काठमाडौं । संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा सरकारी पक्षका कानुनविदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरुले लगातार असन्तुष्टि जनाएपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अब इजलास गठनको बहस हुन नसक्ने जवाफ दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले पनि इजलासमा सोही विषय प्रवेश गराउन लागेपछि  खतिवडाले भने, “तपाईँहरुको तर्फबाट आउनुपर्ने कुरा आइसक्यो । हामीलाई कम्फर्टेवल फिल भइरहेको छैन । इजलास गठनको विषयमा अब बहस हुन सक्दैन ।”

सरकारी पक्षलाई रोकेर अहिले रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलाई बोल्न दिइएको छ ।