काठमाडौं । गत १४ गते देखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गर्‍यो । 

यही जेठ ८ गते मध्ये रातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन छ महिनाकै बीचमा भएको दोस्रो विघटन हो । सामान्य सिद्धान्त त पुस ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाले स्थापित गरिसकेको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्था के–के हुन्, प्रतिनिधिसभाले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न के–के गर्न सक्छ, त्यसमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीको भूमिका के हुन्छ जस्ता विषय स्पष्टसँग संविधानको धारा ७६ को (१) देखि (७) सम्मको व्याख्याका क्रममै भनिसकेको अवस्था छ । 

तर, प्रधानमन्त्रीले विगतमा भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको औचित्य स्थापित गर्न संविधानको प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी सबै धाराको प्रयोग गरेर पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध गरेको फैसलाको पूर्णपाठसमेत नआउँदै गरेको फैसलामा तत्काल अन्तरिम आदेश आउँछ र प्रतिनिधिसभाले नियमित अभ्यासमार्फत राजनीतिलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याउँछ भन्ने अनुमान गरेको थियो । 

तर, १४ गते नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले गठन गरेको इजलासमा प्रश्न उठाइयो फलस्वरुप १८ गतेसम्म पुग्दा इजलास नै स्थगित भयो । २३ गतेसम्म पुग्दा प्रश्न उठेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई हटाएर प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन गरे । 

तर, त्यसपछि सरकारी पक्षले न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठाउँदा संवैधानिक इजलास अझै विषय प्रवेश गर्न पाएको छैन । 
सरकारी पक्षले मूल विषयमा प्रवेश नै गर्न नदिन अनेक उपाय रचिरहेको छ । त्यसैले आइतबारको इजलासमा रिट निवेदकहरुले प्रारम्भिक बहसमा भाग लिनसमेत पाएनन् ।

अदालतलाई पनि संसद्को प्रतिपक्षले जस्तो सरकारी पक्षले ‘होल्ड’ गरेर विषय प्रवेशमै अवरोध खडा हुँदा न्यायालयको स्वतन्त्रताका पक्षमा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठिरहेको कानुनविद् बताउँछन् ।

जानकारहरु सरकारी पक्षले गरेको अवरोधलाई विश्वकै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नयाँ विषय मान्छन् । सरकारले आफ्नो कर्तव्य भूलेर चालेको कदम भन्दै त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्ने दायित्वबाट पनि सरकार विमुख देखाएको बताउँछन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा अदालत सरकारका लागि नभएर नागरिकका लागि भएको भन्दै सरकारले नागरिक अधिकार उल्लंघन गरेर अदालतमा केस गएपछि सरकारको दायित्व प्रतिरक्षा मात्र हुने बताउँछन् ।

‘‘अदालत त नागरिकका लागि हो, सरकारले संविधान नै मेरै हो भनेर आफ्नो खुसी गरिसक्यो, संसद् विघटन गरिसक्यो, नागरिकता अध्यादेश जारी गरेर काम गरिसक्यो,” वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘‘त्यसमा प्रश्न उठाउने दायित्व नागरिकको हो, जुन कुरा हामी गरिरहेका छौँ । तर, सरकार दुनियाँकै नयाँ शैली देखाएर न्याय प्रत्याभूत गर्ने दायित्वबाट विमुख भइरहेको छ ।’’ 

उनी सरकारको यो कदमले धेरै ठूलो बहस माग गरेको भन्दै यो मुद्दाले मात्र यसको बहसले पूर्णता नपाउँने बताउँछन् ।   

संवैधानिक कानुनका जानकार टीकाराम भट्टराई विश्वमै नभएका उदाहरण नेपाल सरकारले देखाइरहेको भन्दै सरकारी रवैयाले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच टकराव पैदा गर्ने र न्यायलयको निस्पक्षतामा पनि प्रश्न उठ्ने बताउँछन् ।   

‘‘संसारमा कहीँ पनि सरकारले यो न्यायाधीश हुन्छ र यो न्यायाधीश हुँदैन भन्दैनन् । सरकारले नै न्यायिक प्रक्रिया, न्यायालय र न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउन थाले भने त गम्भीर स्थिति पैदा गर्छ अनि न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच टकराव बढाउँछ,’’ संविधानविद् भट्टराईले भने, ‘‘जसलाई अन्याय भयो भनेर मुद्दा हालेको हुन्छ उसले स्वार्थ बाझिएको न्यायाधीश छ भने इजलासमा अनुरोधसम्म गर्न सक्छ । तर, सरकारलाई के अन्याय हुन्छ र उसले अनुरोध गर्नुपर्‍यो ?’’ 

उनले सैद्धान्तिक रुपमै सरकारले न्यायाधीशमाथि प्रश्न गर्न नमिल्ने बताए । 

‘‘यदि प्रश्न गर्ने हो भने सरकारले न्यायाधीसहरुलाई बर्हिगमन गर्ने बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ,’’ भट्टराईले भने । 

संविधानविद डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली त सरकारले उठाएको प्रश्न र न्यायलयमा गरिरहेको लफडालाई नेपालले स्वतन्त्र न्यायलयका विषयमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी कै विपरीत रहेको बताउँछन् । 

‘‘स्वतन्त्र न्यायको प्रत्याभूति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रहन दिने नदिने भन्ने कुरा राज्यको हातमा छ,’’ संविधानविद् ज्ञवालीले भने, ‘‘सन १९८५ को न्यायपालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको धारा ६ ले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका राज्यले नै प्रत्याभुुत गर्नुपर्छ भनेको छ । न्यायालयलाई स्वतन्त्ररुपमा कानुन र संविधानअनुसार चल्न दिनुपर्छ, त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने नै त्यसका पक्ष राष्ट्रहरुले पारित गरेको महासन्धी हो । त्यो कन्भेन्सनलाई त राज्यले मान्नुपर्‍यो ।’’ 

उनले अहिले राज्यकै निकायबाट नभए पनि राज्यपक्षबाटै वरिष्ठतम ११ न्यायाधीशले काम गर्नु हुँदैन भनेर संवैधानिक इजसाल नै अस्वीकार गर्न खोजेको तर्क गरे ।

‘‘संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम ११ जनाले हेर्नुहुँदैन भन्दै आएका निवेदनहरुले संवैधानिक इजलास नै हुनुहुँदैन भन्ने सन्देश दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । किनभने उनीहरुले उठाएका प्रश्नको सुनुवाइ मात्र गर्ने हो भने पनि संवैधानिक इजलास नै नबन्ने अवस्था छ,’’ ज्ञवालीले भने, ‘‘१४ जनाको रोष्टर छ । त्यसमा दुइजना प्रश्न उठेर बाहिरिइसकेको अवस्था छ । ११ नहुने हो भने त  संवैधानिक इजलास बन्न सक्दैन । राज्यले यस्तो परिकल्पना गर्नु नै अदालतका लागि बाधक हो ।’’ 

संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेल अन्यायमा परेर जानेका लागि मात्र आशंका हुने र अन्याय हुनसक्छ भनेर प्रश्न उठाउने दायित्व हुने भए पनि अहिले भने राज्यपक्षबाट अधिकारका रुपमा प्रश्न उठाइएको बताउँछन् । 

‘‘जो न्याय माग्न गएको हुन्छ उसलाई अन्याय पर्छ कि भनेर आशंका हुन सक्छ तर राज्यले मलाई अन्याय हुन्छ भनेर कसरी मान्न सक्छ ?,’’ अधिवक्ता पोखरेल प्रश्न गर्छन्, ‘‘रिटहरु मौलिक हक उल्लंघनकाविरुद्धमा हुन्छन् यो हक नागरिकको हक हो । राज्यले त्यो हक दाबी गर्न सक्दैन, राज्यको काम त्यो हक प्रयाभुत गर्ने हो, आफूले हक दाबी गर्ने होइन ।’’ 

पोखरेल त संविधानको भाग ३ र धारा १३३का विषयमा महान्यायाधिवक्ता जानकार नै नभएझैँ प्रस्तुत भएको बताउँछन् ।  

‘‘इजलासबाट अलग हुने नहुने त्यो न्यायाधीशको अधिकारको कुरा हो, त्यसमा पक्षहरुले कर्तव्यको रुपमा उठाउन सक्छन्, न्यायाधीशहरुबाट प्रश्न उठेपछि रहँदा पनि र अलग हुँदा पनि राय व्यक्त हुन्छ,’’ पोखरेलले भने, ‘‘ यहाँ त महान्यायाधिवक्ता नागरिक हक आफू दाबी गरिरहनुभएको छ ।’’