काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले सरकारले गिटी, बालुवा, ढुंगा निर्यात गरेर घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गर्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गिटी–बालुवा निर्यात गर्ने योजना फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।

“राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याइरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा ससदको अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइनुका साथै दुगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्नदिने घोषणा गरिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो । बजेट घाटा पर्ति गर्ने भम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ ।”

यो निर्णय सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय भएको उनीहरूले ठहर गरेका छन् ।

“यस्तो निर्णयको भर्त्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ । त्यस्तै सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नुनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पुर्‍याउने तथा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट निर्णय गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।