काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वैकल्पिक घाटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । पशुपति आर्यघाटले मात्रै चाप थेग्न नसक्नेभन्दै कोषले वैकल्पिक घाटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको हो । 

काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या बढ्दो क्रममा रहेको र अधिकांश अन्तिम संस्कारका लागि पशुपति आर्यघाटमै आउने गरेकाले आर्यघाटले चाप थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको पशुपति क्षेत्रविकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल बताउँछन् ।

“अहिले अन्तिम संंस्कारका लागि शव लिएर आएका आफन्त पालो कुरेर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो । कोभिडको समयमा त हामीले चौरमा शव व्यवस्थापन गर्‍यौं । तर, सधैं चौरमा शव व्यवस्थापन गर्नु राम्रो हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,” सदस्य सचिव डा. ढकाल भन्छन्, “भोलिका अवस्था यही रह्यो भने यो घाटले मात्रै धान्दैन । त्यसैले अर्को कुनै ठाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।”

घाट सार्ने भन्ने प्रस्ताव कोषले नगरेको उनको दाबी छ । भश्मेश्वर घाट सार्न नमिल्ने उनी जिकिर गर्छन् । “भश्मेश्वर घाट भश्मेश्वर महादेव त्यहाँ भएकाले राखिएको हो । यही मान्यताअनुसार पनि यहाँ जलाइन्छ, त्यसैले यो घाट सार्ने भन्ने कुरै हुँदैन,” उनी भन्छन्, “नदीको संगम छ । परापूर्वकालदेखि सामाजिक र धार्मिक मान्यतासँग अनुसार कर्मक्रियाहरु भइरहेका छन् । त्यसैले यो सार्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन ।” 

नयाँ संरचना अन्यत्र विकास गरेर भश्मेश्वर घाटमा देखिएको चाप घटाउनुको भने विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । 

पशुपति आर्यघाटमै आएर घण्टौंसम्म लाइनमा बस्दा राम्रो नहुने भन्दै सरकारले यो चाप घटाउन विकल्प खोज्नुपर्ने कोषको भनाइ छ । 

पशुपति क्षेत्रमा हाल १२ वटा घाट र तीनवटा मेसिन (विद्युतिय शवदाह गृह) छन् ।

कोषले कुनै निश्चित ठाउँ तोकेर घाटको संरचना विकास गर्न भनेको छैन । यो काम संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई नै छोडिएको बताइएको छ ।

अरु घाट सञ्चालनमा ल्याउन प्रस्ताव

शव व्यवस्थापनका लागि शंखमुल, टेकु, विष्णुमतिको ब्रह्मायणी, भक्तपुरको हनुमन्तेमा रहेका घाट सुचारु भए पशुपति आर्यघाटको चाप स्वतः कम हुने कोषको विश्वास छ । यी घाट सञ्चालनका लागि पहल गर्न मन्त्रालयसँग कोषको आग्रह छ । 
“पशुपतिमा जुन सुविधा छ, त्यही सुविधा भयो भने अन्यत्र पनि सदगद हुन्छ । त्यसो भएको अवस्थामा पशुपतिमा देखिएको चाप स्वतः कम हुन्छ,” कोषका सदस्यसचिव ढकाल भन्छन् । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनामा छलफल अहिले भइरहेको छ । चन्द्रमणि अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको नौ सदस्यीय गुरुयोजना अध्ययन समितिले यस विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ । समितिको सदस्यसचिवमा डा. ढकाल छन् । समिति अबको एक महिनाभित्र सुझावसहित निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए । 

अध्ययन समितिका संयोजक डा. चन्द्रमणि अधिकारी कोषको गुरुयोजनामा घाट सार्ने प्रस्ताव उल्लेख नगरिएको दाबी गर्छन् ।

“कोषको गुरुयोजनामा घाट सार्ने कुरा कतै पनि छैन । यदि प्रस्ताव गरिए पनि यो हुनै नसक्ने कुरा हो,” डा. अधिकारी भन्छन्, “सनातन परम्परा, धर्म, संस्कृति र आम मानिसको मनोविज्ञानसँग जोडिएको यो कुरा सम्भव छैन ।”

धर्म र परम्पराअनुसार पनि घाट सार्न नहुनेभन्दै गुरुयोजनामा त्यो प्रस्ताव नरहेको र समितिमा यसबारे कुनै छलफल पनि नभएको उनी बताउँछन् । 

कुनै एक व्यक्ति विशेषबाट यस्तो प्रस्ताव आए पनि त्यो मान्य नहुने संयोजक अधिकारी बताउँछन् । अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको र प्रतिवेदनमा आम जनभावना विपरीत कुनै पनि सुझाव तथा विषय नसमेटिनेका ढुक्क हुन उनी आग्रह गर्छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षमा पशुपति क्षेत्रको विस्तारित गुरुयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

एकैदिन कोभिडबाट मृत्यु भएका ११२ शव व्यवस्थापन

कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेको समय पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई शव व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे पर्‍यो । सदस्यसचिव डा. ढकाल एकैदिन ११२ कोरोना संक्रमितका शवसमेत व्यवस्थापन गरेको बताउँछन् । 

“सबैभन्दा धेरै एकैदिन कोभिडका कारण मृत्यु भएका ११२ वटासम्म शव हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं । ११०, १०८, १०२ र १०० वटा शव एकैदिन हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं,” उनी भन्छन्, “अहिले भने यो संख्या निकै घटेको छ । मंगलबार कोभिडबाट मृत्यु भएका ३७ शव हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौं । गतहप्ताबाट ५० भन्दा कमको संख्यामा शव आएको अवस्था छ ।”

कोषले नेपाली सेनाको सहयोगमा कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु भएका शवको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । 

प्रतिशव व्यवस्थापनको खर्च १५–२० हजार रुपैयाँ

कोभिडका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका आफन्तसँग कोषले शुल्क नलिई शव व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । 

कोषलाई सरकारले प्रति शव व्यवस्थापनको ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विद्युतीय शव दाहमा व्यवस्थापन गरेको खर्चका आधारमा सरकारले कोषलाई ५ हजार रुपैयाँ प्रतिशव उपलब्ध गराउँदै आएको हो । विद्युतीय शवदाह गृहको दैनिक क्षमता ५–७ शव व्यवस्थापन हो । 

तर, चौरमा जलाउँदा भने शव व्यस्थापनको खर्च बढेको सदस्य सचिव ढकाल बताउँछन् । “विद्युतीय शवदाह गृहको खर्च सरकारले ५ हजारका दरले उपलब्ध गराएको हो । तर, चौरमा शव व्यवस्थापन गर्दा खर्च बढेको छ,” उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म हामी कोषमा रहेको पैसाबाट व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । अव शव व्यवस्थापनमा लागेको खर्च अनुसारको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिरहेका छौं ।” 

सदस्यसचिव डा. ढकालका अनुसार चौरमा दाउरामा शव व्यवस्थापन गर्दा प्रतिशव १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ लाग्छ ।

दाउरामा जलाउँदा धेरै खर्च लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैले कोषले प्रति शव व्यस्थापनको २० हजारका दरले मन्त्रालयसँग सहयोगको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

आर्यघाटको आम्दानी

गत वर्ष पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आर्यघाटबाट २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । विद्युतीय शवदाह गृह र आर्यघाटमा रहेका चितामा शव व्यवस्थापन वापत गत आर्थिक वर्षमा कोषले २ करोड ३८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । यद्यपि, उक्त रकम कोषको लक्ष्यभन्दा १ करोड ४४ लाख २१ हजार कम थियो ।  

कोषले सामान्य समयमा विद्युतीय शवदाह गृहमा चार हजार र आर्यघाटको २ नम्बर चितामा शव जलाएको ५ हजार तथा साधारण चितामा शव व्यवस्थापन गरेको १८ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । 

गतवर्ष लक्ष्यभन्दा कम रकम संकलन गरेको कोषले यो वर्ष सरकारले प्रस्ताव गर्न लागेको रकम प्रदान गरेको खण्डमा परिपूर्ति गर्ने अवस्था रहने कोषको अनुमान छ ।