site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
विपद् प्रतिकार्यमा वित्तीय संस्था

निजी क्षेत्रलाई आफ्नो व्यापारिक गतिविधिसँगै परोपकार र कल्याणकारी कामबाट पनि समाजसँगै जोडि नाफाको निश्चित रकम खर्च गर्नेगरी विश्वभर नै ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व’ पद्धतिको विकास हुँदै आएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वातावरण, परोपकार, मानव अधिकार र आर्थिक क्षेत्र गरी मूलरुपमा चारवटा खम्बामा आधारित देखिन्छ । 

नेपालमा पनि यसको अभ्यास क्रमशः बढ्दै गएको छ । कोरोना महामारीकै समयमा यस आर्थिक वर्षमा नबिल बैंकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोनाका बिरामीका लागि संचालन गरेको निःशुल्क चिकित्सक परामर्श सेवा र अस्पताल अर्को उदाहरण हो । यस्तो कार्यले निजी क्षेत्र आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई नीति तथा कानुनले तोकेको नाफाको निश्चित प्रतिशतमा मात्र सीमित नराखी मुलुक र समाजलाई अप्ठेरो परेको बेला थप फराकिलो बनाउन पनि तयार छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्र, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति

Agni Group

नेपालमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काम गर्दैआएका छन् । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबारका लागि अनुमति पाएका सबै वर्गका संस्थाको संख्या १ सय ४० छ । यी संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि काम गर्नुपर्ने क्षेत्रसमेत तोकी उनीहरुको नाफाको १ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।   

विस २०७२ सालको मौद्रिक नीतिबाट यो व्यवस्था गरिएको थियो । 

Global Ime bank

हाल नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गरेको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नु रकमबाट विभिन्न कामहरु गरेका छन् ।  

उक्त निर्देशिकाले खर्च गर्नुपर्ने रकमको अनुपातसँगै खर्च गर्न सकिने विभिन्न क्षेत्र पनि तोकिदिएको छ । यस अन्तर्गत नेपालको दिगो विकास लक्ष्य २०१६ –२०३० ले पहिचान गरेका १७ ओटा क्षेत्र पनि समेटिएको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण (फोहोर मैला संकलन गर्ने फोहरदानी), सांस्कृतिक प्रबर्धन, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार, सामाजिकरुपले पिछडिएका वर्गको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय साक्षरता, ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम, यात्रु प्रतीक्षालय निर्माण, सडक बत्ती, सार्वजनिक शौचालय निर्माणजस्ता सामाजिक परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय साक्षरतालाई प्रबद्र्धन गर्ने र विपन्नलाई अनुदान सहयोग गर्नुपर्नेजस्ता क्षेत्र पनि तोकिएका छन् । त्यसैगरी अहिलेको विषम परिस्थितिमा बैंकका कर्मचारीका लागि कोरोना महामारीको उपचार तथा रोकथाम गर्न र आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि दिवा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । 

त्यस्तै राज्यका दीर्घकालीन विकास लक्ष्यको रुपमा रहेको दिगो विकास  लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम, विद्युतीय कारोबार प्रवद्र्धनका लागि गरिने खर्च र खोलौं बैंक खाता अभियान, २०७६ अन्तर्गत खोलिएका खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रतिखाता रु. १०० (एक सय) सम्मको खर्च पनि यसैबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीयसंस्थाले यस्तो खर्चहरु गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी र एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा विषय (जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य आदि)मामात्र सीमित नभई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विभिन्न भौगोलिकक्षेत्र तथा विषयमा न्यायोचित ढङ्गले खर्च गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा लेखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६६ करोड रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा छुट्याएका छन् । त्यसमध्ये गत फागुन महिनासम्म करिब साँडे ४० करोड लगानी भएको छ । यो लगानीले शिक्षा, स्वास्थ्य, विपन्न वर्गलाई आर्थिक सहयोग तथा वित्तीय साक्षरतालगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । 

कोरोना महामारीविरुद्ध नबिलको हातेमालो  

वित्तीय संस्थाले गरेका सहयोग र लगानीमध्ये खासगरी विपद् प्रतिकार्यका लागि गरेका लगानी निकै प्रभावकारी र सहयोगी भएका छन् । कोरोना महामारीको अहिलेको अवस्थामा यिनीहरुले आफ्नो सहयोगलाई झनै फराकिलो बनाएका छन् । नबिल बैंकले वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा कोभिड – १९ का बिरामीको जीवन बचाउन अतिआवश्यक मानिएको अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको काम गरिरहेको छ । नबिलले कोरोनाको पहिलो लहर आएलगत्तै ७ वटै प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि अभिमुखीकरण संचालनमा सहयोग गरेको थियो । यो अभिमुखीकरण स्वास्थ्यकर्मीका लागि निकै उपयोगी भएको थियो । 

विपद् प्रतिकार्यका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका लगानीले यसको विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको देखिन्छ । विपद्को क्षेत्रमा गरिएका विगतका अनुभव र सिकाइका आधारमा यो लगानीलाई विपद्पछि गरिने कार्यमा मात्र सीमित नराखी विपद् पूर्वतयारीमा पनि विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।    

दिगो विकास लक्ष्य देखि सेन्दाइ कार्य ढाँचाले समेत विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानीको आवश्यकता रहेको र त्यसलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने देखाएको छ । नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८–२०३०) ले समेत  विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानीको आवश्यकतालाई औँल्याएको छ । 

विगतमा विपद् व्यवस्थापनमा मूलतः सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र, दाता र समुदायमात्र संलग्न रहने गरेकोमा अब भने निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई पनि अपरिहार्य ठानिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा परिकल्पना गरेको समग्र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत उदाहरणीय र नेतृत्वदायी काम गर्न सक्छन् । यो काम गर्दा अबका दिनमा विपद् प्रतिकार्यमा विशेषगरी पूर्व तयारीका लागि भूमिका बढाउनु आवश्यक छ । 

नेपाल प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक गरी ४० भन्दा बढी किसिमका विपद्हरुबाट प्रभावित छ ।  एक अध्ययनअनुसार विपद्का कारण नेपालमा हरेक वर्ष औसतमा ९ सय व्यक्तिले ज्यान गुमाउँछन् । सडक दुर्घटनाबाट मात्र हरेक वर्ष २ हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाउँछन् । सन् १९७१ देखि सन् २०१० सम्म नेपाललाई विपद्का कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत २ प्रतिशत नोक्सानी भएको थियो । सन् २०१५ को भूकम्पले हाम्रो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ नोक्सानी भएको थियो भने सन् २०१७ को बाढी र डुबानबाट ३ प्रतिशत आर्थिक नोक्सानी भएको थियो । हालको कोरोना महामारीले पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ । 

यी विवरणले नेपालमा विपद्बाट जसरी ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भइरहेको छ त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा पनि नोक्सानी पुगेको देखाउँछ । विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएअनुसार विपद्को पूर्व तयारीमा गरिएको १ डलरको लगानीले झन्डै १० डलरको बचत गर्न सकिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले पनि विपद्पछिको राहत र उद्धारसँगै पूर्व तयारीमा पनि आफ्नो कार्यलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो । नबिल बैंकले यिनै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यलाई मनन गर्दै आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको लगानीलाई  विपद् पूर्वतयारी र क्षमता विकासको सहकार्यमा समेत विस्तार गरेको छ ।  

रिक्तता र अबको बाटो 
विपद् प्रतिकार्य मानवीय सेवासँगै विकास र समृद्धिको सुरक्षा गर्ने पाटो पनि हो । विपद्ले पुर्याएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रसहितको बहुपक्षीय संलग्नता अबको आवश्यकता हो । यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न छरिएर रहेका नीतिहरुको एकीकृत समीक्षा र सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । गत वर्षमात्र नबिल बैंकले बिल एन्ड मेलिन्डा गेट फाउन्डेसन, चौधरी फाउन्डेसन, एडीपीसी, आइसीडीडीआर–बंगलादेश लगायतका प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा सुर्खेतको प्रादेशिक अस्पतालमा सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा सहकार्य केन्द्र खोल्ने अग्रसरता लिएको थियो । तर, सरोकारवालाहरुबाट अनुमति नपाएकाले यो काम रोकियो । यो त एउटा उदाहरणमात्र हो । अन्य यस्ता धेरै व्यावहारिक कठिनाइ पनि छन् ।

यस्ता नीतिगत र व्यावहारिक अप्ठेरा र रिक्तताहरुलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने राज्यका नीति तथा योजनाले परिकल्पना गरेबमोजिम विपद् प्रतिकार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संलग्नतालाई अझ बढाउन सकिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको पाटोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

बजेटको यस व्यवस्थाले पनि आगामी दिनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको विषयलाई नीतिगतरुपमा थप स्पष्ट पार्ने, बृहत्तर बनाउने र सहकार्यमार्फत प्रभावकारी नतिजा ल्याउने बनाउन बहुपक्षीय सहकार्यलाई बलियो बनाउने आधार तयार गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रबाट काम भएमा निजी क्षेत्रको व्यावसायिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा अग्रणी भूमिका खेलेको वित्तीय क्षेत्रलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा पनि अग्रणी भूमिकामा स्थापित गर्न सकिन्छ ।    

(सुवेदी नबिल बैंकमा कार्यरत छन्) 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ३, २०७८  १७:४५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC