काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघठन गर्ने कदमविरुद्ध परेको रिटको फागुन ११ मा फैसला गरेको थियो । 

त्यो फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले वर्तमान व्यवस्था परम्परागत संसदीय व्यवस्था नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले निसर्त प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्थालाई वर्तमान संविधानले खुल्ला नछोडेको उल्लेख छ । 

“साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४)को प्रावधान अनुसार विगतमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्बन्धी अभ्यासहरुबाट सिकिएका पाठहरुसमेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निसर्त रुपमा खुल्ला छोडेको पाइँदैन,” फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा ठहर खण्डको बुँदा नम्बर २ मा कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ आवश्यकताकै भरमा गरिने प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नहुने उल्लेख छ । 

फैसलामा थप भनिएको छ, “संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्वपर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्धेश्य नहुँदा यस्तो कार्यलाई संविधानसम्मत हुँदैन ।”

सच्याइएको तथा हेडलाइन परिवर्तन गरिएको*

यसअघि सर्वोच्चको पुरानो आदेशलार्इ पूर्णपाठ भन्ने हेडलाइन पर्न गएकोले सच्याइएको छ ।