काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच अदालतमा रिट परेकोे छ ।
आज वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्दै रिट हालेका हुन् ।
“कपटपूर्ण एवं संविधान्विपरीत भएको एवं संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) एव) संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम मिति २०७८/२/२१ गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस एवं सो सिफारिसबमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी पाऊँ भनी आज मैले सर्वोच्च अदलातमा रिट निवेदन पेस गरेको छु,” उनले भनेका छन् ।
हाल यो रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए ।
