संघीयताको अभ्यास स्वीकार गर्न सबैभन्दा कठिन सरकारी कर्मचारीलाई भएजस्तो छ । संघीयताको मुखर विरोध गर्नेहरूमा पूर्व कर्मचारीको संख्या बढी देखिएको छ । अर्कातिर स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन मन्त्रालय तहबाट भएको अलमल र कर्मचारीहरूको सर्त तथा हिचकिचाहट पनि संघीयताप्रति उनीहरूको असहयोगकै लक्षण हो । अहिले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण भइसकेको छ तर कार्यान्वयनमा भने बढी नै अलमल देखिएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि आफू मन्त्रालय मातहतको स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएको हो कि संवैधानिकरूपमा स्वायत्त भूमिका भएको स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएको हो भन्ने भेद गर्नसकेको देखिएन । केन्द्र सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई त यसै पनि स्थानीय स्वायत्तता घाँडो भएकै छ । यी सबैको फलस्वरूप संघीयताको जगका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारविरुद्ध जालझेल सुरु भएको हुनुपर्छ । कर्मचारी खटाउने, जाने र नजाने सबै प्रकारका खेलहरू स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने प्रपञ्च हुन् । महानगरपालिकाको प्रमुखलाई सरकारको सहसचिवको तहमा राखेर मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तेजोबध गर्ने दुर्नियत लुकेको स्पष्टै बुझिन्थ्यो । महानगरपालिकामा सरकारको प्रथम श्रेणी वा सोसरहका थुप्रै कर्मचारी हुन्छन् । मर्यादाक्रमको व्यवस्था जनप्रतिनिधिका लागि आवश्यकै थिएन । गर्नु नै परे पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको स्थान सरकारका मुख्य सचिवभन्दा माथि राखिनुपर्थ्यो ।

नेपालका सरकारी कर्मचारीले जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई अधिकार सम्पन्न गराउने कामलाई पञ्चायतकै पालादेखि विफल बनाउँदै आएका थिए । पञ्चायती शासनको सुरुमा (२०२२, २०२५) मा र अन्तिमतिर २०३९ सालमा विकेन्द्रीकरणका लागि राजनीतिक तहबाट गरिएको प्रयास कर्मचारीहरूकै कारण विफल भएको थियो । त्यसबीचमा पनि पटकपटक स्थानीय पञ्चायतहरूलाई अधिकार दिने र खोस्ने काम भइरह्यो । पञ्चहरूलाई प्रशासकले निर्देश गर्ने व्यवस्था भएकाले अधिकार खोसिँदा पनि खासै विरोध हुँदैनथियो । त्यतिमात्र हैन पञ्चायत कालमा संविधानलाई कानुनले, कानुनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्रले र परिपत्रलाई मौखिक आदेशले काट्ने चलन थियो । संविधानभन्दा कानुन बनाउन र बदल्न सजिलो हुन्छ । नियम मन्त्रिपरिषद्ले बनाउन सक्छ भने परिपत्र कुनै सचिवले निर्णय गरेर पनि जारी गर्न सक्छ । मौखिम आदेश त झन् तजबिजी हुने नै भयो । कर्मचारीका लागि सबैभन्दा सजिलो यस्तै अवस्था हुन्छ । त्यति बेला र २०४८ मा पनि स्थानीय तहका निर्वाचित संस्थाहरूको संवैधानिक हैसियत थिएन । यसैले अधिकार केन्द्रमा रहेको मानिथ्यो र स्थानीय निकायलाई केन्द्रले दिने ठानिएको थियो । दिइने विषय दाताको खटनमा हुनु स्वाभाविकै हो । तर अहिले त स्थानीय तह संघ र प्रदेशकै हैसियतका संविधानबाटै स्थापित अंग हुन् । यसैले यिनको अधिकार कसैले दिने वा खोस्ने गर्न सक्तैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २१४ ले संविधानको अनुसूची – ८ र ९ मा उल्लेख भएका विषयमा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने किटान गरेको छ । सोही धाराको उपधारा (५) मा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी संविधानको धारा २१८ मा ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन‘ शीर्षकमा लेखिएको छ – ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ ।‘ अर्थात् गाउँ र नगरपालिकाको अधिकारमा फरक नभएजस्तै यी दुवै स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन र सञ्चालनका लागि संंघीय सरकारले जस्तै आफैँले नियम बनाउन सक्छन् । अहिले यो गर र यो नगर भन्दै सरकारले जारी गरेको निर्देशिका स्वीकार गर्नुपर्दैन । कर्मचारीले बनाएर जारी गरेका निर्देशिका नेपालको संविधान, २०७२ को अक्षर र भावनाविरुद्ध छन् । यत्ति हो, निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार तजबिजमा प्रयोग गर्न पाउँदैनन् र कानुन, नियम बनाएर त्यसैअनुसार आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ ।

संविधानअनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालय स्थानीय तहको तालुक मन्त्रालय नभएर अरू संवैधानिक निकायका लागि व्यवस्था गरिएजस्तै सम्पर्क मन्त्रालयमात्र हो । यसैले स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारले पठाएको कर्मचारी स्वीकार नगर्न पनि सक्छ भने आफूले नै भर्ना गरेर चलाउन पनि सक्छ । अहिले सरकारी कर्मचारीले वरीयताको प्रश्न उठाइरहेका छन् । स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै हुन् । बिस्तारै उनीहरूले विषयगत कार्यालयको नेतृत्वको कार्यविभाजन गरे भने कार्यकारी अधिकृत मातहत नभएर सबै कार्यालय प्रमुखहरू आआफ्नो कार्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिअन्तर्गत रहनेछन् । यसैले वरीयताको झमेला जनप्रतिनिधिको भूमिका कमजोर देखाउन गरिएको जालझेलकै अंग हो । सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र संसद् पनि स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्ने दुर्नियतबाट प्रेरित छैन भने देशको हितमा निर्णय गर्ने उत्तम अवसर आएको छ । खटाएको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने निर्णय गर्ने हो भने अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्न अर्को निर्णय गरिरहनु पर्नेछैन । स्थानीय तहले स्वीकार गरेको दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्ना गरेर पठाउन सक्छ । यति गर्न सके नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको पनि सुधार हुनेछ ।