काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राना र न्यायाधीश डा. प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
योसँगै तत्कालका लागि उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित २० मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको जेठ २१ र २८ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ गरेको हो ।
गएको जेठ ६ गते सर्वोच्चले सांसद पद गुमेर पुनर्नियुक्ति भएका ६ मन्त्रीको पद खारेज गरी काम–कारबाहीमा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि ओलीले चुनावी सरकारको विस्तार भन्दै जेठ २१ र २८ मा पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध पुनः पूरक निवेदन पेस गरेका थिए ।
