काठमाडौं । नेकपा (एमाले) संसदीय दल एक ढिक्का हुँदा वाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेको ५७ सांसद छन् ।
प्रदेश संसदीय दल एक हुँदा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको र केन्द्रलाई सन्देश पनि दिइएको प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले जानकारी दिइन् ।
“हामीबीच एकदमै तिक्ततापूर्ण अवस्था थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको व्यवहारले हामी आजित थियौँ । संसदीय दलको बैठकमा जान पनि मन नलाग्ने, उनीहरूसँग बोल्न पनि मन नलाग्ने आदि तनावपूर्ण अवस्था थियो । तर, यसले के फाइदा हुन्छ ? आखिर कम्युनिस्ट आन्दोलन त क्षतविक्षत हुने नै भयो । वाग्मती प्रदेशले पार्टी एक बनाउन किन पहल नगर्ने त भनेर हामीले उदारता देखायौँ,” शाक्यले थपिन् ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले पनि तिक्तता त्यागेर मिलेर अघि बढ्न तत्परता देखाएकाले आफूहरू एकढिक्का हुन राजी भएको उनको भनाइ थियो । यसबाट केन्द्रले (ओली) पाठ सिक्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
“हामीले अलि अगाडिदेखि नै पहल गर्यौँ । एमालेले यत्रो जनमत प्राप्त गर्यो । अभूतपूर्व उपलब्धी हासिल गर्यो । तर, त्यसै खेर जाने भयो भनेर हामी पीडा पनि भयो, मुख्यमन्त्रीले पनि सुध्रिन्छु भन्नु भयो । हामी मिल्न तयार भयौँ,” उनले संसदीय दल विभाजित नहुनुका कारण खोल्दै भनिन्, “केन्द्रमा त केपी ओलीको हठले बिग्रियो । प्रदेशमा त हामी मिलाउन सक्छौँ नि भन्ने लाग्यो ।”
उनले आफूहरूले भनेअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउन मुख्यमन्त्री तयार भएकाले मिल्ने परिस्थिति बनेको शाक्यले बताइन् । “केही दिनअघि काठमाडौंमा प्रदेश संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो । हामी (संसदीय दलका खनाल–नेपाल समूहका १५ जना)लाई त उहाँहरूले स्पष्टीकरण पनि सोध्नुभएको थियो । हामीले जवाफ पनि दिएका थियौँ । फेरि मुख्यमन्त्रीले तपाईं आइदिनुप¥यो भनेपछि मलगायत साथीहरू गयौँ । त्यहाँ मैले सबै कुरा राखेँ । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो प्रवृत्ति सुधारे मिल्न बाधक नहुने बताएपछि त्यही बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनका लागि राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल पनि बन्यो । त्यो कार्यदले सुझाव दिएअनुसार नीति तथा कार्यक्रम पनि बन्यो । मिल्ने परिस्थिति तयार भयो,” उनले भनिन् ।
अहिले १३ जिल्लालाई समानुपातिक तरिकाले बजेट ल्याउन मुख्यमन्त्री तयार भएको उनको भनाइ छ । “सबै उपलब्धी खेर जान दिनुभन्दा मिल्नुपर्छ नै लाग्यो । केन्द्रमा पनि छलफल गरौँला भनेर हामी उदार भएकै हो । अहिले बजेट भौगोलिक अवस्थिति हेरेर, आवश्यकताको सिद्धान्तलाई मध्यनजर गर्दै ल्याउने भन्नुभएको छ,” शाक्य भन्छिन्, “पहिला त मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पक्षतिर मात्रै पार्नुहुन्थ्यो ।”
मुख्यमन्त्री लिखितरूपमै स्पष्टीकरण (कारबाही) फिर्ता लिन तयार भएपछि दल एकढिक्का भएको पनि बताइन् ।
“उहाँले स्पष्टीकरण फिर्ता लिन्छु भन्नुभयो । हामीले मौखिक होइन लिखितै चाहिन्छ भन्यौँ त्यसमा पनि उहाँ तयार हुनुभयो,” उनी भन्छिन् ।
उनले अदालतले जेठ २ (एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको एकता) अघिको कमिटी र त्यसले गरेको निर्णय मात्रै वैध हुने भनिसकेपछि ओलीले हठ त्याग्नु वेश हुने बताएन् । “अहिले अदालतले पाठ सिकाइरहेको छ । मिल्न दबाब पनि दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले पहल लिएका हौँ,” उनी भन्छिन् ।
यसअघि गण्डकी प्रदेश संसदीय दलमा पनि एमाले एकढिक्का देखिएको थियो । त्यहाँका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका इन्द्रलाल सापकोटाले संसदीय दलको निर्णयानुसार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।