पर्ने हुन्छ । सहरभित्रका सडकको धुलो र धुवाँको प्रदूषण स्तर हेर्ने हो ट्राफिक प्रहरीलार्इ यथार्थमा मृत्युकाे मुख खटाएको भने हुन्छ ।  उता जाममा कारण दिनहुँ लाखौं रुपियाँको इन्धन खेर जानेमात्र हैन लाखौं घन्टा समय पनि खेर जान्छ । यो सबै राष्ट्रिय सम्पत्ति खेर जानु नै हो । तर, सरकारका सम्बन्धित निकायहरू भने यस्तो समस्याप्रति खासै चिन्तित देखिँदैनन् । सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूलाई ट्राफिक बत्तीको महत्त्व वा अहिलेको अवस्था थाहै नभएको त पक्कै हैन । ट्राफिक प्रहरी प्रमुखका अनुसार ट्राफिक बत्तीहरूको राम्रो व्यवस्था हुने हो भने अहिले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि खटाइएका कर्मचारीमा एक चौथाइ संख्या कटौती गर्न सकिन्छ ।

सडक पूर्वाधार विकास र मर्मत, सम्भारको जिम्मा लिएका निकायको हेलचेक्य्राइँ, अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले गर्दा नै यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । यसैले सडकको खाल्टो पुर्नलाई जस्तै निर्देशन ट्राफिक बत्तीको मर्मत र विस्तार गर्न पनि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन आवश्यक पर्ने हो कि ? सरकारी कर्मचारीले आफू कसैप्रति उत्तरदायी रहेकोसमेत बिर्सिसकेको भान हुन्छ । नत्र, सडकको खाल्टो पुर्न पनि प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनुपर्ने पक्कै थिएन । यसैगरी मूल सडकहरूमा ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गर्ने जिम्मा भएको सरकारी निकाय पक्कै पनि छ । ट्राफिक लाइटको मर्मत तथा विस्तार निर्माण र व्यवस्थापन दुवै प्रकारको काम भएकोले सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग दुवै यसका लागि जिम्मेवार निकाय हुन् । सहरी यातायात व्यवस्थापन ट्राफिक प्रहरी र महानगरपालिकाको पनि जिम्मेवारी हो । यति धेरै निकायको संलग्नता भए पनि सडकको दुरवस्था हुनुले कसैले पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

यस्ता काममा सरकारी कर्मचारीले अग्रसरता देखाउलान् भनेर ठान्नु नै मूर्खता हुन्छ । यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाले समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्छ । त्यसो त आजभोलि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि गर्लान् । नयाँ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा नयाँ मन्त्री पनि नियुक्त होलान् । उनीहरूले पनि काठमाडौंको ट्राफिक लाइट मर्मत र विस्तार गर्ने कार्यमा ध्यान दिने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । कसैले नगरे, प्रधानमन्त्रीले दिने निर्देशन त छँदैछ । कम्तीमा निर्देशनमात्रै पाए पनि निर्माण र मर्मतका लागि पैसा र खर्च गर्ने मौका पाए कर्मचारीले काम गर्नेछन् । जसरी भए पनि ट्राफिक लाइटको व्यवस्था पनि मिलाउन नसक्ने कलंकबाट नेपाल सरकार मुक्त भए हुन्थ्यो ।