सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेर हालको २४० सदस्य संख्या कायमै राख्ने प्रपञ्चमा लागेको आरोपबाट त सफाइ पाएको छ । तर, आयोग म्याद २१ दिनमात्र तोक्नु भने व्यावहारिक देखिएको छैन । सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली हेर्दा आयोगले यति छोटो समयमा आवश्यक तथ्यांकलगायतका जानकारी पाउने त परै जाओस् कार्यालय स्थापना गर्न पनि भ्याउने हो कि हैन भन्नेमा सन्देह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले नै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन चासो दिने र आयोगका सदस्यहरूले पनि राजनीतिक हिसाबकिताब नहेरी विशुद्ध प्राविधिकरूपमा काम गर्ने हो भने २१ दिनभित्र काम सक्न असम्भव भने हुँदैन ।
स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण आयोगका लागि समय धेरै दिइएको थियो । तर, उसले गर्नुपर्ने काम पनि अपेक्षाकृत धेरै थियो । मूलतः स्थानीय तहमा संख्याको किटानसमेत गर्नुपर्ने थियो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले भने संख्या निर्धारण गर्नु पर्दैन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८४ को (उपधारा (१) मा प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ सदस्य रहने अर्थात् १६५ निर्वाचन क्षेत्र हुने उल्लेख भएको छ । यसैगरी धारा १७६ को उपधारा (१)को (क)मा प्रदेश सभामा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको दोब्बर संख्यामा सदस्य निर्वाचित हुने उल्लेख छ । अर्थात्, प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ र प्रदेश सभाहरूका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन गर्नु आयोगको मूल कार्य हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनै पर्ने व्यवस्था धारा २८६ को (५)मा रहेको छ । यसले आयोगलाई सजिलो र अप्ठेरो दुवै बनाएको भए पनि क्षेत्र निर्धारणमा स्पष्ट मार्ग निर्देश गरेको छ । संविधानअनुसार प्रत्येक जिल्लालाई एक क्षेत्र मान्दा हुन आउने ७५ क्षेत्र कटाउँदा बाँकी रहेको ९० क्षेत्रलाई जनसंख्याका अनुपातमा भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण गर्नुबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन ।
यसैले आयोगका पदाधिकारीले दृढ निश्चय गर्ने र सरकारले हरसम्भव सहयोग दिने तथा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो भने घोषित मितिमै आयोगले काम सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, काम गर्दागर्दै केही दिन पर धकेलियो भने पनि त्यसले धेरै अप्ठेरो पनि पार्दैन । त्यसपछि आगामी माघ ७ भित्र चुनाव सम्पन्न गर्न त्यसपछिको ठूलो चुनौती मौसम नै हो । असोजको पहिलो सातामा प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि दसैं, तिहार, छठ र बाली भित्र्याउने बेला हुन्छ । त्यसपछि हिउँद लाग्छ । हिउँ पर्न थालेपछि हिमाली भेगमा चुनाव गर्न मुस्किल हुन्छ । यसैले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै दिनमा गर्नेगरी तयारी गर्नु उचित हुनेछ । निर्वाचन अायुक्तहरू प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाकाे निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिँदैन भन्दैछन् तर यसो गर्नै नसकिने पक्कै होइन । सरकारले अहिलेदेखि राजनीतिक सहमति बनाउने प्रयास गरेमा संविधानले ताेकेकाे सीमाभित्रै जनतालार्इ धेरै सास्ती नदिर्इकनै पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा दल विशेष र दलभन्दा पनि नेता विशेषको स्वार्थ पूरा गराउन दबाब पर्नसक्छ । सर्वोच्च अदालतका अपेक्षाकृत विवादरहित पूर्व न्यायाधीशले अध्यक्षता गरेकाले अायोगले स्थानीय तहकाे सीमा र संख्या निर्धारण अायोगजस्तो विवाद निम्त्याउनेछैन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।