सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट आइतबार केही मन्त्री थपिए पनि सत्ताको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने व्यक्तिको निर्णय गर्न सकेको छैन । नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनलाई अनिर्णयको कमजोरी लुकाउने बहाना बनाइएको छ । तर, मुलुकलाई लामो समयसम्म कांग्रेसको निर्णयहीनताको बन्दी बनाइराख्न मिल्दैनथियो । यसैले होला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसलाई नपर्खीकन राजकाज अगाडि बढाउन थालेका छन् र पहिलो चरणमै भारत र चीनमा उपप्रधानमन्त्री स्तरका विशेषदूत पठाएर दुवै देशसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको सन्देश दिन खोजेका देखिएको छ । सत्ताबाट बाहिरिएकाहरूले सरकार परिवर्तन 'नेपाललाई अस्थिर बनाउने' भारतको 'षड्यन्त्र' अन्तर्गत भएको र सत्ताका प्रमुख साझेदार माओवादी केन्द्र र कांग्रेस त्यसको 'गोटी' बनेको आरोप लगाउँदै गरेका बेला दुवै देशसँग समान र सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने सरकारको नीति र प्राथमिकता भएको देखाएर आरोपको उत्तर दिन पनि विशेषदूत पठाउने निर्णय लिइएको हुनुपर्छ ।

 

परराष्ट्र मन्त्रीसमेत नियुक्त नगरिएको र दुवै देशमा राजदूत पनि नभएका अवस्थामा यसरी खटाइएका विशेषदूतले कति सार्थक संवाद गर्न सक्लान् र त्यसलाई सम्बन्धित देशका कूटनयिकले कसरी हेर्लान् त्यो एउटा पक्ष हो । तर, यस प्रकारको उच्चस्तरको कूटनीतिक भ्रमणको उद्देश्य खुद्रामसिना कुराको नाटीकुटी नभएर सरकारको सद्भाव र विश्वासको सन्देश प्रवाह गर्नु नै हो । साथै, दूतहरूको विश्वसनीयता र क्षमतामा पनि भ्रमणको सफलता निर्भर हुन्छ । परन्तु, यी सबै प्राविधिक पक्षभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण अनुष्ठानको नियत हुन्छ । अहिले सरकारले आफूमाथि लागेका आरोपलाई मत्थर बनाउनमात्र उच्चस्तरीय विशेषदूत पठाएको हो कि यथार्थमै निकट छिमेकीहरूसँग विश्वास र सद्भावको सम्बन्ध कायम गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको हो भन्ने विषय नै यस प्रकरणमा निर्णायक बन्नपुग्छ । छिमेकीसँग विश्वास र सद्भाव कायम राख्न देशले स्पष्ट नीति अपनाउन र उनीहरूलाई आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । कुरा एकातिर र व्यवहार अर्कातिर हुन थाल्यो भने छिमेकीले पत्याउन छाड्छन् । यस्तै, अनर्गल आरोपप्रत्यारोपले पनि छिमेकीका मनमा सन्देह उत्पन्न हुनसक्छ । अगिल्लो सरकारले भारतबाट राजदूत फिर्ता बोलाउनुको कूटनीतिक सन्देश कति नराम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा विचारै गरेन । यस्तै चीनसँग गरिएका विकास सहयोग सम्झौता पार्टी वा व्यक्ती विशेषका लागि चीनले दिएको सौगातका अर्थमा प्रचारप्रसार गरियो । यस्तो उर्बौलो अभ्यासले सद्भाव आर्जन गर्न सकिँदैन । नयाँ सरकार यस्तो कमजोरीबाट जोगिनसक्नुपर्छ ।

 

विशेषदूतका रूपमा खटिएका उपप्रधानमन्त्री द्वय सरकारमा दोस्रो र तेस्रो वरीयतामा पर्छन् । यसभन्दा उच्चस्तरीय दूत पठाउन सकिँदैन । तर, देशभित्र उनीहरूको भ्रमण सुहाउँदो छलफल र तयारी भने गरिएन । देशभित्र जति नै विवाद भए पनि विदेशसँग राखिने सम्बन्धका विषयमा एकमत हुनु आवश्यक र उचित हुन्छ । बेलाबखत नेपालको समग्र परराष्ट्र नीति नै नभएजस्तो देखिने गरेको छ । भारत र चीनका हकमा त झन् सुविधाअनुसार यता कि उता ढल्किने गरेको तर राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादाअनुरूपको अभ्यास गर्न नसकेको उदाहरण धेरै देखिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालसँग राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तले भेटेर भुटानी र तिब्बती शरणार्थीका सम्बन्धमा छलफल गरेको समाचार छ । तिब्बती शरणार्थीको मामिला चीनको विशेष चासोको विषय रहिआएको छ । नेपालले चीनलाई तिब्बती शरणार्थीका विषयमा स्पष्टसँग आफ्नो पक्ष राख्न सकेको देखिँदैन । नेपालले तिब्बतमा अशान्ति र अराजकता बढाउने कुनै पनि कार्य आफ्नो भूमिबाट गर्न वा गराउन दिनसक्तैन । तर, तिब्बतबाट नेपाल छिरेका शरणार्थीलाई पक्रेर फिर्ता पठाउन पनि सक्तैन । अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धका कारण नेपालले मानवीय कानुनहरूको पालना गर्नैपर्छ । यसैगरी भारतविरुद्ध पनि नेपालले आफ्नो सरहदभित्र अवाञ्छित गतिविधि हुन दिनहुँदैन । तर, स्वदेश फर्कन चाहने भुटानी शरणार्थीलाई भुटान जान दिनुपर्ने भारतको कर्तव्य सम्झाउन पनि हिचकिचाउनु हुँदैन । यी त दुई सामान्य उदाहरणमात्रै हुन् । दुवै छिमेकीको अाअाफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, नेपालले स्पष्टसँग आफ्ना सीमा र चाहना स्पष्ट पार्न सके दुवै देशको सद्भाव हासिल हुनसक्छ । यसका लागि एउटा छिमेकीविरुद्ध अर्कालाई प्रयोग गर्न खोज्ने अर्थात् भारत वा चाइना 'कार्ड' खेल्ने प्रयास पनि नेपालले पटक्कै गर्नु हुँदैन । बरु, सकेदेखि दुवै छिमेकीको विश्वासप्राप्त सहयोगी बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ । सन् १९६० को दशकको छलछामको छद्म कूटनीति एक्काइसौं शताब्दीमा सफल हुनसक्तैन । देशभित्र जनता र छिमेकका मित्रहरूलाई नढाँट्ने, छलछाम नगर्ने तर आफ्ना चाहना, प्राथमिकता र बाध्यतासमेत स्पष्टरूपमा नहिचकिचाईकन राख्ने कूटनीतिक शैलीको अभ्यास गर्ने हो भने विशेषदूतहरूको भ्रमण सम्बन्ध सुधारका दृष्टिमा कोसेढुंगा हुनसक्छ । यस पटक भारतमा प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण र भारतका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण सफलताको सूचक मानिन सक्छ भने चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण चीनसँगको सम्बन्धको कसी बन्नेछ । तर, यीमध्ये कुनै एउटा लक्ष्य अपूर्ण रहेका उच्चस्तरीय विशेषदूतको कूटनीति असफल सिद्ध हुनेछ । र, त्यसो हुनु सरकारलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेजस्तो मानिनेछ ।