जनकपुरधाम । प्रदेश २ को प्रदेश सभामा संघीय सरकारले बजेटमा समावेश गरेको चुरे निकासी सम्बन्धी नीति सच्याउनुपर्ने माग उठेको छ । सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा नेकपा (एमाले) माधव कुमार नेपाल पक्षीय संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतोले चुरे विनासले मधेसका जनताले भोगेको पीडाबारे उल्लेख गर्दै वस्ती नै जोखिममा रहेको भन्दै सो नीति सच्याउन माग राखे ।

“सरकारले चुरे बचाउन सकेन भने मानिसको जीवन कुनै मोल रहदैनन्,” उनले भने, “सरकारका लागि जनताको ज्यानभन्दा महंगो गिट्टी, बालुवार ढुङ्गाको निकासी बन्यो जस्तो लाग्छ । तर, पनि मधेशको लाइफलाइन बचाउन सरकारसँग माग गर्दछु ।”

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले गिट्टी र बालुवा बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिमा सरकारको निक्कमापन झल्किएको बताए । “विज्ञहरूसँग सल्लाह हुनुपर्छ– गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्दा कस्तो प्रभाव पर्छ । जनकपुरमा पहिले ६०÷७० फिटमा पानी आउँथ्यो । अहिले आउँदैन,” उनले भने, “यो किन भयो ? चुरे दोहनकै कारण भयो । भविष्यमा पिउने पानी र उब्जाउ जग्गा मरुभूमिमा परिणत हुन्छ । जीवन रेखा नै समाप्त हुन्छ । अनि भारत जानुपर्छ कि पहाड ।”

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले चुरेको गिट्टी बालुवा बेचेर देशको व्यापार घाटा बेहोर्ने संघीय सरकारको सोच घटिया रहेको टिप्पणी गरे । प्रदेश र केन्द्र सरकारका नेताहरू कुर्सी बचाउन व्यस्त भएको बेला स्थानीय सरकारले मनपरी ढङ्गले उत्खनन् गरिरहेको उनले आरोप लगाए । संघीय सरकारले सो नीति सच्याएर प्रदेश सरकारको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनले सुझाए । 

सोमबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । बैठक जेठ २५ गते दिउँसो १ बजे सम्मका लागि स्थागित गरिएको छ ।