अहिलेको संक्रमण कालमा सरकारहरूको जिम्मेवारी नै  मूलतः संविधान कार्यान्वयन नै हो । यसै क्रममा उटपट्यांग सपना देख्न र देखाउन अनि जो हात सो साथ गर्न  पनि शासकहरूले छुट पाएकै छन् । सायद, सरकार चलाउनुको एउटा अर्थ राज्यको ढुकुटीमा मनपरी गर्नु पनि हो । अब त जनता सरकारले गर्नुपर्ने केही काम गरेका खण्डमा अरू धेरै कुरामा आँखा चिम्लन तयार देखिन थालेका छन् । यसैले त मनग्गे विकृति र विसंगतिबीच पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा जनताले सरकारको सराहना नै गरे । बाँकी निर्वाचनहरू पनि बेलैमा हुने आशा जनस्तरमा बलियै छ । तर, सरकारको अलमल र अन्योल हेर्दा भने प्रदेश र संघको निर्वाचनमात्र हैन  प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहकै चुनावसमेत नहुने हो कि भन्ने सन्देह व्यक्त भइरहेको छ ।

गत वर्ष नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तयार हुँदादैखि नै एमाले वृत्तबाट कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकारले चुनावै गराउँदैन भन्ने प्रचार निकै आक्रामक शैलीमा हुँदै आएको थियो । अझै पनि एमाले नेताहरू बाँकी निर्वाचन आफ्नो नेतृृत्वको सरकारले गराउने दाबी गर्दैछन् । संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्य र कमजोरी नै सजिलै सरकार परिवर्तन हुनु हो । यसैले अर्को चुनाव हुँदासम्म अर्कै गठबन्धन बन्यो वा सरकार बदलियो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्दैन । तर, अर्को गठबन्धन वा सरकार नबन्दासम्म भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राज्य सञ्चालन गर्ने हो । यसैले प्रधानमन्त्री देउवाको पनि मुख्य ध्यान संविधान कार्यान्वयनमै हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न ढिलो गरे पनि संसदीय क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग बनाउनु स्वागतयोग्य कुरा हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले संसदीय क्षेत्र निर्धारणका लागि नयाँ आयोग बनाउनुभन्दा अहिलेकै २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेको हल्ला निकै व्यापकरूपमा चलेको भए पनि त्यसलार्इ हल्ला नै साबित गरेर अायोग गठन गरेका छन् । उनले यसभन्दा पहिले नै नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएअनुसारै संघीय र प्रदेश सभाको क्षेत्र निर्धारण गरिने स्थिति स्पष्ट पारेका थिए । हुन पनि २४० संसदीय क्षेत्र कायम गर्न खोजिएको भए त्यसले ठूलै जटिलता उत्पन्न हुनेथियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाको स्पष्टीकरण र अायोग गठनबाट संविधान कार्यान्वयनप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ ।  सरकार संविधान कार्यान्वयनका लागि बाँकी निर्वाचनहरू गराउन प्रतिबद्ध छ भन्ने पुष्टि गर्न संसदीय क्षेत्र निर्धारण आयोग अावश्ययक नै थियो ।

आयोग गठन गर्दा दलीय भागबन्डा गर्ने हैन योग्य, इमानदार र अनुभवी व्यक्ति चयन गरिनुपर्छ । केही वर्ष यता राज्य सञ्चालनमा मूल प्रवृत्तिजस्तै बन्न पुगेको भागबन्डा गर्ने र सहमतिका नाममा विधि र प्रक्रिया बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अब बन्द हुनुपर्छ । अनिमात्र यथार्थमै संविधान कार्यान्वयनप्रति इमानदार रहेको ठहरिनेछ । अायोगमा रहेका सदस्यप्रति अहिले नै प्रश्न उठाउनु हतार हुन सक्छ ।  आयोगले निर्धारित समयमा अाफ्नो काम सक्यो भने इमानदार ठहरिनेछ । र, सफलताको कसी पनि त्यस्तै कामबाट लाग्ने हो ।  अायोगका पदाधिकारीलार्इ सफलताको शुभकामना !