काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतम समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ बुँदे प्रस्तावमार्फत् पार्टी एकताका लागि इमान्दार प्रयत्न नगरेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार साँझ ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि वामदेव गौतमको एकता अभियानको बैठक बसेर यो निष्कर्षमा पुगेको विज्ञप्तिमार्फत् बताइएको छ ।

“पार्टी अध्यक्षले वक्तव्यमा आफ्नै प्रशंसा लगाएत कुटिल चातुर्‍यता र जालझेलको अनुमान गर्न सकिने भाषाशैलीको प्रयोगका बावजुद बुँदा न. १ मा “नेकपा(एमाले) लाई २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ ।” भनेको विषयलाई बैठकले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेको छ । तर सोही बुँदामा एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने भन्ने विषय एमाले भित्रको समस्यामा ल्याउनु अनुचित रहेको छ । त्यसैगरी जनवर्गीय संगठनहरुका संरचनाका सम्बन्धमा मूलभूत रुपमा भन्नुको अर्थ २०७५ जेठ ३ पूर्वको जस्ताको तस्तै अवस्थालाई अस्विकार पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हो जस्लाई इमान्दार एकताको प्रयत्न मान्न सकिन्न,” विज्ञप्तिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।

बुँदा नं ४ मा २६ जनाले विपक्षी पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने विषय पनि ओलीकै कार्यशैली, कदमको परिणाम भएको वामदेव समूहले ठहर गरेको छ ।

“२०७८ वैशाख ६ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीद्वारा पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा र त्यस पछि प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दर्जनौं रिट निवेदन सर्वोच्चमा पर्नेसम्मका घटनाहरुको सन्दर्भमा नेकपा (एमाले) का २६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले विपक्षि पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको हस्ताक्षर समावेश भएको छ । यो घटना पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री क. केपी ओलीका अनेकौं विवाददित क्रियाकलापहरु र झलनाथ–माधव समूहका क्रियाकलापहरु एक अर्कासंग सम्बन्धित भएर आएका छन् । यसले हाम्रो पार्टी ज्यादै पेचिलो अन्तरपार्टी संघर्षलाई व्यक्त गरेको छ । यी सबैलाई पुनः एकतावद्ध भए पछिको पार्टी कमिटीको बैैठकबाट मात्र समाधान गर्न सकिने छ,” वामदेव समूहले निष्कर्ष निकालेको छ ।

वामदेव समूहले छिटोभन्दा छिटो २०७५ जेठ २ गते कायम रहेको नेकपा(एमाले) को दुई वरिष्ठ नेता, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिवसहितको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर पार्टीभित्र उत्पन्न भएका विषयहरुमा छलफल गरी सही मार्गदर्शन गर्न अनुरोध पनि गरेको छ ।

“सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरेको अवस्थामा निर्वाचनमा जान परे पनि दुवै अवस्थाका चुनौतिलाई सामना गर्न एकतावद्ध नेकपा (एमाले) तयार छ भन्ने सन्देश दिने गरी छलाङ लगाएर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ,” समूहको भनाइ छ ।

पूर्णपाठ