सरकारको वैधता (कानुनी हैसियत) मा प्रश्न उठेको छ । नैतिक वैधता त संसद्को विश्वास गुमाए पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पद त्याग नगर्दैमा समाप्त भइसकेकै हो । खोपको खरिद र वितरणमा देखाएको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले भने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई विवेकहीन पनि सिद्ध गरेको छ ।   

कोभिड-१९ सरकारले नै बोलाएपछि ६५ वर्षमाथिका १३ लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक खोप केन्द्रमा पुगेर चर्को घाममा लाममा लागेर कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाए । उनीहरूलाई ८ सातापछि दिइने भनेको खोपको दोस्रो मात्रा भने हरायो ।   

कोभिसिल्ड खोप २० लाख मात्रा किन्नका लागि भारतको सेरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रीम भुक्तानी दिइएको बताइए पनि खोप भने १० लाख मात्रामात्र आयो । बाँकी खोप रोकिएकोमा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रीपाठीले प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने व्यवसायीले कमिसन मागेको र आफूले दिन नमान्दा खोपको आपूर्ति हुननसकेको भन्दै लाचारी प्रकट गरेका थिए ।

त्रिपाठीले यसरी पोल खोलेको सायद प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन परेको थिएन । हुन पनि सामाजिक सञ्जालमा त्रीपाठीको दाबीलाई सही मान्दै सरकारको विरोध गर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिकरुपमै आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरे । उनले कोभिड खोपको विषयमा निजी क्षेत्रको हुर्मत लिने काम भएको कटाक्ष गरेका थिए ।

यहीमात्र कारण त नहुन पनि सक्छ तर मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिपाठीलाई मन्त्रीबाट हटाए । परन्तु, खोपको खरिद र वितरणमा भने नेपाली जनताले कुनै सकारात्मक प्रगतिको भरपर्दो समाचार सुन्न पाएका छैनन् । यसबीच बरू, कतै न कतै पहुँच हुनेका लागि मापदण्ड नपुगे पनि खोप उपलब्ध भएको गाइँगुइँ जताततै सुनिएको छ । 

भारतको अनुदान, नेपालको खरिद र कोभ्याक्स सुविधा गरी २३ लाखभन्दा केही बढी मात्रा कोभिसिल्ड खोप वितरण सुरु गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेपालीले ‘तीन महिनाभित्र’ खोप लगाइसक्ने उद्घोष गरेका थिए । सबैलाई खोप दिन त त्यहीअनुरूपको तयारी हुनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको उद्घोष विनातयारी दिइएको ‘हावादारी गफ’ साबित भयो ।

सबैले खोप पाउने भएर हर्षित नेपालीमध्ये १३ लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक भने एक मात्रा लगाएपछि त्यसको म्यादभित्र अर्को मात्रा खोप नपाउँदा बिलखबन्दमा परेका छन् । अर्को मात्रा सुनिश्चित नगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई किन खोप लिन लगाएको भन्ने प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित अधिकारीले जनतालाई दिनुपर्छ । 

ज्येष्ठ नागरिकको भागको खोप सबै ६५ वर्षमाथिकालाई दिएर सकिएको नभएर पहुँचवालाहरूले जताततै ‘विराटनगर काण्ड’ मच्चाएकाले अभाव भएको हो भन्ने छाप जनमानसमा परेको छ । सायद, यही सत्य हो । र, यो सरकारले ज्येष्ठ नागरिकविरुद्ध गरेको क्रूरतम उपहास पनि हो । 

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दुईवटा प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ - पहिलो, अहिलेसम्म कोभिसिल्ड खोप  लगाउनेहरूको मात्रा, उमेर र ठेगाना तथा अर्को, १६ सातासम्म कोभिसिल्डको अर्को मात्रा नपाउनेहरुका लागि के व्यवस्था हुन्छर ? मात्रा पूरा नभएमा कुनै प्रतिप्रभाव पर्छ कि पर्दैन ? अर्कै खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने वा पहिलो मात्राबाट सुरु गर्ने ?

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिएको धोका एक प्रकारको दुर्व्यवहार नै हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई त यसमा पछुतो पनि के होला र तर कसै न कसैलाई त पक्कै यसमा ग्लानि भएकै हुनुपर्छ । सायद, नेपालमा आएको कोभिसिल्डकै पनि म्याद छिटै सकिनेछ । यसैले जे जति खोप बाँकी छ त्यसको सदुपयोग गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

ज्येष्ठ नागरिकमा पनि ८० काटेकालाई दिने कि ७० माथिकालाई पनि पुग्छ कि रु खोप कहाँ कति छ हिसाब गरेर सरकारले तत्काल पारदर्शी तालिका तयार गरोस् । संघले बेवास्ता गरे प्रदेश सरकारहरूले घचघच्याउन् र अग्रसरता देखाऊन् । तर, खोप खेर जाने ज्येष्ठ नागरिकले नपाउने नहोस् !