प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलेको मुद्दामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गरिएको जिकिरमा नेपालको संविधानलाई नै चुनौती दिने तर्क गरिएको देखिन्छ । विशेषगरी राष्ट्रपतिको निर्णय न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्तैन भन्ने जिकिर नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत हुन्छ ।
 
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका तर्फबाट दिइएको प्रत्युत्तरमा राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्दा पदीय हैसियतले गरेका काम कारबाहीमा कुनै अदालतमा मुद्दा नलाग्ने जिकिर गरिएको छ । यसैले रिट खारेज हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ । 
  
यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरूअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको मात्र भएकाले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने वा नगर्ने निर्णय पनि राष्ट्रपतिले नै गर्ने हो । राष्ट्रपतिको त्यस्तो निर्णय न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न नसक्ने हुनाले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा परमादेश दिन मिल्दैन ।
 
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो तजबिजमा कुनै पनि निर्णय गर्ने ‘कार्यकारी’ अधिकार दिएको छैन । बरू, संविधानको धारा ६६ को उपधारा १ र २ मा स्पष्ट शब्दमा ‘राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को  सिफारिस र सम्मति’मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 
 
यसले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसैले पनि संविधानअनुसार सम्पादन गर्ने काम निजी तजबिजमा गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट हुन्छ । प्रतिनिधि सभाको विघटन वा धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने प्रावधानको पनि तजबिजी अधिकार दिइएको अर्थ लाग्दैन । 
 
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा विचाराधीन छ । प्रतिवादीले दाबी गरेजस्तो न्यायिक परीक्षण नहुने र तजबिजमा निर्णय गर्न सकिने जिकिर संवैधानिक हो होइन भन्ने स्पष्ट व्याख्या पनि छिटै नै हुने नै छ । 
 
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट दाबी गरिएजस्तो न्यायिक परीक्षण नहुने तजबिजी अधिकार भने नेपालको संविधानले कसैलाई नदिएको स्पष्टै देखिन्छ । भण्डारी वा ओली कसैलाई वा दुवैलाई ‘न्यायिक परीक्षण नहुने तजबिजी अधिकार’ प्रयोग गर्ने रहर लाग्न त सक्छ तर नेपालको संविधानले कसैलाई पनि निरङ्कुश हुने मौका र ठाउँ दिएको छैन । 
 
प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट प्रतिनिधि विघटनसम्बन्धी अगिल्लो मुद्दामा पनि यस्तै तजबिजी अधिकारको दाबी उनका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए । ओलीका तर्फबाट अदालतमा बहस गर्नेमा अधिकांश राजतन्त्र समर्थक भनेर चिनिने कानुन व्यवसायी थिए । 
 
यसपटक त राष्ट्रपतिसमेतबाट पञ्चायत कालमा राजाहरूले प्रयोग गर्ने ‘संविधानभन्दा माथि’को जस्तै अधिकारको दाबी गरिएको छ । संविधानको भावनामात्र हैन अक्षरको पनि अवज्ञा यो प्रवृत्ति निश्चय पनि गम्भीर आपत्तिको विषय हो । 
 
संविधानको अक्षर र भावनाको अवज्ञा गर्ने पदाधिकारीको राज्यका पदमा रहने नैतिक वैधता समाप्त हुन्छ । व्यक्ति जति उपल्लो पदमा रहेको हुन्छ उसको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै बढी हुन्छ । यसैले उनीहरूका तर्फबाट अदालतमा गरिएको जिकिर संविधानको मर्म विपरीत हुनु आपत्तिको विषय हो ।
 
कम्युनिस्ट कार्यकर्ताका रूपमा दीक्षित राष्ट्रपति भण्डारी वा प्रधानमन्त्री ओलीको अवचेतनमा ‘अधिनायकवादी’ सोच जीवित र सक्रिय हुनु अस्वाभाविक पनि नहोला । तर, नेपालको संविधानको सीमा नाघ्ने छुट त उनीहरूले पनि पाउँदैनन् । यही संविधान जीवित रहँदासम्म न्यायिक परीक्षण नहुने अर्थात् निरङ्कुश हुकुमी शासन चलाउने सपना अवचेतनबाट पनि मेट्नु उचित हुनेछ ।