काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले शुक्रबार पार्टीको राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । राजनीतिक प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बनेकै दिनबाट संसद् विघटको षडयन्त्र गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘‘के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिनदेखि नेपालको संविधान भत्काउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने काममा उद्यत रहेको सर्वविदितै छ,’’ राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘‘यो सरकार कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा सर्वदा असफल रह्यो । देशमा सुशासन दिन सकेन । देश र जनताका हितमा कुनै पनि काम गर्न सरकार असफल भयो ।’’
प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेपश्चात् आफू अल्पमतमा परिसकेपछि असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कांग्रेसको बुझाइ छ ।
‘‘मुलुक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी चरित्रबाट आजित भयो । जनतामा पूर्ण निराशाको अवस्था सृजना भयो,’’ राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘‘लामो त्याग, तपस्या र वलिदानबाट प्राप्त संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै समाप्त हुने खतरा उत्पन्न भयो ।’’
प्रस्तावमा सरकारका गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधिको सुक्ष्म मूल्याङ्कन गरेर ओली नेतृत्वको सरकार पूर्ण रूपले असफल भइसकेको तथा राजनीतिक र नैतिक रूपले शासन गर्ने वैधतासमेत गुमाइसकेको ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको उल्लेख छ ।
‘‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठन गर्नका लागि दाबी गर्न आह्वान गरेकोमा संविधानको व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूको सहमतिबमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय शेरबहादुर देउवाले बहुमत सदस्यहरूको समर्थनमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रष्ट आधारसहित राष्ट्रपतिसमक्ष श्री देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दावी पेश गर्यौँ,’’ कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘‘सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आपसी मिलेमतोमा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेको विषय नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) विपरीत भएको कुरामा यो बैठक स्पष्ट छ ।’’
कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयकाविरुद्ध संवैधानिक उपचारका लागि सर्वोच्च गएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
‘‘नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षा गर्ने पुनीत उद्देश्यमा राजनीतिक दलहरू, दलका नेताहरू र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको सहयोग, समर्थन र सहकार्यको पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ,’’ प्रस्तावमा अघि भनिएको छ, ‘‘नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम १३६ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थन प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि पर्याप्त हुने अवस्था रहेको भएता पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने दाबीमा प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्य १४९ जनाको हस्ताक्षरसमेत रहेको छ । हामीले संयुक्त रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सदस्यहरूको उपस्थितिका साथ संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको निवेदन अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।’’
कांग्रेसले विपक्षी गठबन्धनलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने बताएको छ ।
‘‘यो बैठक नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न समर्थन गर्ने र सम्माननीय राष्ट्रपति र माननीय प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक निर्णयकाविरुद्धमा संयुक्त रूपमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन प्रस्तुत गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरूको राजनीतिक सहमतिलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गर्दछ,’’ कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘‘यो बैठक संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ राजनीतिक दलहरूकाबीच समान धारणाका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।’’