राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता सत्ताको खेलमा लठ्ठ छन् । र, सत्ताको खेलबाट फुर्सद पाएकाहरू चाहिँ गाउँ, जिल्लातिर मात्र हैन राजधानीमा समेत जो भएको कोभिड-१९ विरुद्धको खोप वितरणमा धाँधली गर्न व्यस्त छन् । 
 
काठमाडौं उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको देखिएको छ । सङ्क्रमण कम भएको हो कि परिक्षण घटाइएकाले थोरै देखिएको हो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट र भरपर्दो उत्तर भने पाइएको छैन । यद्यपि, अस्पतालहरूमा सामान्य सङ्क्रमितको चाप घटेकाले सङ्क्रमण घटेको अनुमान सरकारले गरेको हुनुपर्छ ।
 
उपत्यकाबाहिर विभिन्न जिल्लाका समाचार हेर्दा भने सङ्क्रमण भयावह अवस्थामा पुगेको सङ्केत देखिन्छ । गाउँ गाउँमा सङ्क्रमणको लक्षण भएकाहरूको ठूलै सङ्ख्या देखिए पनि तिनको परीक्षणका लागि गम्भीर प्रयास गरिएको छैन ।
 
सरकारको भने असुलीको बेला आइसकेको छ । सङ्क्रमणको अवस्था जस्तो भए पनि निषेधाज्ञालगायतका बन्देज खुकुलो बनाएर जनतासँग कर असुल गर्नु परेको छ । यसैले सम्भवतः असार १ देखि निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइने छ ।
 
निषेषाज्ञा खुकुलो हुनु नराम्रो भने होइन । निषेधमात्रले सङ्क्रमण मत्थर हुने पनि त होइन रहेछ । सङ्क्रमणको विस्तारमा खासै फरक नपर्ने हो भने त जनतालाई निषेधाज्ञाका नाममा बन्देज थोपरेर सास्तीमात्र किन दिने ? 
 
सरकारले कर असुलोेस् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूले त कर असुल गर्न निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने सङ्केतको स्वागत गर्दै सक्नेले राजस्व तिरेर सरकारलाई सघाउन आह्वानै गरिसकेका छन् । गजब सहयोगी छ निजी क्षेत्र !

निषेधाज्ञाका नाममा आवागमनलगायतमा लगाइएका बन्देजहरू हटाइँदा जनस्वास्थ्यका दृष्टिमा जे भए पनि जनजीवन केही सहज भने पक्कै हुनेछ । यसै पनि त सरकारले अहिलेसम्म लगाएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) वा निषेधाज्ञा जनस्वास्थ्यबाट निर्देशित छैन । 
 
सङ्क्रमण रोक्ने प्रभावकारी उपाय कोभिड-१९ विरुद्ध धेरैभन्दा धेरै जनसङ्ख्यालाई खोप दिलाउनु हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । यस्तै  खोप ल्याउन र व्यापक तथा न्यायपूर्ण वितरणमा सरकारको खासै रूचि नभएको पनि छर्लङ्गै भएको छ । 
 
अब निषेधाज्ञा जारी राख्नुको तुक देखिँदैन । तैपनि, एकैपटक पूरै खुकुलो बनाउँदा अनुदानमा आउने सहायता पनि रोकिएला भन्ने डर हुन्छ । यस्तै जनतामा शासनको रोब पनि घट्छ । महामारीका नाममा जनतालाई थप सास्ती कटाउने बानी जो परिसकेको छ ।
 
यसैले नियमहरू खुकुलो बनाएर र कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा आँखा चिम्लेर भए पनि सरकारले बन्देजका केही नियम कायमै राख्ला । तैपनि, कडा बनाएर हैन  प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर नियम चरितार्थ हुन्छ भन्ने हेक्का सरकारले राखोस् ।
 
नियम बनाउनेहरूले कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन । कार्यान्वयनमा खटिनेका कुरा नीति नियम बनाउनेले कहिल्यै सुन्दैनन् । निषेधाज्ञामा सरकारी नियमले नै पसलहरूमा भिड बढायो । भिड बढेपछि सङ्क्रमणको जोखिम पनि पक्कै बढायो । 
 
भिड नहुने व्यवसायमा रोक लगाउनु अर्थहीन हुन्छ । जिल्ला र केन्द्रका निषेध र बन्देज लगाउने अधिकारीले विवेक देखाऊन् । भिड नहुने व्यवसाय चलाउन नदिएर सङ्क्रमण रोकिने होइन । मानिसका बीचमा कम सम्पर्क हुने अनलाइन कारोबार रोक्ने निर्णयको औचित्य कहिल्यै पुष्टि हुँदैन । यसैले त सर्वोच्च अदालतले पनि खारेज गरिदियो नि ।
 
नियम जस्ले बनाए पनि र जस्तो बनाए पनि कार्यान्वयनमा त नेपाल प्रहरी नै अगाडि सर्ने र पर्ने हो । यसैले अब प्रहरीका जवान र अधिकृत सबै सक्रिय त बनून् तर अभद्र नबनून् ! जनसाधारणले पाउनुपर्नेभन्दा बढी नै सास्ती त पाइसकेकै छन् ।