site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank

मनसुन सुरु हुँदा नहुँदै बाढीको वितण्डा सुरु भइसकेको छ । रोमाञ्चक मानिने असारको पहिलो दिनले मेलम्चीलगायत देशका धेरै क्षेत्रमा जनघनको अकल्पनीय क्षति गरेको छ । अहिले न्यूनतम क्षतिको  मात्रै विवरण वा जानकारी प्राप्त भएको हो ।
 
नेपालीका हकमा बाढी पहिरोको विनाश बर्सेनि भोग्नुपर्ने नियति बनिसकेको छ । भोग्नेहरूका लागि यो ठूलो कहर भए पनि राज्यको उपेक्षाका कारण अब बाढी पहिरोको विध्वंश सहज र नियमितजस्तै हुन पुगेको छ । यद्यपि, प्राकृतिक भनिएको यस विपत्ति धेरै हदसम्म मानवीय हो । 
 
मेलम्चीको बाढीमा सात जना बेपत्ता भएका छन् भने मनाङ, म्याग्दीमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । बर्खा भर्खर सुरु भएकाले अबका केही महिना डरैडरमा बिताउनु पर्नेछ । हिमाली र पहाडी भेगबाट सुरु भएको बाढी तराई डुबानको समस्यासमेत थपेर पुग्न बाँकी नै छ ।   
 
प्राकृतिक सम्पदाको दोहनका लागि पहाडका कुना र नदीका बगर नखलबल्याएको भए अहिलेको भयावह अवस्था पक्कै हुने थिएन । दुर्भाग्य, शासकहरूले भने यो यथार्थ आत्मसात् गर्नै खोजेनन् । यसैले अहिले सामना गर्नुपरेको विपत्ति प्राकृतिकभन्दा बढी मानव निर्मित नै हो र त्यसका लागि सरकारको गलत नीति र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति बढी दोषी देखिन्छ ।
 
तस्बिरमा देखिएको बाढीको रङ बढी मटिलो छ । अर्थात्, हालै खोस्रिएको माटो धेरै बगेको छ । नदीहरूको बाटो र किनार खलबल्याइएका कारण बहावको दिशा र गति अडकल गर्नै नसकिने भएको छ । 
 
यस वर्षमात्र बाढी पहिरोले यति ठूलो क्षति गरेको भने होइन । तर, नदीका बगर र पहाडलाई जोगाउन लाग्नुको साटो सरकार भने ‘ढुङ्गा, बालुवा, गिटी, निकासी गरेर बाढी पहिरो बढाउने नीतिमा जोड दिइरहेको छ ।
 
प्राकृतिक सम्पदाको दोहनसम्बन्धी सरकारी नीति कति प्रत्युत्पादक र जनविरोधी छ भन्ने आगामी दिनमा देखिँदै जानेछ र त्यसमा बहस पनि पक्कै हुनेछ । तर, तत्काल भने बाढी पहिरो पीडित जनताको उद्धार, आकस्मिक मानवीय सहायता र पुनःस्थापनामा सरकार तथा सामाजिक संघसंस्थाको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
 
कोभिड-१९ को सङ्क्रमण मत्थर भएको हो कि सरकारले कर उठाउनेसमेत प्रयोजनका लागि निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाएको हो भन्नेमा विवाद हुनसक्छ । परन्तु, यहीबेला बाढीले थपेको विपत्तिमा जनतालाई तत्काल मानवीय सहयोग जुटाउन भने राज्यको प्रमुख दायित्व हो भन्नेमा पक्कै कसैको विमति नहुनुपर्ने हो ।
 
कोभिड-१९ को महामारीमा सरकारले सामाजिक संघसंस्था परिचालन गरेन । मानवीय सहयोग सङ्कलन र वितरणमा सामाजिक संघसंस्था सरकारभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छन् । यसैले स्वयंसेवी सामाजिक संघसंस्थाप्रतिको द्वेष त्यागेर सरकारले सहकार्यका लागि तिनलाई प्रेरित गर्नुपर्छ ।
 
संघीय सरकारले उद्धार र आकस्मिक सहायताका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्छ तर त्यसपछिका काममा प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायकै प्रयास प्रभवकारी हुन्छ । यसैले अहिले आकस्मिक मानवीय सहायतासँगै पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका योजना पनि बनाउनु उचित हुनेछ । कम्तीमा यस वर्षका बाढी पीडितले अर्को वर्ष पनि पाल वा पाटामा रात काट्नु नपरोस् !

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २, २०७८  १५:१७
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC