site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank

सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेर हालको २४० सदस्य संख्या कायमै राख्ने प्रपञ्चमा लागेको आरोपबाट त सफाइ पाएको छ । तर, आयोग म्याद २१ दिनमात्र तोक्नु भने व्यावहारिक देखिएको छैन । सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली हेर्दा आयोगले यति छोटो समयमा आवश्यक तथ्यांकलगायतका जानकारी पाउने त परै जाओस् कार्यालय स्थापना गर्न पनि भ्याउने हो कि हैन भन्नेमा सन्देह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले नै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन चासो दिने र आयोगका सदस्यहरूले पनि राजनीतिक हिसाबकिताब नहेरी विशुद्ध प्राविधिकरूपमा काम गर्ने हो भने २१ दिनभित्र काम सक्न असम्भव भने हुँदैन ।

स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण आयोगका लागि समय धेरै दिइएको थियो । तर, उसले गर्नुपर्ने काम पनि अपेक्षाकृत धेरै थियो । मूलतः स्थानीय तहमा संख्याको किटानसमेत गर्नुपर्ने थियो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले भने संख्या निर्धारण गर्नु पर्दैन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८४ को (उपधारा (१) मा प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ सदस्य रहने अर्थात् १६५ निर्वाचन क्षेत्र हुने उल्लेख भएको छ । यसैगरी धारा १७६ को उपधारा (१)को (क)मा प्रदेश सभामा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको दोब्बर संख्यामा सदस्य निर्वाचित हुने उल्लेख छ । अर्थात्, प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ र प्रदेश सभाहरूका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन गर्नु आयोगको मूल कार्य हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनै पर्ने व्यवस्था धारा २८६ को (५)मा रहेको छ । यसले आयोगलाई सजिलो र अप्ठेरो दुवै बनाएको भए पनि क्षेत्र निर्धारणमा स्पष्ट मार्ग निर्देश गरेको छ  । संविधानअनुसार प्रत्येक जिल्लालाई एक क्षेत्र मान्दा हुन आउने ७५ क्षेत्र कटाउँदा बाँकी रहेको ९० क्षेत्रलाई जनसंख्याका अनुपातमा भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण गर्नुबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन ।

यसैले आयोगका पदाधिकारीले दृढ निश्चय गर्ने र सरकारले हरसम्भव सहयोग दिने तथा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो भने घोषित मितिमै आयोगले काम सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, काम गर्दागर्दै केही दिन पर धकेलियो भने पनि त्यसले धेरै अप्ठेरो पनि पार्दैन । त्यसपछि आगामी माघ ७ भित्र चुनाव सम्पन्न गर्न त्यसपछिको ठूलो चुनौती मौसम नै हो । असोजको पहिलो सातामा प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि दसैं, तिहार, छठ र बाली भित्र्याउने बेला हुन्छ । त्यसपछि हिउँद लाग्छ । हिउँ पर्न थालेपछि हिमाली भेगमा चुनाव गर्न मुस्किल हुन्छ । यसैले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै दिनमा गर्नेगरी तयारी गर्नु उचित हुनेछ । निर्वाचन अायुक्तहरू प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाकाे निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिँदैन भन्दैछन् तर यसो गर्नै नसकिने पक्कै होइन । सरकारले अहिलेदेखि राजनीतिक सहमति बनाउने प्रयास गरेमा संविधानले ताेकेकाे सीमाभित्रै जनतालार्इ धेरै सास्ती नदिर्इकनै पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा दल विशेष र दलभन्दा पनि नेता विशेषको स्वार्थ पूरा गराउन दबाब पर्नसक्छ । सर्वोच्च अदालतका अपेक्षाकृत विवादरहित पूर्व न्यायाधीशले अध्यक्षता गरेकाले अायोगले स्थानीय तहकाे सीमा र संख्या निर्धारण अायोगजस्तो विवाद निम्त्याउनेछैन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ८, २०७४  १९:११
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC