काठमाडौं । नागरिक अगुवाहरूले सरकारलाइ डा. गोविन्द केसीले अघि सारेका मागहरू पूरा गर्न र डा. केसीलाइ अनशन रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
डा केसीसित बैठक गर्दै नागरिक अगुवाहरुले उनका माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने बताएका छन् ।
त्रिवि पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमा, अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल , डा सुरेन्द्र भण्डारी तथा बाबुराम गिरीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुमध्ये माथेमाले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेर माग पूरा गर्न स्मरण गराएका थिए भने तीन जना वकिलहरु हालै सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्दामा एमडी तहमा मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना हुनुपर्छ भनेर वकालत गरेका थिए ।
विद्यार्थी र चिकित्सकहरु समेत उपस्थित सो बैठकले बारम्बार उही मुद्दामा सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार तथा सुशासनको मुद्दा डा केसीको मात्र नभएको र उनले उठाएका मुद्दालाई नागरिकहरुको बृहत्तर कित्ताले अपनत्व लिने र सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । खास गरी दीर्घकालीन सुधारको आधार शिला बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक झण्डै एक वर्षदेखि संसदीय समितिमा थन्किनुले राजनीतिक दलहरु जनपक्षीय काममा कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
सो विधेयकको ड्राफ्ट डा भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएको थियो भने सो ड्राफ्टको आधार चाहिं केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन थियो । माथेमा प्रतिवेदनमा रहेका केही महत्वपूर्ण बुँदाहरु सो ड्राफ्टमा नपरेकाले ती बुँदाहरु समेटेर मात्र ऐन पारित गर्नु पर्ने डा केसीको माग रहँदै आएको छ ।
हाल सो विधेयक रहेको संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले चाहिं बारम्बार विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुलाई बोलाएर परामर्श गरेको छ जो आफ्ना केही अधिकारहरु कटौती हुन सक्ने भनेर प्रस्तावित ऐनसँग रुष्ट छन् । पछिल्लो समय केयूभन्दा नौ लाख बढी स्नातकोत्तर तहको शुल्क तोकेका कारण त्रिवि पदाधिकारीहरु विवादमा छन् र उनीहरुले निजी मेडिकल कलेजहरुसितको मिलेमतोमा त्यसो गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अर्कोतिर सो ऐनका पक्षधरहरुसित संसदीय समितिले एक पल्ट पनि छलफल र परामर्श गरेको छैन ।
बैठकमा सरकारलाई दबाब दिने अभियानमा सरिक हुन सबै नागरिकहरुलाई अनुरोध गर्दै यसलाई सशक्त नागरिक अभियानका रुपमा लैजाने तथा डा केसीलाई समेत केही समय अनशन शुरु नगर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।