काठमाडौं । पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मन्त्रिपरिषद्कोे पटक–पटक विस्तार गर्ने, यसरी विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरुप स्वरुप प्रदर्शन गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । 

उनीहरुले संयुक्त वक्तव्यमार्फत् सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र नभएर महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यहरु गरेको आरोप गर्दै भ्रत्र्सनासमेत गरेका छन् । 

“प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी उहाँ काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झै प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेर सार्वजनिक गर्ने,संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान संशोधन गर्न भनि राष्ट्रिय सहमति नगरी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा स्वेच्छाचारी किसिमले कार्यदल गठन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को मनपरी किसिमले पटक–पटक विस्तार गर्ने, यसरी विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरुप स्वरुप प्रदर्शन गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र होइन महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यहरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएका छन् । हामी यस्ता कार्यहरुको भर्त्सना गर्दछौं,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले गत पुस महिनामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदांग पारेको पनि बताएका छन् । उनीहरुले खोपको व्यवस्थ गर्न पनि माग गरेका छन् । 

“यस्तो अवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै खोपको समुचित व्यवस्था गर्न, बन्द र बन्देजको अवस्थामा विपन्न, श्रमजीवी र कमजोर वर्ग एवम् समुदायलाई परिरहेको मर्का र कठिनाईप्रति संवेदनशील भई तिनीहरुको रोग र भोकको समस्याको सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्ययोजना सहित अग्रसर हुन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं,”वक्तव्यमा भनिएको छ ।