site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
Nabil BankNabil Bank
द्वन्द्वपीडितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा 
Sarbottam CementSarbottam Cement

रोपा । दशवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित यहाँका स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि सारेका छन् । सुनिलस्मृति गाउँपालिका र रोल्पा नगरपालिकाले सो कार्यक्रम ल्याएका हुन् । 

सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले यसअघि नै एक सय द्वन्द्वपीडितका लागि यो कार्यक्रमको योजना बनाएको थियो । रोल्पा नगरपालिकाले पनि यसै वर्षदेखि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । नगरको कार्यपालिका बैठकले यस विषयमा निर्णय गरेको हो । 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

नगरपालिकाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकालाई यो सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । हालका लागि तीन सय द्वन्द्वपीडितलाई उक्त सुविधा दिने निर्णय भए पनि आवश्यकताअनुसार थप गर्न सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ । 

द्वन्द्वका क्रममा  मारिएकाका परिवार, बेपत्ता, घाइते अपाङ्ग, यौनहिंसामा परेका तथा प्राकृतिक अपाङ्गता भएका र नगरभित्रका अतिविपन्नसमेत यो सुविधाबाट लाभान्वित हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका तथा बेपत्ता भएका, आफैँ घाइते तथा अपाङ्ग भएका र यौनहिंसामा परी  मनोवैज्ञानिक त्रास भोगेर आर्थिक रुपले कमजोर अवस्थामा रहेकाले बीमापछि स्वास्थ्योपचारमा सहयोग मिल्ने नगरप्रमुख पूर्ण केसीले बताए ।  

Global Ime bank

तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा ९४६ ले द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका थिए । त्यसमा ७६२ राज्यपक्ष, १६५ विद्रोही पक्ष र आठ दोहोरो भिडन्तमा मारिएका हुन् । एघार जना कुन पक्षबाट मारिए भन्ने खुलेको छैन । द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका ३३ जनाको अवस्था अझैसम्म अज्ञात छ । राज्य पक्षले २७ र विद्रोही पक्षले छ जना बेपत्ता बनाएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

द्वन्द्वका कारण जिल्लामा ५९५ घाइते तथा अपाङ्ग भएको तत्कालीन  स्थानीय शान्ति समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उनीहरुमध्ये ७७ जनाले मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता लिइरहेका छन् । सोमध्ये विशिष्ट श्रेणी १० र प्रथम श्रेणीका ६७ जना रहेका छन । 

द्वन्द्वमा यौनहिंसामा पर्नेहरुको नाम गोप्य राखिएको छ । उनीहरुको अवस्था दर्दनाक रहेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका जिल्ला अध्यक्ष तीर्था आचार्यले बताइन् । पारिवारिक र सामजिक दृष्टिकोणबाट अपहेलित उनीहरुलाई राज्यले समेत उचित संरक्षण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।  स्थानीय तहको यो कदमले उनीहरुलाई ठूलो राहत पुग्ने आचार्य बताउँछिन् ।  रासस

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ५, २०७८  १३:२९
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC