काठमाडौं । जब सत्ता टिकाउन अनेक तिकडम हुन्छ, त्यसबेला नियम, कानुन र बिधिका कुरा गौण हुन्छन् ।

 

सरकारसँग असन्तुष्ट जाहेर गर्दै बाहिरिन लागेको एमाओवादीलाई एमालेले दण्डहीनता बढाउने काममा साथ दिएर सरकार ढल्नबाट बचाएको छ ।

 

आजको नागरिक दैनिक र अन्नपुर्ण पोष्टले एमाले र एमाओवादीबीच भएको नौंबुँदे सहमतिका कमिकमजोरी औंल्याउँदै केही कुरा बाहिर ल्याएका छन् ।

 

विज्ञहरुको भनाई राखेर नागरिक दैनिकमा मणि दाहालले लेखेको समाचारमा द्वन्द्वकालिन तथा अन्य समयमा राजनीतिक कारण लगाइएका मुद्दा फिर्ता, माफी र मिनाहा गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ‘जनसत्ता’ ले जारी गरेको जग्गा दर्तालाई मान्यता दिने र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नेजस्ता दुई दलले हस्ताक्षर गरी नौबुँदामा राखिनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

 

दुई दलबीच भएको सहमतिको सात नम्बर बुँदा बढी आपत्तिजनक भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

 

त्यसैगरी यो समाचारलाई अन्नपुर्ण पोष्टले पनि संविधान र सर्वोच्चका फैसला विपरीत रहेको र द्वन्द्वपीडित यसबाट स्तब्ध भएको खबर प्रकाशित छ । नागरिक दैनिकले पहिलो पृष्ठको दुइकोलममा यो समाचार प्रकाशित गरेको छ भने अन्नपुर्ण पोष्टमा चिरञ्जीवी ढुंगानाले लेखेको यो समाचार दोस्रो पृष्ठको तिन कोलममा राखिएको छ ।

 

पछिल्लो समयमा सरकारको आलोचकका रुपमा देखिएका दुई यि दुइ दैनिक पत्रिकाले आज यस समाचारलाई महत्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।

 

राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण र भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा सरकारको कमजोरी भएको भन्दै यसले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुने विषयलाई आजको कान्तिपुर दैनिकले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ ।

 

पहिलो पृष्ठमा डवलडेक हेडलाइनमा द्विदेशीय सम्बन्ध अझ चिसिएको यस पत्रिकामा प्रकाशित समाचारबाट थप स्पष्ट हुन्छ । पछिल्ला दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार देखिएपनि यि दुई घटनाले सम्बन्ध चिसिएको चन्द्रशेखर अधिकारीले लेखेको समाचारमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिम तयारी भइसकेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण रोकेर भारतलाई कुटनीतिक प्रहार गरेको सन्देश दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

 

कान्तिपुरको यो समाचारलाई थप पुष्टि गर्नेगरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम (जो एमाले र एमाओवादीबीच चिसिएको सम्बन्ध मिलाउने भूमिकामा थिए) को अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेको छ । गौतमले अन्तर्वार्तामा भारतले एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न निकै मेहनत गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

 

उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई थेग्नै नसक्नेगरी दवाव दिइएको पनि दावी गरेका छन् । सरकार ढाल्ने विषयमा पछिल्ला दिनमा माओवादी र कांग्रेसबाट एकले अर्काको प्रयास भन्दै उम्किने समेत गरेका छन् ।

 

आजका दैनिक पत्रिकामा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित र राजदूत फिर्ता बोलाउनु आन्तरिक कारण भएको टिप्पणी गरेको विषयले पनि स्थान पाएको छ ।

अन्नपुर्ण पोष्टले राजनीतिक घटनाक्रमले भ्रमण स्थगित भन्ने समाचारलाई महत्वका साथ पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ ।

 

त्यसैगरी अन्नपुर्ण पोष्टमा एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले चीन भ्रमणमा जान लागेका एमाओवादीका महासचिव कृष्ण बहादुर महरा र प्रचण्ड पुत्र प्रकाशको नाम काटेर अन्य नाम दिन चिनियाँ राजदूतलाई निर्देशन दिएको समाचार छापिएको छ ।

 

नेताका नजिकका र आफन्त विदेश जाने विषय सधैं आलोचनाको विषय बन्ने गरेपनि यसरी हस्तक्षेप गरेको समाचार कमै प्रकाशित हुने गरेका छन् । यस समाचारले एमाओवादीभित्रको विवाद र नेताका नजिकका र आफन्तका छोराछोरी मात्रै विदेश जाने होइन भन्ने दुईखाले सन्देश दिएको छ ।

 

आजको राजधानी दैनिकमा प्रधानमन्त्रीले मंसिरभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनि दिएको अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरिएको छ । जुन सम्पादकीय चाहना हुन सक्छ । त्यसैगरी भूकम्पपीडितका नाममा अब स्वतः बैकमा रकम जम्मा गर्ने तयारी गरेको विषय पनि राजधानी दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।

 

आजको नयाँपत्रिका दैनिकले सबै मुख्य घटनाक्रमलाई छाँयामा पार्दै देश संघीय संरचनामा गएपनि राजनीतिक दलहरु जान नसकेको विषय उठाएको छ ।

 

आठ कोलममा प्रकाशित समाचारमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको सांगठनिक संरचना अझै पुरानै ढर्रामा चलेको उल्लेख गरेको छ ।

 

गोरखापत्र दैनिकले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम आज पेश हुने समाचारलाई महत्व दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरिक्षण गरेको समाचार फोटोसहित चारकोलममा प्रकाशित गरेको छ ।

 

पुँजीगत लाभकर तिर्नुनपर्ने अडानमा रहेको एनसेलले कर तिर्ने संकेत देखाएको छ । यो समाचार अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकमा सुजित महत र आशीष ज्ञवालीले लेखेका छन् ।

 

एनसेलले पुँजीगत कर तिर्नैपर्ने जिकिर गर्दै महतले यो विषय कडाइका साथ उठाउँदै आएका छन् । एनसेलको एभरेष्ट बैंक खातामा नौ अर्ब जम्मा भैसकेको विषय पनि समाचारमा उल्लेख छ ।

 

आज काठमाडौंबाट प्रकाशित भएका सबैजसो दैनिक पत्रिकाले सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयको विरोध गरेका छन् । कुनै विषयमा फरक–फरक राय पेश गर्ने दैनिक पत्रिकाका सम्पादकीय आज भने एउटै विषयमा केन्द्रीत छ ।

कहिलेकाहीं मात्र सबै मिडिया एकै ठाउँमा उभिन्छन् । राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण र भारतका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउनु सरकारको अपरिपक्व काम भनेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकले यसप्रकारको अनपेक्षित प्रतिक्रियाले भारत सम्बन्ध थप चिसिने उल्लेख गरेको छ ।

 

‘सरकार प्रमुखको भारतसँग संशयपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएकामा सक्रिय राजनीतिक÷कुटनीतिक दायराबाहिर रहनुपर्ने राष्ट्रप्रमुख समेत द्विपक्षीय तनावमा तानिनु सुखद होइन,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ,‘यसरी राष्ट्रप्रमुखको विदेश भ्रमण अन्तिम अवस्थामा एकतर्फी रुपमा स्थगन गर्नुले कुटनीतिक क्षेत्रमा ठुलो अर्थ राख्छ । क्षणिक आवेगमा यस किसिमका निर्णय लिने सरकारको शैली उचित छैन ।’

 

त्यसैगरी नागरिक दैनिकले पनि आफ्नो सम्पादकीयमा यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ ।

 

‘नेपाली जनता सबै राष्ट्रवादी छन्, तर जनताको राष्ट्रवाद ओलीको सत्ता टिकाउने र गिराउने खेलसँग सरोकार राख्दैन,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ,‘आफ्ना असफलतामा छिमेकीको हात देख्नु र तदनुकुलकै कार्य हुनुलाई किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन । पहिले सुधार आफैंमा हुनुपर्छ ।’

 

नयापत्रिका दैनिकले पनि राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण रद्द हुनुलाई भारतले आफ्नो नेपाल नीतिमा चुनौतीका रुपमा बुझ्यो र प्रतिकारात्मक कदम चाल्यो भने समस्या झनै बल्झिने उल्लेख छ ।

 

अन्नपुर्ण दैनिकले आगामी दिनमा यसका गम्भीर परिणाम देखा पर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

 

पोष्टले आफ्नो सम्पादकीयमा राजदूतलाई फिर्ता गर्ने अतिवादी निर्णय लिइएको पनि भनेको छ ।

 

राजधानी दैनिकले पनि सरकारको हतारो र कुटनीतिक अपरिपक्वता भनेको छ ।