कोभिड – १९ को दोस्रो लहरले नेपाल पनि आक्रान्त भएको छ । पहिलो लहरभन्दा संक्रमण र मृत्यु दर पनि बढी छ भनिएकाले जनमानसमा त्रास पनि बढेको छ । एकातिर खोप लगाउन पाउनेको संख्या निकै कम छ भने अर्कातिर खोप लगाएकालाई पनि संक्रमण भएको समाचारबाट जनता झनै आत्तिनु स्वाभाविकै हो ।  
 
मानिसको आवश्यकता, रुचि तथा व्यवहारमा समयअनुसार परिर्वतन भइरहन्छ । पहिला किताब पढ्दै हिँडनेहरु अचेल कानमा एयरफोन लगाएर ‘पोडकास्ट‘ सुन्दै हिँड्छन् । चौतारीमा बोलाएर बाघचाल खेल्नेहरु फोनमा कोड पठाएर अनलाइन लुडो खेल्छन् । प्रविधिको उन्नतिसँगै जीवनशैली पनि बदलिइको छ । 

निषेधाज्ञामा पनि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सीमित संख्यामा भए पनि खुलेका छन् । तिनका कर्मचारीले खाजा मगाएर खाने अनलाइन मार्फत नै हो । अहिले घरैमा पढाइ (होम स्कुलिङ्ग) चलिरहेको छ जुन कम्प्युटर वा माबाइलको माध्यमबाट हुन्छ । यसमा कुनै बच्चाको एयरफोन, कसैको माउस बिग्रिन सकछ । एयरफोन वा माउस सरकारले तोकेको अत्यावश्यक वस्तुमा परेको छैन । अब तिनले पढाइ छोड्ने कि के गर्ने ? 

कोभिड आइसोलेसनमा बसेका बिरामी र आफन्तले कुरा गर्ने माध्यम पनि मोबाइल फोनमात्र हो । उनीहरुका लागि त मोबाइल खाना वा औषधिजस्तै अत्यावश्यक हुनजान्छ । 

कोही काभिड–१९ संक्रमित घरैमा (होम आइसोलेसन)मा बसेको छ भने उसले ‘क्यासलेस पेमेन्ट‘ गरेर घरमा आवश्यक समान मगाउने माध्यम अनलाइन डेलिभरी हो । त्यसैले अहिले त सरकारी स्तरबाटै होम डेलिभरीलाई प्रर्बधन गरेर जनतालाई सुविधा र बजारमा हुने भिड कम गरेर सुरक्षा दिनुपर्ने हो । विडम्बना, सरकारले यसैलाई संचालन गर्न दिएको छैन । 

अहिले टोल टोलमा खुलेका किराना पसल, औषधि पसलहरुमा अनिवार्य विद्युतीय भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु पथ्र्यो । त्यो पनि कार्डबाट हैन मोबाइल बैकिङ्गको माध्यमबाट मात्र । नगद वा कार्ड त अन्तिम विकल्प बनाइनु पर्छ । 

अहिले रोगसँगै भोक पनि छ र अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाइराख्नुको विकल्प छैन । मानिसलाई घरबाट निक्लन रोक्ने प्रभावकारी र सुविधाजनक उपाय होम डेलिभरी नै हो । 

ईकमर्स डिजिटल इकोनोमी हो । एउटा ईकमर्सको डेलिभरी खुल्दा सयवटा पसल खुलेसरह वस्तु र सेवाको आपूर्ति हुन्छ । त्यस्तै फुड डेलिभरीमा पनि सोही अनुपातमा एउटाले धेरै वटा होटल रेस्टुराँलाई व्यापार दिइरहेको हुन्छ । एकजना डेलिभरी राइडर (मोटर साइकलबाट डेलिभरी गर्ने व्यक्ति ) ले ३० देखि ५० घरमा दिनमा सामान आपूर्ति गर्न सक्छ । अर्थात्, आफ्नो समान बेच्न पसल खोलेर बस्नुपर्ने व्यापारीले ईकमर्सको मद्दतबाट व्यापार जारी राख्न सक्छ । 

आफूलाई चाहिने समान किन्न पसलपसल जाने मान्छेले अनलाइनबाट समान मगाउन सक्छ । नेपालमा अनलाईनको प्रयोग गर्ने बानी केही उमेर समूहमा कमै छ । अझ नीति निर्माण तहमा बसेकाहरुमा त झन् कम । हुनत, यसपालिको बजेट भाषणमै सरकारले ईकमर्ससम्बन्धी कानुने तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, यही ईकमर्सको महत्त्वपूर्ण अंग अनलाईन सपिङ्ग सबैभन्दा आवश्यक र उपयोगी हुने बेलामा निषेध गरिएको छ । 

भारतको महाराष्ट्र सरकारले होम डेलिभरीमा जानेले खोप लगाएको हुनुपर्ने लगायतको नियम लबनाएर होम डेलिभरी संचालन गर्न दिएको छ । त्यसरी नै अन्य मुलुकहरुले यसलाई सहज बनाउने नियमहरु बनाइरहेका छन् । 

इकमर्सको डेलिभरी तथा अग्रपंक्तिमा बस्ने कर्मचारीहरुमध्ये धेरैले खोप पनि लगाइसकेका छन् । नलगाएकाले पनि पक्कै छिटै पाउनेछन् । यसैले नेपालले पनि होम डेलिभरीलाई संचालनमा आउन दिनुपर्छ । यसले व्यापारमात्र हैन रोजगारीको अवसर पनि सर्जना गर्छ । 

विश्वमै इकमर्सको अग्रणी एमोजनले १ लाख ७५ हजार कर्मचारी थप राखेको समाचार आएको छ । नेपालमा पनि साना र ठूला गरेर १ हजारभन्दा बढी अनलाइन सपिङ्ग कम्पनी र तिनका सहायक कम्पनीहरु छन । यसबाट १० हजार बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । ईकमर्सबाट न्यूनतम २५ अर्ब रुपियाँको वार्षिक कारोबार हुनेगरेको मानिएको छ । 

धेरैमा ईकमर्स वा अनलाइन सपिङ्ग के हो वा यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझाइमा कमजोरी रहेको छ । कतिपयले व्यपारीले भन्ने गरेको के हो भने अनलाइनले डेलिभरी गर्न हुने हामीले किन नहुने ? के अनलाइनको मात्र व्यापार हो ? बुझाइको कमीले यस्तो भएको हो ।

वास्तवमा अनलाइनको त व्यापार नै हैन नि । उसको डेलिभरीमात्रै हो । व्यापार त पसल वा सो अनलाईनमा आबद्ध विक्रेता को हो । अनलाईन सपिङ्ग कम्पनीहरुले काम गर्ने विभिन्न व्यवसाय शैली हुन्छ । सोमध्येको सबैभन्दा प्रचलित ‘मार्केट प्लेस मोडल‘ हो जुन नेपालमा पनि बढी प्रचलनमा छ । यसमा अनलाइन सपिङ्ग साइटहरुमा विभिन्न विक्रेताले आफ्ना समानहरु कम्पनीको वेबसाइटमा राखेका हुन्छन् ।

अडर आएपछि उनीहरुले नै बिल बिजक जारी गरेर सामान तयार पारेपछि डेलिभरी गरिदिने जिम्मामात्रै  अनलाइन सपिङ्ग कम्पनीको हो । यसबापत विक्रेताले निश्चित कमिसन उपलब्ध गराउँछ । तर खास विक्री भने विक्रेताकै हुन्छ । सोहीअनुसार फुड डेलिभरी सर्भिसमा पनि विक्री रेस्टुराँको हुन्छ डेलिभरी कम्पनीको हैन । 

गत भदौमा अनलाइन सपिङ्गको डेलिभरी गर्नु हुँदैन भनी धरपकड गरेको सरकारले निर्देशिका जारी गरेर सञ्चालन गर्न दिएको होम डेलिभरी सेवा संचालनमा अहिले किन अवरोध गरिएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छ । त्यसैले अत्यावश्यक वस्तुकै किनमेलका लागि पनि अनलाइन सपिङ्गको होम डेलिभरी सेवालाई डाँक सेवाको जस्तो मान्यता दिएर संचालनमा ल्याउनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । 

अहिलेको समयमा त सामान आपूर्तिलाई सरकारले आफ्नै हुलाक सेवाको संजालमार्फत भए पनि प्रबर्धन गर्नुपर्ने हो । विदेशमा सरकारी हुलाक सेवाको अनलाइन डेलिभरीमा ठूलो भूमिका हुन्छ । नेपाल भने यो पक्षमा मौन देखिएकोछ । अहिले चिट्ठी पत्रको काम कम भएको अवस्थामा यो सेवा थालिएमा हुलाकलाई पनि केही थप ऊर्जा हुनेछ । 

हुलाकबाटै पिकअप डेलिभरी सेवा सुरु हुने हो भने अनलाइन सञ्जालमा अहिलेसम्म आबद्ध नभएका अन्य साना व्यापारीले समेत यसको फाइदा लिन सक्छन् । उनीहरुले आफ्ना नियमित ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी लिएर घरघरमा सामान पठाइदिन सक्छन् । यसले गर्दा बजारमा अनावश्यक भिडभाड हुँदैन । 

अहिलेको संकटलाई अनलाइन व्यापार प्रर्बधन गर्ने र डिजिटल मुद्राको प्रयोग बढाउने अवसर बनाउन सके मुलुकलाई डिजिटल इकोनोमीतर्फ लैजान सहज हुनेछ । अनलाइन कारोबारलाई राम्रोसँग प्रबर्धन गर्ने हो भने भोलिका दिनमा हामीले हाम्रा खुद्रापसललाई विश्व बजारमा पुर्याउन सक्छाैँ । कम्तीमा विदेशमा बस्ने नेपालीले गुद्रुक मस्यौरा त नेपालमा आफूले किन्ने गरेको पसलबाट नै मगाएर खान सक्छन् । यसै पनि नगद कारोबारमा त तुरुन्तै जानुपर्ने देखिन्छ । अहिले सेनिटाइजरको प्रयोगले नोटको आयु कम सोचेभन्दा धेरै कम हुने अवस्था छ भने नोट त्यसै लेनदेन गर्दा कोरोना सर्ने जोखिम छ । यही मौकामा कागजी मुद्राबाट डिजिटलमा जान सकियो भने नोट छाप्न खर्च हुने ठूलो राशि बचत गर्न पनि सकिन्छ । 

यस्ता विविध कारणले ईकमर्सलाई सरकारले ढिलोचाँडो प्रबर्धन नगरी सुखै छैन । अहिलेको अवस्थामा पनि होम डेलिभरी गर्दा सरकारले मापडण्ड बनाई यसलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा सूचीकृत गरेर इकमर्सको होम डेलिभरीलाई पनि हुलाक वा डाँक सरहको मान्यता दिएर संचालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।  हत्केलाले छेकेर घाम छेकिन्न । एक्काइसौं शताब्दीमा ईकमर्सका सेवा रोक्नु मूर्खता हुन्छ ।

(संस्थापक – सोचेको डटकम तथा मेगाटेक ग्रुप, सल्लाअकार, नेपाल ईकमर्स एसोसिएसन)