काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले विवादमा बल माधवकुमार नेपालको कोर्टतिर फालिदिएका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू शर्तसहित जेठ ३ मा फर्कन तयार भएको बताएका छन् ।

उनले आइतबार साँझ ६ बुँदे एकता प्रस्ताव अघि सार्दै असन्तुष्ट पक्षलाई एक ठाउँमा आउन आह्वान गरेका हुन् । शर्तका रूपमा चाहिँ विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दै गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा अघि सारिएको छ ।

६ बुँदमा के-के छ ?

१. नेकपा (एमाले) लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन् ।

२. मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरू मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ  ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् । 

३. सङ्गठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरूकार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ ।

४. आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुने छ । 

५. यस बीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन र कुनै भेदभाव गरिने छैन। 

६. नेकपा (एमाले) लाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध,  अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुने छ ।

ओलीको प्रस्तावबारे झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । ओली पक्षसँग लगातार संवादमा रहेका सुरेन्द्र पाण्डेले पनि यसबारे छलफल गरेरमात्रै धारणा सार्वजनि गर्ने भनेर पन्छिए ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको यस प्रस्तावले खनाल–नेपाल समूहका ध्रुवीकरण ल्याउने खतरा बढेको छ । खनाल–नेपाल समूहका नेता युवराज ज्ञवालीले आइतबार बिहान मात्रै विपक्षी गठबन्धनका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार खनाल–नेपाल समूहका केही नेता यही अडानमा छन् ।

एकतापूर्वको अवस्थामा फर्कनुपर्ने अडान राख्दै निरन्तर संवादमा जुटेका नेताहरूलाई भने ओलीको प्रस्तावले सोच्न बाध्य बनाउने संस्थापन पक्षका नेताहरू बताउँछन् । “उहाँहरू जेठ ३ को रटान लगाउँदै आउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले फर्किन्छु भनिसक्नु भएको छ त । अब उहाँहरू के गर्नु हुन्छ ? प्रश्न त उतैतिर गयो नि,” ओलीनिकट एक नेता भन्छन् ।

तर, ओलीले सम्पूर्णरूपमा जेठ ३ मा फर्कन्छु भनेका छैनन् । उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने बताएकाले उनले स्पष्टैरूपमा माओवादी केन्द्रबाट रहेका २३ जनाको कमिटीलाई स्वीकानुपर्ने शर्त अघि सारेका छन् ।

यसले खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूलाई फर्काउनबाट रोक्ने उनीपक्षीय नेताहरूको बुझाइ छ ।