जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर–२ सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउने सर्सत अनुदानको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न छलफल भएको छ । प्रतिपक्षी तीन दलका नेता र सरकार पक्षबीच छलफल भएको हो ।
सर्सत अनुदान सरकारले आफूखुसी पठाएको भन्दै मंगलबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)का सांसदहरुले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेका थिए । उनीहरुले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री राउत अनुपस्थित भएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले आज दिउँसो १ बजेसम्मको लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि प्रतिपक्षी तीनै दलका संसदीय दलका नेतासँग सरकार पक्षले सहमति गर्न नसके आज पनि बैठक अवरुद्ध गर्ने सांसदहरुको भनाइ छ ।
अहिले कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, एमाले संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतो, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह र आन्तिरक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवबीच छलफल भइरहेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको सर्सत अनुदानको रकम १३६ पालिकालाई गएको आइतबार प्रदेश सरकारले वित्तीय ऐनानुसार पठाएको छ । सांसदहरुले आफूहरुको सिफारिसमा बजेट र योजनाअनुसारका काम हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । प्रदेश सरकार र सांसदको विवादका कारण एक अर्ब १२ करोड १० लाख रकम फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई एक करोड, उपमहानगरपालिकालाई एक करोड ५० लाख, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई ८०/८० लाख रुपैयाँ ससर्त बजेट उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
