site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
सरकार राष्ट्रघाती भयो, हाम्रा पुस्ताले ऊँटको दुध पिउने अवस्था आउँदैछ 
Ghorahi CementGhorahi Cement

साधारणतया कुनै पनि पूर्वराष्ट्रपतिले देशको कार्यकारीको काममा टिप्पणी गर्नु शोभनीय मानिँदैन । देशको इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण मोडमा प्रथम राष्ट्रपतिको रुपमा देशको सेवा गर्न पाएका व्यक्तिले निकै सोचेर मात्र बोल्नु पर्दछ । 

तर, देशको संविधान, राजनीतिक व्यवस्था र विधिको शासन विपरीत काम हुँदै गएको समयमा पनि एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति चुप लागेर बस्छ भने एक असल नागरिकको रुपमा उ आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएको मान्नु पर्दछ । 

त्यसैले एक नागरिकको रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न  अत्यावश्यक भएको अवस्थामा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि चुप लागेर बस्दा देश र जनताप्रति धोका हुन्छ भन्ने लागेर जनतालाई समयमै सचेत बनाउन आमसञ्चार माध्यमबाट आफ्नो भनाइ राख्नुपरेको छ ।

Agni Group

डा. यादवले सरकारले ढुंगा गिटी निकासी गर्नेगरी ल्याएको बजेटका बुँदामा बाह्रखरीसँगको कुराकानी आफ्ना धारणा यसरी राखेका छन् ।
...
सरकार कतिसम्म असंवैधानिक भयो भन्ने विषयमा कोही पनि अनभिज्ञ रहेन् । सर्वोच्च अदालतले समेत असंवैधानिक कदम भनेर पुनस्र्थापित गरेको संसदलाई पाँचै महिनाको बीचमा दोस्रो पटक विघटन गर्नुले यो सरकार कानुनको शासन प्रति एक रत्ति प्रतिबद्ध छैन भन्ने पुनः स्पष्ट भएको छ । यस बीचमा यो सरकारले एक दर्जन बढी अध्यादेश ल्याएर जनप्रतिनिधि र संसदको खिल्ली उडाएको छ । बजेट जस्तो देशको अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने दस्तावेज समेत अध्यादेशबाट ल्याएर संसद् छल्न खोज्नु अत्यन्त लज्जास्पद विषय हो ।
 
सरकारले सम्पूर्ण अधिकारको श्रोत सार्वभौम जनता हुन र तिनको सामूहिक विचार ध्वनित हुने स्थान प्रतिनिधिसभा हो भन्ने किंचित ख्याल गरेन् । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो भनेको प्रतिनिधिसभा भएकै कारण ठूला र महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा संसद्मा व्यापक छलफल हुनुपर्छ ।

 

अहिले प्राकृतिक स्रोतको निकासीको विषय जसरी ल्याइएको छ यो त संसद्मा व्यापक छलफल हुनुपर्ने विषय हो । पहिले पनि संसदीय समितिमा लामो छलफलपछि सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । दुरगामी महत्व  राख्ने यस्ता विषय संसद्मा छलफल गराएर, कानुन ल्याएर बहुमत मात्र होइन दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हो ।
 

Global Ime bank

तर जनताको प्रतिनिधित्व हुने थलो विघटन गराएर बजेट ल्याइयो त्यस बजेटमा पनि नेपालको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीको विषय समावेश गर्नु भनेको राष्ट्रहित विपरीतको कुरा हो । जनताका प्रतिनिधिलाई बाइपास गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर यस्तो काम गर्नु सरासर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र राष्ट्रहित विपरीत मानिन्छ । 
 

जहाँसम्म अहिले चुरे संरक्षणको कुरा आएको छ । यो संरक्षण अभियानको थालनी मैलेमात्रै गरेको होइन, त्यसो भन्नै मिल्दैन । चुरे बचाउनुपर्छ भन्ने अभियानकर्तामध्ये एक अवश्य हुँ । प्राकृतिक स्रोत, बालुवा ढुंगा, पर्यावरणको बारेमा हिमालको बरफदेखि पहाडको वनजंगल र तराईको जंगलदेखि चुरेसम्मको संरक्षणका विषयमा त्यसअघि पनि अभियान चलिरहेकै थिए ।
 

यो २०६६–६७ सालतिरको कुरा हुनुपर्छ । त्यसबेला म राष्ट्रपति थिएँ । देशको राजनीतिक अवस्था पनि त्यसबेला गम्भीर नै थियो । 
 

त्यसबेला मलाई के लाग्दथ्यो भने संविधानसभाबाट संविधान त आउँछ नै । मलाई यो ठाउँमा नेपाली जनताले ल्याएका हुन्, जनताले सधैं सम्झिने र राष्ट्रले याद गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच बलियो थियो । 
 

त्यसबेला राष्ट्रपतिका सल्लाहकार, सचिव र विद्वानहरूसँग मैले लगातार छलफल गरेँ । रामेश्वर खनाल अर्थसचिव हुनुहुन्थ्यो ।

मैले उहाँलाई बोलाएर चुरे उत्खनन्का सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेँ ।
 

तराईमा त्यसबेला जिल्ला विकास समितिले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को लागि ठेक्का लगाउँथे । ठेकेदारहरू राती राती चुरे खन्ने, खोलाको बगरमा राख्ने अनि दिउँसो खोलाको बालुवा भनेर निर्यात गर्ने काम गर्थे ।
 

खनालजीसँग मैले यो क्रसर उद्योग कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेँ । चासो पनि राखेँ । उहाँले यो कुरा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग राख्न सक्नुहुन्छ भनेर सल्लाह दिनुभयो ।
 

मैले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई बोलाएर यो विषयमा छलफल गरेँ । मैले उहाँलाई भनेँ– इतिहासको यो कालखण्डमा तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, म राष्ट्रपति छु, दुवै पूर्वी तराईका मानिस हौँ, पूर्वी तराईमा चुरे दोहन अचाक्ली भएको छ । दुवै मिलेर चुरियालाई संरक्षण गर्‍यौँ भने भावी सन्ततीका लागि चुरे पनि रहन्छ, तराईको उर्वर भूमि पनि संरक्षण हुन्छ ।
 

यहाँहरूलाई जानकारी भएको हुनुपर्छ तराईमा १७ प्रतिशत जमिन छ । चुरे क्षेत्र १३ प्रतिशत छ । कुल मिलाएर ३० प्रतिशत जमिन यहाँ छ । अन्तिमपटकको जनगणनाअनुसार ५१ प्रतिशत जनसंख्या तराईमा छन् । त्यो क्रम बढ्दो छ ।  
 

चुरेक्षेत्र महाभारत र तराईको बीचमा पर्छ । चुरेभन्दा तलको भागलाई भावर क्षेत्र भनिन्छ । हाम्रो जीवनमा नै भावर क्षेत्रको सबै जंगल समाप्त भयो ।
 

अलिकति बारा पर्सा क्षेत्रमा र अलिकति पश्चिमको गोदावरी क्षेत्रमा बाँकी छ । अरु कहिँ कतै थोरै होला, बाँकी सबै सखाप भइसक्यो ।
 

पहिले तराईको समथर क्षेत्रमै घना जंगल थियो । त्योसँगै जोडिएको थियो चुरे । चुरेमा बालुवा, ढुंगा, माटोमात्रै छ । यसलाई हामी भूसभुसे पहाड भन्छौँ । हामी त बच्चादेखि खेलेको ठाउँ हो त्यो । 
 

६ महिना गाइबस्तु चुरेमा रहन्थ्यो ६ महिना तल हुन्थ्यो । पढ्दै लेख्दै डाक्टरी अनि राजनीति गर्दै गर्दा जिन्दगीको अनुभवबाट चुरेको महत्व बुझ्ने मौका पाएको हुँ । चुरे नेपालको र तराईको लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ । 
 

हामी युवावस्था हुँदा तराई स्वर्ग थियो । तराई जलको भण्डार, अन्नको भण्डार, माछाको कमी थिएन, फलफूलको कमी थिएन, दुधदहीको कमी थिएन । 
 

२४–२५ सालतिर नेपालबाट प्रशस्त धान निर्यात हुन्थ्यो । कतिसम्म भने नेपाल विश्वकै पाँचौँ धान निर्यातकर्ता देश थियो ।
 

४० सालसम्म दलहन र धानको पनि निर्यात गथ्र्यौं । त्यसबेलादेखी होइन नेपालमा जंगल मासिन लागेको, त्यसबेलादेखि समाप्त हुन लागेको हो । राणा कालदेखि नै तराईको जंगलमा आँखा लगाइयो । हरियो वन नेपालको धन भन्नेहरूको नै कमाइखाने भाँडो थियो । 
 

पहिले जंगबहादुरकै समयमा भारतमा रेलवेको ‘पटरी’ बनाउन सालको काठ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भनेर नेपालबाटै लगियो, थोरै होइन प्रशस्तै ।
 

मेरै जिल्ला धनुषा महोत्तरीमा रेलवेको ‘पटरी’ देखिन्छ । अर्को भिमफेदीबाट रक्सौलतिर थियो र अर्को बर्दियातिर थियो । 
 

त्यसबेलादेखि नै काठको व्यापार हुन्थ्यो, जंगबहादुरकै पालादेखि । जनावरमा यति धनी थियो कि चुरे, त्यहाँ नदेखिने कुनै जनावर नै हुँदैनथे ।  हात्ती र बाघ, भालुदेखि लिएर मृगसम्म देखिन्थे । सबैखाले पंक्षी देखिन्थे ।
 

एक सय २३ प्रजातिका लोपोन्मुख विरुवा चुरे क्षेत्रमा थिए, अझै कति छन् । नीलगाइ पाइने एकमात्र क्षेत्र त्यही थियो ।
 

तराई अन्नको भण्डार हो । त्यो अन्न भण्डारमा जल सिंचाइको स्रोत चुरे हो । महाभारतबाट आउने पानी चुरेले ‘कन्जर्भ’ गर्छ र तलका लागि ‘रिचार्ज’ गर्छ । नदी, ताल तलैया, इनार सबै ‘रिचार्ज’ हुन्थ्यो । माछा मानिसले खाएर सक्दैनथे । पानीको अभाव थिएन ।
 

तर, हाम्रै जीवनमा पञ्चायतकालमा जनमत संग्रहका बेला २०३६ सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । जनमत संग्रहमा निर्दललाई जिताउनका लागि वन फडानी र काठ तस्करी खुला गरियो । 
 

२८ सालपछि पञ्चायत कमजोर हुँदै थियो । ३३ सालमा बीपी स्वदेश फर्कनुभयो । ३६ सालमा आन्दोलन थेग्न नसकेर जनमत संग्रह घोषणा भयो अनि ३६ सालमा उहाँहरुले वन जंगल खुला गरिदिनुभयो । 
 

सारा काठ सीमापारी तस्करी हुने गथ्र्याे । ४६ सालसम्म पञ्चायत नै रह्यो, तस्करी खुकुलो भयो, त्यसबेला नै आधाभन्दा बढी जंगल समाप्त भयो । 
 

बहुदलका लागि कांग्रेस कम्युनिष्ट सक्रिय थिए । २०४६ सालको आन्दोलनपछि ०४८ मा हामी सरकारमा आयौँ । त्यसपछि केही ‘नियन्त्रण’ भयो । ०५१ सालसम्म नियन्त्रण भएको तस्करी माओवादी आन्दोलन सुरु भएपछि पुनः सुरु भयो । २०५६ सालतिर माओवादी अन्दोलन ‘पिक’मा गयो, यतातिर ०५८ मा दरबार हत्याकाण्ड भयो । देशमा राजनीतिक अस्थिरता भयो । ०५२ देखि ०६२–६३ सम्ममा चुरेको जंगल बढी अतिक्रमणमा पर्‍यो ।
 

बालुवा ढुंगा गिट्टी नदीबाट उठाउने नाममा चुरेका डाँडाहरु ‘अवैध’ रुपमा भत्काउने र तस्करी गर्ने काम भयो ।
 

नेपालको उपयोगका लागि त नदीको दुवै किनारबाट उठाउँदा पर्याप्त हुन्छ । तर, तस्करीका लागि डाँडा फोरिए । तस्करीले डाँडाको स्वरुप नै बदलियो र क्रसर उद्योग फस्टाए । 
 

त्यो दशवर्ष यसको संरक्षण कसैले गर्नै सकेन ।
 

०६२–६३ को आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकार कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर बन्यो । म कांग्रेसको सहमहामन्त्री हुँदै महामन्त्री भएको थिएँ । म आन्दोलन कालमा र पछि पनि देश घुमेँ । 
 

देशको पहाड र पर्यावरणसारा ध्वस्त भइरहेको देखेको थिएँ । त्यसैले राष्ट्रपति हुँदा यसबारे धेरै चिन्ता व्यक्त गरेँ । मैले तराई, जो अन्नको भण्डार हो,  जसले ५१ प्रतिशत अन्न उत्पादनको चुरियासहित ६१ प्रतिशत अन्न जल भण्डार, जसले आफू खाएर देशलाई पाल्ने र निर्यात गर्ने काम गर्थ्यो । हामी अहिले त्यसलाई ध्वस्त पार्ने काममा लागेका छौँ । पहाड खन्ने, जंगल मास्ने काम जारी राखेपछि त त्यहाँ मरुभूमि बन्छ ।
 

जंगल समाप्त भएपछि पहाड खन्न थालेपछि पानी पर्नासाथ पहिरो जान्छ, पहिरो नदीमा मिसिएपछि माटो, ढुंगा बालुवा खेतमा पुग्छ  । पहाडमा पनि सडक बन्दैछ, पहिरो बढिरहेको छ, त्यसलाई थिग्रयाउने चुरे भत्किएको छ, अनि त तराई मरुभूमिमा परिणत भइहाल्छ ।
 

मैले निकै चिन्ता र चासो व्यक्त गरेपछि त्यसबेलाको सरकार कन्भिन्स भयो । सरकारले नै नीति कार्यक्रम ल्याएर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति गठन भयो ।  पछि त्यो राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण समिति बन्यो । पहिलो समितिमा रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा टिम बन्यो । 
 

समितिको सुझावअनुसार त्यसपछिका सरकारले विस्तारै संरक्षणको लागि काम अघि बढाउँदै लगेका थिए ।
 

चुरे संरक्षणका लागि २० वर्षको ‘मास्टर प्लान’ बनाइएको थियो । त्यसको संरक्षणका लागि संसद्मा लगेर कानुन बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन ।
 

मलाई लागेको थियो म राष्ट्रपतिबाट बाहिरिएपछि पनि कानुन बनाउने काममा सबैको ध्यान जानेछ अब चुरे दोहन रोकिनेछ ।
 

तर त्यस्तो अवस्था रहेन । जसका डोजर छन्, जो ठेकेदार छन् उनी नै स्थानीय तहको सरकारको नेतृत्वमा पुगे । त्यसैले चुरेमाथि झन् आतंक सिर्जना भयो ।
 

त्यहाँ अहिलेसम्म १० अर्ब खर्च भइसकेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा अर्थमन्त्री रहने डा. युवराज खतिवडाले चुरेक्षेत्र हुँदै मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुभयो ।
 

त्यहाँ सडक बनाउने हो भने चुरेको जंगल मास्नैपर्छ । सडक अर्कोतिरबाट पनि लैजान सकिन्छ, त्यहाँ नै किन रोजिएको हो ? डाँडाकाँडा फोर्ने काम अहिले पनि जारी छ ।
 

चुरे भएर राजमार्ग निर्माण गर्ने काम नै गलत छ । केही तल पूर्वपश्चिम राजमार्ग छँदैछ । त्यसलाई चारलेन र ६ लेनको बनाउन सकिन्छ । चुरेको फेदबाट पनि सडक निर्माण गर्न सकिन्छ किन बीचबाटै निर्माण गर्नुपर्ने ? 
 

सँगसँगै अर्को पूर्वपश्चिम रेलवे एसिएन हाइवेको कुरा हुँदैछ त्यो पनि चुरेकै फेदबाट जान्छ । जसरी पनि चुरे नै मास्ने गरी किन काम हुँदैछ ? यसले हाम्रो इकोलोजी समाप्त गर्ने काम गर्छ । जैविक विविधता बचाउन नदिने षडयन्त्र किन भइरहेको छ ? यो सबै कामले नपुगेर सरकारले फेरि अध्यादेश ल्यायो । नेपालको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भनेर । कसरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुन्छ नेपाललाई मरुभूमि बनाएर ?
 

मलाई चिन्ता के छ भने यो सरकारले जे सोच्यो सो विषयमा परिणाम आकलन नै नगरी जथाभावी निर्णय गरिरहेको छ । 
 

यो सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको २५ वर्ष अघिको  वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए रिपोर्टलाई नै नयाँ बनाएर धमाधम रुख काट्ने काम गरिरहेको छ । 
 

यत्रो जैविक विविधताको ठाउँ छ बारादेखि पर्सा चितवनसम्म । त्यो ठाउँलाई किन नष्ट गर्न लागिपरेको होला ? 
 

चुरेमा पाँचसय वर्षका विजयसाल छन् । जो अमूल्य हुन् । त्यसलाई समाप्त पार्ने कोशिस लगातार भइरहेको छ ।
 

भूगोलविद्, पर्यावरणविद्, जलविद्, कृषिविद्हरु बोलिरहेका छन् पत्रकारले लेखिरहेका छन् तर पनि सरकार किन सुन्दैन ?
 

जसरी हामीले चुरे नष्ट गर्ने काम गर्दैछौँ यसले हाम्रै जिन्दगीमा तराइ मरुभूमि बन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । हामी हाम्रा सन्ततीलाई के दिएर जाँदैछौँ ? 
 

यसपाली प्रिमनसुन पनि भयो । कति क्षति भयो, अझै कति हुने हो ।  जलचक्र खलबलिन पुगेको छ । कहीँ पानी नपर्ने, कहीँ बढी पर्ने भइरहेको छ । र, सरकारका कार्यक्रमले नै डाँडा फोर्न लागिएको भने त्यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ बेलैमा सोचौँ ।
 

अहिले महाभारत पनि खन्ने कुरा हुँदैछ । महाभारत खन्दा चुरेलाई असर गर्दैन भनिँदैछ । चुरे र महाभारत त जोडिएको छ ।

त्यसको असर तल समथल जमिन पुरिन्छ । त्यसले हिमाल, महाभारत र चुरे त्यसलाई हामी शिवालिक भन्छौँ, त्यो सबै विनासको बाटोमा जान्छ । 
 

पर्यावरणविदका अनुसार यही अवस्था कायम रहेमा २५ वर्षमा तराई मरुभूमि बन्न सक्छ । त्यहाँ गाइभैसी पाल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अहिलेजस्तो जंगल रहनेछैन । साल र सिसौ देख्न पाइने छैन ।
 

तराईमा बालुवामात्रै रहनेछ । मरुभूमिमा देखि ‘क्याक्टस’ देखिनेछ । त्यहाँ ऊँट हुनेछन् । हामीले हाम्रा पुस्तालाई तराई मरुभूमि र ऊँट दिएर जानेछौँ । हाम्रा पुस्ता ऊँटको दूध पिउन बाध्य हुनेछन् । त्यसैले अहिले यो काम रोक्नैपर्छ ।
 

अहिले राजमार्गमा स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष र वडाध्यक्ष छन् उनीहरुका नातागोताले क्रसर उद्योग राखेका छन् । कोही माफियाले पैसा दिन्छ, सबैले बाँडेर खाइरहेका छन् । 
 

प्रकृतिले हराभरा भएको देश हो हाम्रो नेपाल, मरुभूमि होइन ।
 

तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिउँ म डाक्टरी पढ्न २०३६ सालमा सुरु गरेँ जनकपुरमा । त्यसबेला मेरो आगनमा ५० फिटमा पानी आउँथ्यो । म राष्ट्रपति हुँदा मेरो छोरीले खनाउँदा ३ सय फिटमा पानी आएको थियो । अहिले जनकपुरमा खानेपानी निकाल्न साढे पाँचसय फिट तल जानुपर्ने अवस्था छ । अब सोच्नुस्–पानी कहाँ पुग्यो यो ४० वर्षमा ।
 

पूर्वी तराईमा पानीको समस्या देखिइसकेको छ । यही अवस्था रहेमा पोखरीमा पानी सुक्नेछ । तराईका ट्युबेलमा पानी सुक्दै गएका छन् ।
 

चुरे सकेपछि त्यहाँ पानी कहाँबाट ल्याउने हो ? पानीकै कारण तराईबाट बसाइसराइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
 

त्यसैले मैले पटक पटक भन्दैछु– क्रसर उद्योग खोल्ने, ढुंगामाटो बेच्ने, त्यसका लागि लाइसेन्स दिने, महाभारत र चुरे खन्ने लाइसेन्स वितरण गर्ने सरकारको काम आपत्तिजनक छ । यो निर्णय तत्कालै फिर्ता लिनुपर्छ । यो राष्ट्रघाती कदम पनि हो ।
 

मलाई त अचम्म लागिरहेको छ यस्तो विषयमा कुनै राजनीतिक पार्टी किन मौन छन् ? मिडिया, नागरिकसमाज र विज्ञहरुले मात्र किन बोल्नुपरेको छ ? 
 

यहाँ धेरैजसो पार्टीका कार्यकर्ता यो काममा छन् त्यसैले मौन छन् । 
 

जहाँसम्म व्यापार घाटा कम गर्ने भन्ने सरकारको भनाइ छ, यो त अध्ययन भएर व्यापार घाटा कम हुन सक्दैन भन्ने पुष्टि नै भइसकेको छ ।
 

हामीले निर्यात गर्दा एक अर्ब कमाउँदा सोही सडक बनाउन १० अर्ब खर्च लाग्छ भनेर यसअघिको प्रतिवेदनले पनि भनिरहेका छन् ।
 

त्यसैले हचुवामा त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन । 

बाह्रखरीका बलराम पाण्डेसँग गरेको कुराकानीका आधारमा 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार ६, २०७८  १०:१३
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC