विराटनगर । नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर-१ संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राईले ढुंगा, गिट्टी निर्यात र चुरे संरक्षणको विषयमा प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

संघीय सरकारले बजेटमार्फत चुरेबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरी निकासी गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सचेतक राईले चोरी, उत्खनन्को विषयमा आफूले बारम्बार सदनमा कुरा उठाएको तर प्रदेश सरकार यसप्रति गम्भीर नभएको बताए ।

“अहिले एमाले नेतृत्वकै सरकारले चुरे विनाश हुने प्रस्ताव ल्याएको छ । यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन,” उनले भने ।

चुरेको विषयमा प्रदेश नम्बर-२ सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश-१ सरकारको बाटो के हो भन्ने तय हुनुपर्ने बताए ।

“बजेट भाषणसँगै चुरे उत्खनन् गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारततर्फ निकासी गर्ने अनि व्यापार घाटा काम गर्ने कुरा आयो । त्यो घर डढाएर खरानी बेच्ने सपना देखेको जस्तै हो,” राईले भने, “सरकार यसको बहुआयामिक समस्या के हुन्छ भन्नेमा प्रष्ट छैन । चुरे दोहनले परेको प्रभावको म पनि एउटा पीडित छु । पहिले २५ फिटमा पानी आउँथ्यो, आज ३०० फिट खन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसलाई नियन्त्रण र संरक्षण गर्नुपर्नेमा सरकारको बुद्धि आओस् ।” उनले यस विषयमा प्रदेश-१ सरकारको धारणा के हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

राईले चुरे संरक्षण गर्ने अनि ढुंगा, गिट्टीको अवैध उत्खनन् र चोरी निकासी रोक्न साझा संकल्पको प्रस्ताव ल्याउन सरकारसमक्ष माग प्रस्ताव गरे । उनले भने, “मानवका सन्ततिको भविष्य जोगाउनुपर्छ । सरकारले नै यसमा काम गर्ने हो ।”