‘ताजा जनादेश’ लिने भन्दै छ महिनाभित्र दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गराउने ‘चुनावी सरकार’का मुखिया प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले तीन वर्षे कार्यकालमा १८ औंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् ।  जनता समाजवादी पार्टीकाे एउटा चाेइटाेका केहीको मन्त्री हुने रहर पूरा गर्नुबाहेक यस हेरफेरकाे कुनै औचित्य भने देखिएकाे छैन । 

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको ‘वैधता’मा नै प्रश्न उठेकाे छ । नैतिकताका आधारमा त उनकाे क्रियाकलाप यसै पनि ‘अवैध’ छन् । त्यसमाथि शुकवार नियुक्त अधिकांश मन्त्रीको योग्यता ओलीकाे कृपापात्र हुनुबाहेक अरू देखिँदैन । सम्भवतः यसभन्दा पहिले यति धेरै ‘विदूषक’हरू मन्त्रिपरिषद्मा एकैपटक थुपारिएका थिएनन् ।

त्यसाे त, ‌ओलीका क्रियाकलापमा औचित्य र आधार खोज्नु पनि मूर्खता हुने देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्लाई नालायक चाटुकारहरूको भिडमा परिणत गर्नमा ओलीले ‘रेकर्ड’ नै बनाएका छन् । एकातिर, नेपालकाे संविधानले मन्त्रीको स‍ंख्या सीमित गरेको छ । अर्कातिर, ओलीले तीन तीन जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर तमासा देखाएका छन् । 

चुनाव घोषणा गर्ने अनि मनपरी सरकार हेरफेर गर्ने अधिकार न संसदीय लाेकतन्त्रले दिन्छ न त्यस कार्यले नैतिक वैधता नै पाउँछ । त्यसमाथि सरकारमा अर्को पार्टीका सदस्यलाई समावेश गर्नु त संसदीय लाेकतन्त्र र विधिकाे शासनकाे खुला उपहास नै हाे ।

लाेकतन्त्रमा कसैले पनि मनपरी गर्न पाउँदैन । शासकका सबै क्रियाकलाप विधि, निषेध र नैतिकताका बन्धनबाट निर्देशित हुन्छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने तर चुनावका अवधिमा गर्नै नहुने सबै काम धमाधम गर्ने ? कुन नैतिकता वा संविधानले दिएकाे छ यसरी सर्वसत्तावाद  चलाउने अधिकार ? 

प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र संविधानकाे अक्षर, भावना र मर्मकाे उल्लङ्घन गरेका हैनन् प्रदेशतिर पनि विधिकाे शासन र लाेकतान्त्रिक मान्यताकाे उपहास गर्ने होड चलेकाे छ । प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेश सभामा स्पष्ट अल्पमतमा देखिए पनि विश्वासकाे मत लिने हैन  पदमा टाँसिने  कपटखेल गरेर बसेका छन् ।

संविधान, राष्ट्रिय ढुकुटी र जनहितमा प्रहार गर्ने यस्ता अनर्गल क्रियाकलापबाट  राष्ट्रलाई हुने आर्थिक, भौतिक र नैतिक क्षतिकाे पूर्ति कसरी र काेबाट गर्ने हो ? कि राष्ट्र र जनताविरुद्ध जति र जस्ताे अपराध गरे पनि शासकले सजाय भाेग्नै नपर्ने हो ? 

जनताप्रति पटक्कै जिम्मेवारी नभएका र लाेकतान्त्रिक पद्धति र नैतिकताकाे बन्धन स्वीकार नगर्नेहरूकाे ‘गिराेह’जस्तै देखिने यस मन्त्रिपरिषद्लाई बधाई र शुभकामना दिनु पनि त्यसकाे मतियार हुनु हो । यसैले यो मन्त्रिपरिषद् बधाई वा शुभकामनाकाे पात्र हुनसक्तैन ।