जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको प्रदेश नम्बर–२ संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत चयन भएका छन् ।

आइतबार पार्टीका बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दलको नेतामा मुख्यमन्त्री राउत चयन भएका जनाइएको छ । केन्द्रमा जसपाको विवाद चलिरहेको बेला अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनकपुरधाम आएर दलको नेता चयन र विधान पारित गराएका छन् ।

विधानमा तत्कालीन राजपातर्फका नेताहरुलाई कडाइ गर्ने व्यवस्था रहेको बुझिएको छ । अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउन पूर्वराजपाका सांसदहरुले समर्थन नगर्ने आशंकाका कारण उनीहरुलाई कडाइ गर्ने प्रावधान राखिएको हो । बजेट पारित गराउनसमेत मुख्यमन्त्री राउत अल्पमतमा पर्ने हुँदा विधानमै सत्तारुढ दललाई समर्थन नगरे कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न पार्टीले ह्विप लगाउन विधान आवश्यक रहेको जनाउँदै विधानविपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत सहज हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादवले बताए । “दलको विधान बनाउन ढिला भइसकेको थियो,” उनले भने, “विधान आज बनेको छ । संसदीय दलको काम–कारबाही विधानानुसार हुनेछ । विधानानुसार काम नगर्ने नेतालाई कडा कारबाही गर्नेसमेत व्यवस्था रहेको छ ।”

तत्कालीन राजपा र फोरम एक भए पनि अहिलेसम्म विधान बनाइएको थिएन । केही समयअगाडि विधान बनाउन पूर्वराजपाका मनीष सुमनसहित तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । सुमनले अन्य दुई नेतालाई जानकारी नै नगराई मुख्यमन्त्री राउतसमक्ष विधान पेस गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री राउतले सो विधान रद्ध गरेका थिए ।

पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको बेला प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन र विधान पूर्वफोरमनिकटका नेताहरुले आफूअनुकूल बनाएका छन् । समाजवादी र राजपा एकीकृत भए पनि दलको संयुक्त बैठक लामो समयदेखि हुनसकेको छैन । प्रदेशसभामा दुवै दलका नेता र प्रमुख सचेतक छुट्टाछुट्टै रहेका छन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार संसदीय दलको विधानमा ४० जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर रहेको छ । प्रदेशमा यादव समूहले आफ्नो पक्षमा झन्डै ४२ सांसद पुग्ने विश्वास गरेको छ ।

प्रदेश–२ प्रदेशसभामा पूर्वफोरमका ३०, पूर्वराजपाका २५, नेकपा (एमाले)का २१, नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का आठ र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।