मूलतः पार्टीभित्रैको गुटबन्दीका कारण गठन भएको डेड महिना बितिसक्ता पनि सरकार विस्तार गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने माग अर्को टाउको दुखाइ हुने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसको भगिनी संस्था नेपाल महिला संघकी अध्यक्षले समेत सार्वजनिकरूपमा मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै त्यसो हुन नसके आन्दोलन गर्ने धम्की दिएकी छन् । महिला राजनीतिकर्मीहरूले मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत समावेश हुनुपर्ने माग राख्दा नेपालको संविधान, २०७२ लाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । संविधानमा स्पष्ट शब्दमा मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने प्रावधान नभए पनि यो माग संविधानको भावनाअनुसारै देखिन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९)मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’ भन्ने लेखिएको छ ।
बाध्यात्मक परिस्थिति नपरीकन प्रधानमन्त्री देउवा वा अरू कुनै पुरुष प्रधानमन्त्रीले ३३ प्रतिशत महिला भएको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछैनन् । त्यसमाथि अहिलेको मन्त्रिपरिषद् धारा ७६ अन्तर्गत बनेको पनि हैन । धारा २९८ अन्तर्गत बनेको मन्त्रिपरिषद् भएकै कारण यसभन्दा पहिले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्या २५ भन्दा बढी हुनसकेको हो । ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था’ शीर्षकमा संविधानमै संविधानको मर्ममा प्रहार गर्न सकिने बाटो खोलेर छाडिएको छ । धारा २९८ मा कतै पनि मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी सिद्धान्त अपनाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छैन । बरु धारा २९८ को उपधारा (६) मा ‘यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) बमोजिम मन्त्री नियुक्त गर्दा दलको सिफरिसमा व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरू मध्येबाट नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख भएको छ । अर्थात्, संक्रमणकालीन व्यवस्थामा समावेशी सिद्धान्त अपनाउनु पर्ने बन्देज राखिएको छैन । यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले पनि मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला समावेश गर्ने सम्भावना कमै छ ।
देउवा मन्त्रिपरिषद्मा एक तिहाइ महिला समावेश गरिनेछैनन् भन्ने अहिले माग राख्नेहरूले पनि पक्कै बुझेका छन् । हुनत, संसद्का ठूला दलका शीर्ष नेताले चाहेका भए मन्त्रिको संख्या २५ मा सीमित गर्न पनि सकिन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनु पनि नसकिने थिएन । संसद्मा महिला सांसद्को संख्या कम छैन । त्यसैगरी महिलाहरू मन्त्रीका रूपमा सफल हुनसक्तैनन् भन्ने पनि हैन । तैपनि, अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत किहल्यै पुर्याइएको छैन । यसको मूल कारण शासकहरूको पितृसत्तात्मक सोच नै हो । तर, महिला राजनीतिकर्मीले पनि आफ्नो अपरिहार्यता सिद्ध गर्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म संसद्मा दलगत विभाजनभन्दा बाहिर कुनै विषयमा एकता देखाउन सकेका छैनन् ।
उनीहरूको शक्ति नदेख्दासम्म पुरुष नेताहरूको नेतृत्वमा रहेका दलहरूले अधिकारका रूपमा नभएर कृपाका रूपमा न महिलाको नाम सिफारिस गर्ने हुन् । यसैले आन्दोलनको धम्की सडकमा सशक्तरूपमा मूर्त भयो भनेमात्र महिलाहरूको मागको सुनुवाइ हुनसक्छ । यसपटक महिलाहरूको माग पूरा हुन नसके पनि निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखाउन र निर्वाचनपछिको मन्त्रिपरिषद् समावेश बनाउन अहिलेको आन्दोलनको योगदान हुनेछ । महिला राजनीतिकर्मीहरूले दलगत विभाजनभन्दा बाहिर निस्केर समावेशिताको अधिकार प्रचलन गराउन साँच्चै नै आन्दोलनमा जाने आँट गर्लान् त ?