मनसुन सुरु हुँदा नहुँदै बाढीको वितण्डा सुरु भइसकेको छ । रोमाञ्चक मानिने असारको पहिलो दिनले मेलम्चीलगायत देशका धेरै क्षेत्रमा जनघनको अकल्पनीय क्षति गरेको छ । अहिले न्यूनतम क्षतिको  मात्रै विवरण वा जानकारी प्राप्त भएको हो ।
 
नेपालीका हकमा बाढी पहिरोको विनाश बर्सेनि भोग्नुपर्ने नियति बनिसकेको छ । भोग्नेहरूका लागि यो ठूलो कहर भए पनि राज्यको उपेक्षाका कारण अब बाढी पहिरोको विध्वंश सहज र नियमितजस्तै हुन पुगेको छ । यद्यपि, प्राकृतिक भनिएको यस विपत्ति धेरै हदसम्म मानवीय हो । 
 
मेलम्चीको बाढीमा सात जना बेपत्ता भएका छन् भने मनाङ, म्याग्दीमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । बर्खा भर्खर सुरु भएकाले अबका केही महिना डरैडरमा बिताउनु पर्नेछ । हिमाली र पहाडी भेगबाट सुरु भएको बाढी तराई डुबानको समस्यासमेत थपेर पुग्न बाँकी नै छ ।   
 
प्राकृतिक सम्पदाको दोहनका लागि पहाडका कुना र नदीका बगर नखलबल्याएको भए अहिलेको भयावह अवस्था पक्कै हुने थिएन । दुर्भाग्य, शासकहरूले भने यो यथार्थ आत्मसात् गर्नै खोजेनन् । यसैले अहिले सामना गर्नुपरेको विपत्ति प्राकृतिकभन्दा बढी मानव निर्मित नै हो र त्यसका लागि सरकारको गलत नीति र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति बढी दोषी देखिन्छ ।
 
तस्बिरमा देखिएको बाढीको रङ बढी मटिलो छ । अर्थात्, हालै खोस्रिएको माटो धेरै बगेको छ । नदीहरूको बाटो र किनार खलबल्याइएका कारण बहावको दिशा र गति अडकल गर्नै नसकिने भएको छ । 
 
यस वर्षमात्र बाढी पहिरोले यति ठूलो क्षति गरेको भने होइन । तर, नदीका बगर र पहाडलाई जोगाउन लाग्नुको साटो सरकार भने ‘ढुङ्गा, बालुवा, गिटी, निकासी गरेर बाढी पहिरो बढाउने नीतिमा जोड दिइरहेको छ ।
 
प्राकृतिक सम्पदाको दोहनसम्बन्धी सरकारी नीति कति प्रत्युत्पादक र जनविरोधी छ भन्ने आगामी दिनमा देखिँदै जानेछ र त्यसमा बहस पनि पक्कै हुनेछ । तर, तत्काल भने बाढी पहिरो पीडित जनताको उद्धार, आकस्मिक मानवीय सहायता र पुनःस्थापनामा सरकार तथा सामाजिक संघसंस्थाको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
 
कोभिड-१९ को सङ्क्रमण मत्थर भएको हो कि सरकारले कर उठाउनेसमेत प्रयोजनका लागि निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाएको हो भन्नेमा विवाद हुनसक्छ । परन्तु, यहीबेला बाढीले थपेको विपत्तिमा जनतालाई तत्काल मानवीय सहयोग जुटाउन भने राज्यको प्रमुख दायित्व हो भन्नेमा पक्कै कसैको विमति नहुनुपर्ने हो ।
 
कोभिड-१९ को महामारीमा सरकारले सामाजिक संघसंस्था परिचालन गरेन । मानवीय सहयोग सङ्कलन र वितरणमा सामाजिक संघसंस्था सरकारभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छन् । यसैले स्वयंसेवी सामाजिक संघसंस्थाप्रतिको द्वेष त्यागेर सरकारले सहकार्यका लागि तिनलाई प्रेरित गर्नुपर्छ ।
 
संघीय सरकारले उद्धार र आकस्मिक सहायताका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्छ तर त्यसपछिका काममा प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायकै प्रयास प्रभवकारी हुन्छ । यसैले अहिले आकस्मिक मानवीय सहायतासँगै पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका योजना पनि बनाउनु उचित हुनेछ । कम्तीमा यस वर्षका बाढी पीडितले अर्को वर्ष पनि पाल वा पाटामा रात काट्नु नपरोस् !