काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले आइतबारको संवैधानिक इजलासमा कचिङ्गल सिर्जना गर्दै अघि बढ्न दिएका छैनन् ।
सरकारी अड्चनका कारण संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली निकटका चारजना कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका ११ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुँदाका बखत सांसद रहेका व्यक्तिहरु पनि रिट निवेदक भएकाले ती ११ जना न्यायाधीश बस्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् ।
त्यसबाहेक उनीहरुले १८ गते राय व्यक्त गरेका दुईजना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
यज्ञमणि न्यौपाने, राजाराम घिमिरे, कृष्ण भण्डारी, धनजित बस्नेतले वरिष्ठ ११ जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने, संसद् पुनःस्थापना भएपछि पनि केपी शर्मा ओलीकै निरन्तरता हुनुपर्नेलगायतका विषय समेटेर निवेदन दिएका छन् ।
त्यसमध्ये एक निवेदन दर्ता पनि भइसकेको छ ।
संवैधानिक इजलास सुरु हुनासाथ उनीहरुले ११ जना न्यायाधीश कसैले पनि हेर्न नमिल्ने तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो चेतावनी दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘निवेदन फिर्ता लिन जानुहुन्छ कि अदातलको अवहेलना सहनुहुन्छ ?’ भनी चेतावनी दिएका थिए ।
त्यसपछि न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमा उनीहरुले दिएको रायका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका छन् ।
आइतबार संवैधानिक इजलास सुरु हुनासाथ ११ न्यायाधीशको संलग्नताको विषयमा सरकार पक्षका केही कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताले आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् ।
उनले दुईजना न्यायाधिश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले १८ गते दिएको रायका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै भने, “त्यो रायसहित आएको विज्ञप्ति आदेश हो कि अलग हुने निर्णय ? त्यो कागजलाई के भन्ने ?”
उनले पहिले यस विषयमा छिनोफानो गर्न माग गरेका छन् ।
“फागुन २३ गतेको इजलासले गरेको फैसलामा नेकपा विपक्षी छ, अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री अनि त्यो कसरी फैसलाको उपउत्पादन भयो ?,” उनको प्रश्न छ ।
बडालपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले धारणा राखेका छन् । उनले यो मुद्दा नेकपा विभाजनको उपउत्पादक कसरी भयो ? भनी प्रश्न गरेका छन् ।
“न्यायाधीशले बोलेर हुँदैन प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ,” उनको धारणा थियो ।
उनले न्यायाधीशले नै विवेकसम्मत इजलास गठन भए म बस्छु नभए ... भन्ने अधिकार कसले दियो ? भन्दै प्रश्न उठाए ।
“अमुक न्यायाधीश भए विवेकसम्मत हुने नभए नहुने ? इजलास तोक्ने अधिकार कस्को हो ?,” उनको प्रश्न थियो ,“श्रीमान् दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा कसरी बस्नुहुन्छ ? पहिले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।”
उनले सर्वोच्चमा २० जना न्यायाधीश भएको हुँदा विकल्प छैन भन्न नमिल्ने तर्क पनि गरेका छन् ।
पूर्वन्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि न्यायालयमा नयाँ ट्रेन्ड स्थापना हुन लागेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । १८ गतेको आदेशमा दुईजनाको हस्ताक्षर भएको तर तीनजनाको नभएको भन्दै यसबारेमा प्रश्न उठाएका छन् ।
